सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र-राज्य संघर्ष के लिए आधार तैयार किया है और स्वयं को कमजोर किया है

संदर्भ:

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने तीन अभूतपूर्व निर्देश जारी किए – दो राज्यपालों द्वारा अनुमति देने में देरी पर रोक लगाने से संबंधित है, तथा तीसरा विवादास्पद निर्देश न्यायालयों को राष्ट्रपति को निर्देश देने की अनुमति प्रदान करता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ (अनुच्छेद 200)

• जब राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उनके पास चार संवैधानिक विकल्प होते हैं:
  • विधेयक पर हस्ताक्षर करें (यह एक अधिनियम बन जाता है),
  • स्वीकृति रोकना (विधेयक विफल हो जाता है),
  • विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना (यदि इसे पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को इस पर हस्ताक्षर करना होगा),
  • विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (केवल विशिष्ट परिस्थितियों में)।

संघर्ष के मुद्दे

• अनिश्चितकालीन विलंब: विपक्षी शासित राज्यों (जैसे, तमिलनाडु, केरल, पंजाब) में राज्यपालों ने विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया जो “अनिश्चितकालीन विलंब” का कारण बना, जो अनिवार्य रूप से “पॉकेट वीटो” का प्रयोग था।
  • इसे लोकतंत्र विरोधी माना जाता है, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन निर्वाचित राज्य सरकार की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए।

तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु का राज्यपाल वाद

• तमिलनाडु ने विधेयकों पर राज्यपाल की लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल के विवेकाधिकार पर तीन अंकुश आरोपित किए:
  • अनिश्चितकालीन विलंब नहीं: राज्यपाल किसी विधेयक को अनिशिचता समय तक रोक नहीं सकते।
  • मानी गई सहमति: यदि राज्यपाल उचित अवधि (जैसे, तीन महीने) के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसे सहमति प्रदान कर दी गई माना जाएगा।
  • न्यायिक निर्देश: न्यायालय राज्यपाल को संवैधानिक गतिरोध को रोकने के लिए कार्रवाई करने (विधेयक पर हस्ताक्षर करने या शीघ्र निर्णय लेने) का आदेश दे सकते है। इन उपायों का उद्देश्य विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपालों को विधेयक पारित करने में बाधा डालने से रोकना था।

राष्ट्रपति का संदर्भ और सलाहकार संबंधी सुझाव

• राष्ट्रपति द्वारा सलाहकारी सुझाव हेतु अनुरोध: एक निर्णय के बाद, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से सलाहकारी सुझाव मांगी, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित 14 प्रश्न पूछे गए।
• पहले के सुरक्षा उपायों को कमजोर किया गया: सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित मजबूत सुरक्षा उपायों को सरल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल-राष्ट्रपति संबंधों पर रुख कमजोर हो गया।
• आरक्षित विधेयकों को खुली छूट: नया प्रस्ताव राज्यपाल को किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है, भले ही संविधान द्वारा इसकी आवश्यकता न हो। बिना किसी समय सीमा के, केंद्र राज्य के कानूनों को अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रूप से रोक सकता है।
• “आशा” पर निर्भर: स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के बजाय, न्यायालय ने आशा व्यक्त की कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से कार्य करेंगे। हालाँकि, आशा संवैधानिक सुरक्षा उपायों का स्थान नहीं ले सकती।

संस्थागत विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ

• बेंच हंटिंग का जोखिम: बार-बार बदलाव होने से पार्टियों को अपने पक्ष में बेंच की तलाश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
  • उदाहरण: वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने पहले तो कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर कमजोर आधार का हवाला देते हुए आदेश को वापस ले लिया, जिससे बेंच हंटिंग और कानूनी अस्थिरता की आशंका उत्पन्न हो गई।
• सार्वजनिक विश्वास पर प्रभाव: ऐसी अस्थिरता कानून को अप्रत्याशित बना देती है और संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

राज्यों द्वारा अपनाए जा सकने वाले संभावित अन्य विकल्प

• विधेयकों को धन विधेयक घोषित करना: राज्य राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने के लिए साधारण विधेयकों को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं, जैसा कि आधार मामले में देखा गया था।
• कार्यकारी आदेशों पर बढ़ती निर्भरता: राज्य विधायिका को दरकिनार कर सकते हैं और कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से सीधे शासन कर सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर हो सकती हैं।

निष्कर्ष

बी.आर. अंबेडकर ने राज्यपाल को स्वतंत्र शक्तियों से रहित एक संवैधानिक प्रमुख बताया था। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिया गया सुझाव संघवाद को कमज़ोर करती है, जिससे केंद्र को राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य के क़ानूनों पर वीटो लगाने का ” एक अन्य मार्ग/साधन” मिल जाता है।

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