भारत ने COP30, बेलेम में जलवायु प्रतिबद्धता की पुष्टि की

संदर्भ

COP30 (बेलेम, ब्राजील) के दौरान भारत ने सतत् और निम्न-कार्बन उत्सर्जन पथ की ओर एक न्यायसंगत तथा महत्त्वाकांक्षी परिवर्तन के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

COP30 की बारे में 

• UNFCCC COP, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन को संदर्भित करता है, जो इस संधि के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
• COP30: ब्राजील के बेलेम में आयोजित, वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट के 33 वर्ष पूरे होने और वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के एक दशक पूरे होने का प्रतीक है।
• उद्देश्य: यह UNFCCC के अंतर्गत वार्षिक निर्णय लेने वाले मंच के रूप में कार्य करता है, जो प्रगति का आकलन करने और भविष्य के वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए 198 देशों को एक मंच पर लाता है।
• मुख्य एजेंडा: COP30 की वार्ताएँ मुख्यतः वन संरक्षण, जलवायु वित्तपोषण, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ करने पर केंद्रित हैं।
• महत्त्व: यह सम्मेलन वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करता है, NDC कार्यान्वयन और पेरिस समझौते के जलवायु महत्त्वाकांक्षा चक्र के अगले चरण का आकलन करता है।

भारत के उत्सर्जन लक्ष्य

भारत ने ग्लासगो में आयोजित COP26 (नवंबर 2021) में अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को अद्यतन किया।

• उत्सर्जन तीव्रता में कमी: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम करना है और अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत दायित्वों को पूरा करना है।
• गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% प्राप्त करना है, जैसा कि इसके अद्यतन NDCs में उल्लिखित है।
• नेट जीरो प्रतिबद्धता: भारत ने पेरिस समझौते के तहत दीर्घकालिक जलवायु स्थिरीकरण लक्ष्यों के अनुरूप, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है।

भारत की जलवायु उपलब्धियाँ

• निर्धारित समय से पहले उत्सर्जन तीव्रता में कमी: वर्ष 2005 और वर्ष 2020 के बीच, भारत ने वर्ष 2030 की समय-सीमा से पूर्व अंतिम लक्ष्य को पार करते हुए अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी की।
• नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व: भारत ने लगभग 200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
• गैर-जीवाश्म ऊर्जा हिस्सेदारी 50% से अधिक: भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा अब 50% से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2030 के लिए निर्धारित NDC लक्ष्य की समय-पूर्व प्राप्ति को दर्शाता है।
• वन एवं वृक्ष आवरण का विस्तार: भारत का वन और वृक्ष आवरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% तक बढ़ गया है, जो कार्बन पृथक्करण में वृद्धि में योगदान दे रहा है।
• विविध हरित पहल: सौर, पवन, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन के प्रमुख कार्यक्रम भारत को स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं।
• जलवायु वित्त का समर्थन: भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों को वहनीय वित्त, प्रौद्योगिकी पहुँच और क्षमता निर्माण प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

COP-30 में भारत की सक्रिय उपलब्धियाँ और निरंतर नेतृत्व विकास एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी को संतुलित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो इसे जलवायु समानता और वैश्विक स्थिरता के लिए एक प्रमुख अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित करता है।

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