PDS के लिए डिजिटल पहल

संदर्भ 

हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने के लिए नई डिजिटल पहल प्रारंभ की है।

PDS प्रणाली को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल के बारे में

• भंडारण 360: भंडारण 360 एक क्लाउड-बेस्ड वेयरहाउस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे भण्डारण क्रियाओं को आसान बनाने और वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस: स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस एक एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम है, जिसका उद्देश्य एक्सपोर्ट-इंपोर्ट वेयरहाउसिंग की दक्षता को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स टर्नअराउंड टाइम को कम करना है।
• अन्न दर्पण: अन्न दर्पण एक एकीकृत ‘क्लाउड-बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम’ है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क में खाद्यान्नों के परिवहन का संपूर्ण परिदृश्य प्रदान करता है।
• आशा (ASHA-AI Solution for Holistic Automation): आशा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान है, जिसे निर्णय लेने को स्वचालित करने, पूर्वानुमान में सुधार करने और खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में जवाबदेही को सशक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है।
  • आशा कार्यकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करेंगी तथा अधिकारियों को शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देंगी।
• मलौट, गुजरात में आधुनिक साइलो सुविधा: ‘साइलो’ सुविधा एक अत्याधुनिक भंडारण अवसंरचना है, जो वैज्ञानिक तरीके से अनाज का प्रबंधन और दीर्घकालिक संरक्षण में सहायता करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के बारे में

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक सरकारी तंत्र है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहनीय कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
• PDS का विकास
  • 1960 का दशक: खाद्यान्न की कमी को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का विस्तार किया गया, जो मुख्यतः शहरी अभावग्रस्त क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती थी।
  • वर्ष 1992 (RPDS): संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने दूरस्थ और असुरक्षित क्षेत्रों में पहुँच को मजबूत किया।
  • वर्ष 1997 (TPDS): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने विभेदित मूल्य निर्धारण के साथ BPL परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया।
  • वर्ष 2000 के बाद (AAY): अंत्योदय अन्न योजना ने सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्रदान किया, जिसका विस्तार वर्ष 2005 तक 2.5 करोड़ परिवारों तक हो गया।
  • वर्ष 2013: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने PDS को एक कल्याणकारी योजना से एक कानूनी, अधिकार-आधारित अधिकार में बदल दिया, जिससे आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को रियायती खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ।
  • वर्ष 2023: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) (1 जनवरी, 2023 से) के तहत, सरकार ने NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया ताकि उनका वित्तीय बोझ कम हो और देश भर में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
• संरचना: सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त रूप से संचालित होती है
  • केंद्र: FCI के माध्यम से खरीद और थोक आवंटन
  • राज्य: लाभार्थी पहचान, राशन कार्ड जारी करना और FPS पर्यवेक्षण।
• कवरेज: ग्रामीण जनसंख्या का 75% तक तथा शहरी जनसंख्या का 50% तक, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 81.35 करोड़ व्यक्ति है।
• महत्त्व: डिजिटल पहल से पारदर्शिता मजबूत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और सबसे गरीब परिवारों तक सब्सिडी युक्त खाद्यान्नों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

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