नए श्रम संहिता भारत में उद्यम विकास को कैसे बदल सकते हैं

संदर्भ:

भारत की नई श्रम संहिताएं 29 खंडित कानूनों को चार सुसंगत विधानों में समेकित करती हैं, जिससे विनियमन का आधुनिकीकरण होता है तथा व्यवसायों और श्रमिकों से संबंधित अनिश्चितता कम होती है।

चार समेकित श्रम संहिताओं के बारे में

• वेतन संहिता: वेतन परिभाषाओं को मानकीकृत करता है तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है।
• औद्योगिक संबंध संहिता: विवाद समाधान को सरल बनाती है और सहकारी नियोक्ता-श्रमिक संबंधों को बढ़ावा देती है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, तथा बकाया राशि के निपटान को आसान बनाती है।
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH&WC) संहिता: सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सामंजस्य स्थापित करती है।

नए श्रम संहिताओं के अपेक्षित लाभ

• एकसमान परिभाषाएँ: “मजदूरी”, “श्रमिक” और संबंधित शब्दों की एकल, सुसंगत परिभाषा अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, जिससे उन विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा जो पहले अनुपालन को जटिल बनाती थीं।
• लिखित नियुक्ति पत्र: प्रत्येक श्रमिक को लिखित अनुबंध प्राप्त होना चाहिए, जिससे रोजगार शर्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनौपचारिक, गैर-दस्तावेजी कार्य व्यवस्था में कमी आएगी।
• समय पर वेतन भुगतान: संहिताएं विभिन्न प्रतिष्ठानों में वेतन वितरण की समय-सीमा को मानकीकृत करती हैं, जिससे श्रमिकों के लिए पूर्वानुमान और नियोक्ताओं के लिए स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
• कम अनुपालन बोझ: एकल पंजीकरण और एकल रिटर्न फाइलिंग से विभिन्न प्राधिकारियों को कई फॉर्म जमा करने की पूर्व आवश्यकता समाप्त हो गई है।
  • इससे लेन-देन की लागत कम हो जाती है और छोटी कंपनियों को मध्यम आकार के उद्यमों में बदलने में सहायता मिलती है।
• गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर: पहली बार, खाद्य-वितरण अधिकारियों और ऐप-आधारित ड्राइवरों जैसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को कानून के तहत मान्यता दी गई है।
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था से पहले बनाए गए कानूनों में उन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया था।
  • नये कोड इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पात्र बनने की अनुमति देते हैं।
• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को अब विभिन्न राज्यों में रात्रि के समय कार्य करने की अनुमति है, बशर्ते नियोक्ता परिवहन, सुरक्षा और पर्यवेक्षण जैसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें।
  • IMF के अनुसार यदि महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 27% बढ़ सकता है।
• अधिक श्रमिक सुरक्षा और उत्पादकता: लिखित अनुबंध, भविष्य निधि अंशदान और चिकित्सा लाभ श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कर्मचारियों की संख्या में कमी आती है।
  • जब कर्मचारी लंबे समय तक रुकते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं, तो नियोक्ता उनके प्रशिक्षण में अधिक निवेश करते हैं, जिससे समग्र दक्षता बढ़ जाती है।
• ‘इंस्पेक्टर राज’ का अंत: फेसलेस मूल्यांकन की ओर बदलाव से कंपनियों को अनुपालन का स्व-मूल्यांकन करने की सुविधा मिलती है। जब निरीक्षण की आवश्यकता होती है, तो वे डिजिटल रूप से होते हैं, जिससे अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, मनमानेपन या मनमानी के अवसर कम हो जाते हैं।

नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में विद्यमान चुनौतियाँ

• संघीय संरेखण की आवश्यकता: श्रम समवर्ती सूची का विषय है, जबकि केंद्र कानूनों को अधिसूचित करता है, राज्यों को नियमों को बनाना और संरेखित करना चाहिए, लेकिन असमान प्रगति और राजनीतिक मतभेद अक्सर समान कार्यान्वयन में विलंब करते हैं।
• मानसिकता और प्रशासनिक संस्कृति: मनमाने ढंग से लागू करने के आदी अधिकारी बदलाव का विरोध कर सकते हैं। प्रशासनिक व्यवहार में बदलाव के बिना, चेहराविहीन व्यवस्थाओं के बावजूद भ्रष्टाचार का खतरा बना रह सकता है।
• कम जागरूकता: कई छोटे दुकानदार और सूक्ष्म प्रतिष्ठान नई संहिताओं या उनकी पंजीकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं, जिससे जमीनी स्तर पर अपेक्षित लाभ सीमित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

चारों श्रम संहिताओं का उद्देश्य भारत के श्रम बाजार का आधुनिकीकरण करना है। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये संहिताएँ 2047 तक भारत के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: उत्पादकता-आधारित विकास के लिए श्रम का औपचारिकीकरण आवश्यक है। विश्लेषण कीजिए कि नए श्रम संहिताएँ औपचारिक रोज़गार को मज़बूत करने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों, दोनों के लिए प्रोत्साहनों को कैसे पुनर्संयोजित करती हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

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