वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं निर्देश

• गोपनीयता एवं जाँच में संतुलन:  न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 132 की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए और वकीलों को मुवक्किल की जानकारी प्राप्त करने के लिए समन नहीं किया जा सकता।
• समन केवल उन्हीं अपवादों के अंतर्गत जारी किए जा सकते हैं, जब सलाह अपराध के निष्पादन या छिपाने के लिए प्रयुक्त हो।
• समन जारी करने की शर्तें:  कोई भी अधिकारी जो अपवाद का उपयोग करना चाहता है, उसे 
  • ऐसे तथ्यों का उल्लेख करना होगा जो इसे उचित ठहराते हैं, तथा
  • पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के किसी वरिष्ठ अधिकारी से लिखित अनुमोदन करना होगा।
• गोपनीयता का दायरा: यह सुरक्षा विवाद संबंधी, सलाहकार तथा पूर्व-विवाद कार्यों में संलग्न वकीलों पर लागू होती है।
  • इन-हाउस काउंसिल, जो किसी संगठन के कर्मचारी होते हैं, इस धारा के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं, किंतु उनकी संचार सामग्री धारा 134 के तहत संरक्षित रहती है।
• दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों का प्रबंधन: आपराधिक मामलों में दस्तावेज या उपकरणों की प्रस्तुति क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय के माध्यम से की जाएगी, जो पहले गोपनीयता संबंधी आपत्तियों पर विचार करेगा।
  • दीवानी मामलों में दस्तावेज सीधे जाँचकर्ताओं को नहीं, बल्कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।
  • वकील और मुवक्किल दोनों को सूचित किया जाएगा तथा अन्य मुवक्किलों से संबंधित गोपनीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

निर्णय का महत्त्व

• कानूनी गोपनीयता का सुदृढ़ीकरण: यह निर्णय वकील–मुवक्किल गोपनीयता को न्याय व्यवस्था और निष्पक्ष सुनवाई के मूल स्तंभ के रूप में सुदृढ़ करता है।
• जाँच एजेंसियों की अति-शक्ति पर नियंत्रण: यह सुनिश्चित करता है कि एजेंसियाँ अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर वकीलों पर अनुचित दबाव न डालें या गोपनीयता का उल्लंघन न करें।
• संस्थागत विश्वास: यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में वकील की गोपनीयता की नैतिक जिम्मेदारी को पुनः स्थापित करता है, जो न्याय वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता का मूल तत्त्व है।
• संतुलित दृष्टिकोण: इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने नए न्यायिक अवरोध नहीं, बल्कि प्रक्रियागत सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की।

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