राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

भारत में सहकारिता की भूमिका

• भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सहकारी समितियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है, उनकी आजीविका में सुधार किया है और राष्ट्रीय विकास में योगदान दिया है।

ग्रामीण विकास

• ऋण उपलब्धता में वृद्धि: सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को किफायती ऋण प्रदान करती हैं, जिससे वे अपने व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं तथा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
  • सहकारी समितियाँ देश के कुल कृषि ऋण का 20% प्रदान करती हैं, जिससे किसानों के लिए वित्तीय पहुँच सुनिश्चित होती है।

• कृषि इनपुट आपूर्ति: सहकारी समितियाँ उचित मूल्य पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसी गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट खरीदती और वितरित करती हैं, जिससे किसानों को समय पर उनकी पहुँच सुनिश्चित होती है।
  • उदाहरण के लिए, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी (IFFCO) लाखों किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक और कृषि उत्पाद उपलब्ध कराता है।
• कृषि उपज तक बाजार पहुँच: सहकारी समितियाँ किसानों की उपज को एकत्रित करके, बेहतर कीमतें प्रदान करके और उन्हें घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर उनके लिए बाजार पहुँच को सुगम बनाती हैं।
  • उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के सह्याद्री फार्म्स ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि सहकारी समितियाँ किसानों की बाजार पहुँच कैसे बढ़ा सकती हैं।
• ग्रामीण अवसंरचना विकास: सहकारी समितियाँ अक्सर ग्रामीण अवसंरचना, जैसे सिंचाई प्रणाली, सड़कें और भंडारण सुविधाओं में निवेश करती हैं, जिससे पूरे समुदाय को लाभ होता है।
  • उदाहरण के लिए, नाबार्ड शीत भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सहकारी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है।

गरीबी में कमी

• आय सृजन: सहकारी समितियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।
  • उदाहरण के लिए, अमूल डेयरी सहकारी समिति ने गुजरात में लाखों डेयरी किसानों को आजीविका प्रदान की है।
• कौशल विकास: सहकारी समितियाँ अक्सर अपने सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में सुधार होता है।
  • SEVA (स्व-नियोजित महिला संघ) एक सहकारी संस्था है, जो महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान निर्माण आदि में कौशल विकसित करने में मदद करती है, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है।
• सामाजिक सुरक्षा जाल: सहकारी समितियाँ सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर सकती हैं, आर्थिक कठिनाई या प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती हैं।

सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण

• महिला सशक्तीकरण: महिला स्वयं सहायता समूह, जो प्रायः सहकारिता-आधारित होते हैं, महिलाओं को वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षण और अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं।
  • वर्ष 1959 में स्थापित लिज्जत पापड़ महिलाओं के रोजगार पर एक सफल केस स्टडी है, जो दर्शाती है कि कैसे एक सहकारी व्यवसाय मॉडल महिलाओं को सशक्त बना सकता है और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है।
• सामुदायिक विकास: सहकारी समितियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों में निवेश करके सामुदायिक विकास में योगदान देती हैं।
  • उदाहरण के लिए, कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) ने अपने सदस्यों और व्यापक समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं।

खाद्य सुरक्षा

• कृषि उत्पादकता में वृद्धि: सहकारिताएँ आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देती हैं, जिससे उपज में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है।
  • देश में कुल चीनी उत्पादन में सहकारी समितियों का योगदान 31% और भारत में उत्पादित कुल दूध उत्पादन में 10% से अधिक है।
  • वे मछुआरों के व्यवसाय में 21% से अधिक का योगदान करते हैं और मछली पकड़ने के उद्योग तथा तटीय समुदायों को सहायता प्रदान करते हैं।
• कुशल खाद्य वितरण: सहकारिताएँ खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों का कुशल वितरण सुनिश्चित करती हैं, बर्बादी को कम करती हैं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
• मूल्य स्थिरीकरण: सहकारिताएँ कृषि उत्पादों के क्रेता और विक्रेता दोनों के रूप में कार्य करके कीमतों को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं।
  • सहकारिताएँ देश में उत्पादित गेहूँ का 13% और धान का 20% से अधिक खरीदती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित होता है। 
    • उदाहरण: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP)-2025 दूरदर्शी सुधार: यह नीति ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है, जो सहकारी प्रयासों के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देती है। निर्माण प्रक्रिया: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 40 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई, जिसमें RBI और NABARD जैसे हितधारक शामिल हैं। उद्देश्य: एक समावेशी, तकनीक-संचालित और भविष्य के लिए तैयार सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना, जो वर्ष 2047 तक भारत के विकसित भारत विजन का समर्थन करे। राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के लक्ष्य पैमाने और प्रभाव का विस्तार: वर्ष 2034 तक 50 करोड़ सक्रिय सदस्यों को एकीकृत करके सहकारी समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि और उनके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को तीन गुना बढ़ाना। सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना: जमीनी स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक प्राथमिक सहकारी इकाई स्थापित करना। सहकारी क्षेत्र के लिए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के छह स्तंभों को भी शामिल किया गया। (चित्र में देखें)

NCDC की वास्तविक क्षमता को साकार करने में चुनौतियाँ

• सहकारी समितियों का पुनर्भुगतान जोखिम और स्थायित्व: बड़े पैमाने पर ऋण वितरण अक्सर कमजोर वित्तीय स्थिति या पुराने व्यावसायिक मॉडल वाली सहकारी समितियों को जाता है। कई सहकारी समितियाँ नई उत्पादक संपत्तियाँ बनाने के बजाय परिचालन घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेती हैं, जिससे दीर्घकालिक ऋण और पुनर्भुगतान जोखिम बढ़ जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: वित्त वर्ष 2024-25 में, महाराष्ट्र की 46 सहकारी चीनी मिलों को NCDC से लगभग ₹7,618 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ, जो मुख्यतः कार्यशील पूँजी के लिए था, न कि क्षमता निर्माण के लिए – जिससे स्थायित्व संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।
• असमान क्षेत्रीय प्रसार और संकेंद्रण जोखिम: NCDC का पोर्टफोलियो चीनी और डेयरी जैसे पारंपरिक क्षेत्रों की ओर अत्यधिक झुका हुआ है, जबकि उभरती गैर-कृषि और नवाचार सहकारी समितियों को सीमित समर्थन मिलता है, जिससे संकेंद्रण और प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होता है।
  • उदाहरण के लिए: विशेषज्ञों ने बताया कि NCDC की ₹10,005 करोड़ की चीनी क्षेत्र सहायता का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय रूप से संकटग्रस्त मिलों को गया, जो एक कमजोर उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
• कमजोर निगरानी और परिणाम अभिविन्यास: NCDC की रिपोर्टिंग मुख्यतः वितरित धनराशि पर केंद्रित है और उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन या आय वृद्धि जैसे मापनीय परिणामों पर पर्याप्त जोर नहीं देती।
  • उदाहरण के लिए: वित्त वर्ष 2024-25 में ₹95,182 करोड़ वितरित होने के बावजूद, वित्तपोषित सहकारी समितियों की आय या रोजगार पर प्रभाव पर कोई प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा नहीं है।
• शासन और संस्थागत क्षमता अंतराल: कई सहकारी समितियाँ राजनीतिक हस्तक्षेप, खराब आंतरिक लेखापरीक्षा और पेशेवर प्रबंधन की कमी से ग्रस्त हैं, जिससे परियोजना निष्पादन तथा जवाबदेही कमजोर होती है।
• सीमित बाजार और मूल्य शृंखला संबंध: कई सहकारी समितियाँ आधुनिक मूल्य शृंखलाओं, ब्रांडिंग और प्रौद्योगिकी अपनाने से अलग-थलग रहती हैं, जिससे निजी हितधारकों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता सीमित हो जाती है।
• वित्तीय उतार-चढ़ाव और सामर्थ्य संबंधी बाधाएँ: रियायती ब्याज दरों के बावजूद, सहकारी समितियों को उच्च उतार-चढ़ाव, कम मार्जिन और मौसमी आय चक्रों का सामना करना पड़ता है, जिससे ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है।
• क्षेत्रीय एवं संरचनात्मक असमानताएँ: राज्यों में सहकारी समितियों की ताकत में भारी अंतर है। महाराष्ट्र और गुजरात में सहकारी समितियाँ मजबूत हैं, लेकिन पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में कमजोर हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर परिणामों में एकरूपता सीमित हो जाती है।
  • नागालैंड के लोक स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों के विपरीत, पूर्वोत्तर की सहकारी समितियाँ प्रबंधकीय और वित्तीय रूप से कमजोर हैं और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सरकारी सहायता, विशेष रूप से NCDC के वित्तपोषण पर निर्भर हैं।

NDDB का ‘उत्पादक कंपनी’ मॉडल यह एक मिश्रित कानूनी संरचना है, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी के लाभों को सहकारी समिति के सिद्धांतों के साथ जोड़ती है और किसान-स्वामित्व वाले तथा पेशेवर रूप से प्रबंधित उद्यमों को बढ़ावा देती है। यह कम-से-कम 10 डेयरी किसानों या सहकारी समितियों को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है, लेकिन शेयरधारिता की परवाह किए बिना, ‘एक सदस्य, एक वोट’ की प्रमुख विशेषता के साथ, लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। यह मॉडल उत्पादकों को सहकारी मूल्यों को बनाए रखते हुए और उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाते हुए बाजार में कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता देता है।

आगे की राह

• संस्थागत और शासन सुधार
  • सहकारी समितियों का व्यवसायीकरण: NCDC से बड़े ऋण प्राप्त करने वाली सहकारी समितियों में पेशेवर प्रबंधकों और लेखाकारों की अनिवार्य नियुक्ति लागू करना।
    • उदाहरण: सदस्य स्वामित्व और कॉरपोरेट प्रशासन के बीच संतुलन बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के ‘उत्पादक कंपनी’ मॉडल का पालन करें।
  • पारदर्शी लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण: ₹10 करोड़ से अधिक के ऋण वाली सहकारी समितियों के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा लागू करना।
    • बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2023 सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा अनिवार्य करता है और विशेष रूप से 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार या जमा राशि वाली समितियों के लिए अनिवार्य समवर्ती लेखा परीक्षा लागू करता है।
  • गैर-राजनीतीकरण: योग्यता-आधारित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों के बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों को सीमित करने वाले दिशा-निर्देशों को लागू करना।
• परिणाम-आधारित निगरानी और मूल्यांकन
  • प्रभाव लेखा परीक्षा: NCDC को ऋण वितरण को आय वृद्धि, रोजगार, उत्पादकता जैसे ठोस परिणामों से जोड़ते हुए वार्षिक निष्पादन लेखा परीक्षा प्रकाशित करनी चाहिए।
  • डिजिटल MIS डैशबोर्ड: पीएम-गतिशक्ति निगरानी प्रणालियों के समान, क्षेत्रवार ऋण, पुनर्भुगतान और परियोजना परिणामों पर नजर रखने वाला एक वास्तविक समय डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करना।
  • स्वतंत्र समीक्षा तंत्र: बड़े उधारकर्ताओं (जैसे- चीनी, डेयरी संघ) की वित्तीय स्थिति की जाँच के लिए NCDC + सीएजी + नाबार्ड का एक संयुक्त निगरानी प्रकोष्ठ गठित करना।
• पोर्टफोलियो का विविधीकरण और जोखिम न्यूनीकरण
  • क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार: चीनी और डेयरी के अलावा मत्स्यपालन, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
  • ऋण जोखिम बीमा: लघु और स्टार्ट-अप सहकारी समितियों को NCDC ऋण सुरक्षित करने के लिए ऋण गारंटी और जोखिम बीमा कोष (CGTMSE की तर्ज पर) शुरू करना।
• बाजार एकीकरण और मूल्य शृंखला सुदृढ़ीकरण
  • ब्रांडिंग और निर्यात संवर्द्धन: NCDC के विपणन कोष से समर्थित, भू-विशिष्ट ब्रांड और प्रमाणन (जैसे- “अमूल”, “सह्याद्री फार्म्स”) विकसित करने में सहकारी समितियों का समर्थन।
  • प्रौद्योगिकी उन्नयन: रियायती NCDC ऋणों के माध्यम से AI-संचालित कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• नीति अभिसरण और समन्वय
  • राष्ट्रीय सहकारी डेटा ग्रिड: सभी सहकारी समितियों (सदस्यता, ऋण और प्रभाव) का एक एकीकृत डेटाबेस बनाएँ, जो सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि पोर्टल से जुड़ा हो।
  • राज्य-केंद्र समन्वय: राज्य सहकारी नीतियों को राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के साथ संरेखित करना, जिससे लेखा परीक्षा, चुनाव और वित्तपोषण में एक समान मानक सुनिश्चित हों।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  • वैश्विक मॉडलों से सीखना: डिजिटलीकरण, शासन और जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए ICA (अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन) और एफएओ के सहकारी विकास कार्यक्रम के साथ सहयोग करना।
  • निर्यात-उन्मुख सहकारी समितियाँ: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारी ब्रांडों के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

NCDC भारत में सहकारी पुनरुत्थान के मूल में है, जो वित्त, समावेशिता और ग्रामीण उद्यम को सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण से जोड़ती है। अपनी पूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, भारत को अब ऋण विस्तार से संस्थागत परिवर्तन की ओर बढ़ना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहकारी समितियाँ समतापूर्ण विकास के वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी चालक बनें।

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