भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025

संदर्भ 

केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025 प्रस्तुत करने जा रही है।

उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

• एकल एकीकृत नियामक
  • एकीकृत निकाय: यह विधेयक उच्च शिक्षा आयोग को एक एकल राष्ट्रीय नियामक के रूप में स्थापित करता है, जो विनियमन, प्रत्यायन, शैक्षणिक मानक तथा निधिकरण के लिए उत्तरदायी होगा।
  • संस्थागत विलयन: यह आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्यों को अपने अधीन समाहित करेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा और शासन अधिक सुव्यवस्थित होगा।
• दीर्घकालिक दृष्टि
  • बेहतर परिणाम: इस विधेयक का उद्देश्य संस्थानों को सक्षम बनाने, विलंब कम करने, गुणवत्तामूलक मानकों को सुधारने तथा उच्च शिक्षा संबंधी प्रशासन का एक समन्वित राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करना है।
  • शासन सुधार: यह विधेयक सभी उच्च शिक्षा निकायों के बीच स्पष्ट दायित्व-निर्धारण द्वारा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है।
• चार-स्तरीय संरचना (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप)
  • राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद:  यह परिषद अनुपालन, पर्यवेक्षण तथा नियामक मानकों को सुनिश्चित करेगी, चिकित्सा और विधिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा संस्थान इसके दायरे में आएँगे।
  • राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद: यह परिषद प्रत्यायन, गुणवत्ता-मूल्यांकन तथा संस्थागत रेटिंग का प्रबंधन करेगी, जिससे पारदर्शी एवं एकरूप मानक सुनिश्चित हो सकें।
  • सामान्य शिक्षा परिषद: यह अधिगम-परिणाम, पाठ्यचर्या-ढाँचा तथा सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करेगी।
  • उच्च शिक्षा अनुदान परिषद:  यह परिषद अनुदान एवं संसाधन आवंटन की देख-रेख करेगी, यद्यपि वित्तीयन संबंधी निर्णय सरकारी नीतियों के अनुरूप ही रहेंगे।
• शासन व्यवस्था: प्रत्येक स्तरीय निकाय एक स्वायत्त पेशेवर संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसकी अध्यक्षता विषय-विशेषज्ञ करेंगे, जिससे विनियमन अधिक विशेषज्ञता-आधारित तथा प्रमाण-आधारित बन सके।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूपता: यह नीति द्वारा सुझाए गए मुख्य कार्यों-विनियमन, प्रत्यायन, निधिकरण तथा शैक्षणिक मानक-निर्धारण को स्पष्ट रूप से पृथक करती है।

उच्च शिक्षा सुधार की आवश्यकता

• नियामकीय अतिक्रमण: वर्तमान नियामक विभिन्न ‘साइलो’ में कार्य करते हैं, जिससे संस्थानों पर भ्रम और प्रशासनिक बोझ बढ़ता है।
• गुणवत्ता संबंधी कमी: अनेक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण प्रत्यायन, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा तथा शोध क्षमता का अभाव है।
• परिणाम: असंगत शैक्षणिक मानकों और अप्रचलित पाठ्यक्रमों के कारण स्नातकों में रोजगार-कौशल की कमी रहती है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: भारत को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नेटवर्क में बेहतर भागीदारी और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिए आधुनिक नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा आयोग से अपेक्षित लाभ

• लालफीताशाही में कमी: यह विधेयक प्रशासनिक दोहराव को समाप्त कर निर्णय-प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
• सुदृढ़ उत्तरदायित्व: यह एकीकृत नियामक संस्थानों के बीच दायित्व की स्पष्टता सुनिश्चित करेगा।
• उच्च मानक: समान प्रत्यायन तंत्र तथा बेहतर गुणवत्ता-मानकों के माध्यम से उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिलेगा।
• संस्थागत सशक्तीकरण: पारदर्शी ढाँचे के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्रदान कर संस्थानों को स्व-शासित बनने में सहायता करेगा।

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