अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ

संदर्भ

लैंसेट में प्रकाशित एक शृंखला में चेतावनी दी गई है कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (UPF) वैश्विक स्तर पर मोटापे, मधुमेह और दीर्घकालिक बीमारियों में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं और यह प्रवृत्ति भारत में भी तेजी से बढ़ रही है।

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में

• अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसे औद्योगिक खाद्य उत्पाद हैं, जिन्हें अनेक प्रसंस्करण चरणों, मिश्रणों तथा ऐसे अवयवों द्वारा निर्मित किया जाता है, जिनका सामान्य घरेलू पाक-प्रक्रियाओं में प्रयोग नहीं होता-जैसे इमल्सीफायर, स्थिरकारी तत्त्व, रंग, संरक्षक, कृत्रिम सुगंध तथा कृत्रिम मिठास।
• सामान्य विशेषताएँ
• • UPF सामान्यतः खाने के लिए तैयार, गर्म करके तुरंत उपभोग करने योग्य या पीने के लिए तैयार उत्पाद होते हैं।
  • इनमें वसा, चीनी, नमक तथा कैलोरी अधिक होती है, जबकि फाइबर एवं सूक्ष्म-पोषक तत्त्व कम होते हैं।
• उदाहरण: चिप्स, शीतल पेय, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, मीठे अनाज, नगेट्स, पैकेज्ड सूप, हॉटडॉग, फ्राइज।
• स्वास्थ्य प्रभाव
  • अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक उपभोग मोटापा, प्रकार-द्वितीय मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, वसायुक्त-यकृत रोग तथा अल्प रूप से कैंसर से भी संबंधित है।
  • विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ये उत्पाद व्यसनकारी खान-पान व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं, आँत माइक्रोबायोम में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं तथा बचपन में मोटापा और मधुमेह के जोखिम को बढ़ाते हुए पोषक-तत्त्वों की कमी के कारण मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

भारत में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बढ़ता उपभोग

• बिक्री में चालीस गुना वृद्धि: खुदरा बिक्री वर्ष 2006 में 0.9 अरब डॉलर से वर्ष 2019 में 38 अरब डॉलर हो गई।
• मोटापे में समानांतर वृद्धि: इसी अवधि में भारत में मोटापे की समस्या दो गुनी हो गई, जो इस वैश्विक साक्ष्य की पुष्टि करता है कि अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ दीर्घकालिक रोगों से संबंधित हैं।
• भारत विश्व के सर्वाधिक तीव्र-वृद्धि वाले बाजारों के रूप में भारत: पंद्रह वर्षों में इन खाद्य पदार्थों की बिक्री में 150 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिससे भारत विश्व के सर्वाधिक तीव्र-वृद्धि वाले बाजारों में शामिल हो गया।

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने संबंधी चुनौतियाँ

• आक्रामक विपणन: कंपनियाँ सेलेब्रेटी द्वारा विज्ञापनों, ‘एक-खरीदो-एक-पाओ’ जैसे प्रचार प्रस्तावों और खेल प्रायोजन पर भारी व्यय करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।
• नियमन-अंतराल: सशक्त नियमन के अभाव में उद्योग संचालित विपणन को सीमित करना कठिन हो जाता है।
• जीवनशैली परिवर्तन: शहरीकरण एवं सुविधा-आधारित संस्कृति तत्पर-उपभोज्य भोजन पर निर्भरता बढ़ाती है।

नीतिगत अनुशंसाएँ

• संस्थागत प्रतिबंध: विद्यालयों, अस्पतालों, बाल-देखभाल केंद्रों तथा शासकीय संस्थानों में इन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
• चेतावनी का ‘लेबल’ लगाना: अधिक नमक, चीनी तथा वसा युक्त उत्पादों से संबंधित स्पष्ट चेतावनी ‘लेबल’ लगाना।
• अधिक कर: उपभोग में कमी हेतु अधिक कर तथा स्वास्थ्यप्रद विकल्पों पर सब्सिडी प्रदान करना।
• मजबूत नियमन: स्वैच्छिक उद्योग मानदंडों के स्थान पर अनिवार्य मानक एवं कठोर प्रतिस्पर्द्धा-निगरानी लागू करना।

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