UNFCCC COP30-बेलेम, ब्राजील

COP-30 का महत्त्व 

• कार्यान्वयन-केंद्रित परिवर्तन: COP-30 ने प्रतिबद्धता से कार्यान्वयन की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने, विशेष रूप से जलवायु वित्त संरचना, अनुकूलन तंत्र और निगरानी ढाँचों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• अमेजन क्षेत्र में पहला COP: बेलेम में शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने अमेजन वर्षावन की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें वनों, जैव विविधता और स्वदेशी समुदायों को वैश्विक जलवायु स्थिरता के स्तंभों के रूप में रेखांकित किया गया।

• जलवायु न्याय पर पुनः ध्यान केंद्रित करना: शिखर सम्मेलन ने समानता, CBDR-RC (साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएँ) पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया और जलवायु-संवेदनशील आबादी के अधिकारों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी।
• प्रकृति आधारित जलवायु एजेंडा का उन्नयन: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) के शुभारंभ ने वैश्विक जलवायु रणनीतियों में प्रकृति-आधारित समाधानों, वन प्रशासन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के महत्त्व को सुदृढ़ किया।
• मानव-केंद्रित जलवायु दृष्टिकोण: बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना और भूख, गरीबी एवं जन-केंद्रित जलवायु कार्रवाई पर बेलेम घोषणा-पत्र के माध्यम से, COP-30 ने स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण को जलवायु नीति के केंद्र में रखा।
• अनुकूलन और गरीबी उन्मूलन को मजबूत करना: बेलेम घोषणा-पत्र ने जलवायु अनुकूलन को गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा जाल और भुखमरी उन्मूलन से जोड़ा, जिससे अनुकूलन-विकास संबंध मजबूत हुआ।
• जलवायु वित्त सुधार पर गति: हालाँकि नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) की राशि अभी भी अनिश्चित है, फिर भी COP-30 ने दो-वर्षीय संरचित वार्ता शुरू की, जिससे “अरबों नहीं, खरबों” के वित्तीय अंतराल को पाटने के प्रति गंभीरता का संकेत मिलता है।

चुनौतियाँ जिनका सामना करना आवश्यक है: 

• जीवाश्म ईंधन के प्रति कमजोर प्रतिबद्धता: जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन पर सहमति न बन पाना और बेलेम राजनीतिक पैकेज से रोडमैप को हटाना यह दर्शाता है कि ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक हित किस प्रकार 1.5°C तापमान-सीमा के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं।
• जलवायु वित्त अंतराल: विकसित देशों ने अनुच्छेद-9.1 के तहत बाध्यकारी जलवायु वित्त दायित्वों का विरोध किया, जिससे प्रमुख माँगें पूरी नहीं हो पाईं और विश्वास की कमी बढ़ती गई।
• हरित संरक्षणवाद: कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे उपायों से विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है, क्योंकि COP-30 में कोई ठोस समाधान नहीं प्राप्त हुआ है।
• स्वैच्छिक मंचों का सीमित कानूनी भार: सांता मार्टा सम्मेलन और अन्य स्वैच्छिक रोडमैप जैसी पहल, UNFCCC के औपचारिक निर्णय लेने के दायरे से बाहर होने के कारण, जवाबदेही, प्रवर्तनीयता और निगरानी के मुद्दों का सामना करती हैं।
• राजनीतिक पैकेज में ठोस कार्यान्वयन कदमों की अनदेखी की गई: अंतिम वार्ता में समयबद्ध, कार्यान्वयन योग्य उपायों का अभाव था, जो बाध्यकारी कार्यान्वयन मार्गों के प्रति प्रतिबद्धता में संकोच को दर्शाता है।
• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: तीव्र वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों ने आम सहमति निर्माण को कमजोर किया और प्रमुख वार्ता क्षेत्रों में प्रगति को अवरुद्ध कर दिया।
• “बिग फोर” ट्रैक पर गतिरोध: वित्त, व्यापार, जीवाश्म ईंधन/1.5°C, और पारदर्शिता पर वार्ता अप्रभावी रही, जिससे उत्तर-दक्षिण ध्रुवीकरण लगातार जारी रहा।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में COP की भूमिका निर्णयन और वार्ता: COP एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जहाँ सरकारें जलवायु समझौतों पर वार्ता करती हैं, नियम निर्धारित करती हैं और वैश्विक लक्ष्य तय करती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) जैसी प्रमुख संधियों को COP बैठकों में अंतिम रूप दिया गया था। प्रगति का आकलन: COP नियमित रूप से समीक्षा करता है कि देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को कैसे लागू कर रहे हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से। COP-28 में संपन्न ग्लोबल स्टॉकटेक (GST), वैश्विक प्रगति को मापने की औपचारिक प्रक्रिया है। जलवायु महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाना: COP बैठकें देशों को अपने NDCs की महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं ताकि वैश्विक कार्रवाई तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के अनुरूप बनी रहे। जलवायु वित्त जुटाना: COP विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता पर वार्ता करने का प्रमुख मंच है। इसमें नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG), अनुकूलन वित्त और हानि एवं क्षति कोष जैसी व्यवस्थाओं पर निर्णय शामिल हैं। अनुकूलन और लचीलेपन का समर्थन: COP देशों, विशेष रूप से संवेदनशील देशों को चरम मौसम की घटनाओं, बढ़ते समुद्र स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन जैसे जलवायु प्रभावों के लिए योजना बनाने और इन प्रभावों का सामना करने में मदद करता है। COP और वर्ष मुख्य परिणाम  महत्त्व  COP-3 (1997) क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य। COP-21 (2015) पेरिस समझौता तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित करने के लिए वैश्विक संधि, 1.5°C का लक्ष्य; NDCs की शुरुआत। COP-26 (2021) ग्लासगो जलवायु समझौता पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया; कोयला चरणबद्ध कटौती और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी चरणबद्ध समाप्ति का उल्लेख करने वाला पहला COP निर्णय। COP-27 (2022) शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना निम्न विकासशील देशों के लिए ऐतिहासिक ‘लॉस एंड डैमेज’ फंड स्थापित किया गया। COP-28 (2023) UAE की आम सहमति और वैश्विक समीक्षा सभी जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए पहला वैश्विक समझौता। COP-30 (2025) बेलेम राजनीतिक पैकेज NCQG के लिए दो वर्षीय वित्त प्रक्रिया शुरू की गई; ‘जस्ट ट्रांजिशन’ मैकनिज्म की स्थापना की गई। COP30 के बाद वर्तमान वैश्विक प्राथमिकताएँ जलवायु वित्त प्रदान करना: देशों को अब नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) को अंतिम रूप देना होगा (यह वित्त लक्ष्य पुराने 100 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता से कहीं अधिक है) और इस पर सहमत होना होगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा। NDC को मजबूत करना: सभी देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी और अद्यतन NDCs प्रस्तुत करने होंगे, जो शमन और अनुकूलन दोनों को शामिल करें, ताकि 1.5°C के लक्ष्य को पहुँच में रखा जा सके। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग न करना: देशों को जीवाश्म ईंधन का प्रयोग न करने की COP28-COP30 प्रतिबद्धता को न्यायसंगत, व्यवस्थित और समतापूर्ण तरीके से लागू करने के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय तथा वैश्विक योजनाएँ विकसित करनी होंगी।

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आगे की राह

• NCQG को क्रियान्वित करना: देशों को एक स्पष्ट, पूर्वानुमानित, अनुदान-आधारित जलवायु वित्त लक्ष्य को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें अनुकूलन और पारदर्शी वितरण तंत्रों पर जोर दिया जाएगा।
• एक पारदर्शी जीवाश्म ईंधन संक्रमण ढाँचा स्थापित करना: विकासात्मक आवश्यकताओं और जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाते हुए, जीवाश्म ईंधनों से उचित बदलाव लाने के लिए एक संरचित, समता-आधारित संक्रमण रोडमैप की आवश्यकता है।
• ‘लॉस एंड डैमेज’ फंड को मजबूत करना: सबसे कमजोर देशों की सहायता के लिए पूर्वानुमानित पुनःपूर्ति, सरलीकृत पहुँच और मजबूत शासन तंत्र सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• विकासशील देशों को हरित संरक्षणवाद से बचाना: CBAM जैसे उपायों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित प्रभाव डालने से रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप ढाँचे विकसित करना।
• प्रकृति-आधारित समाधानों में तेजी लाना: TFFF के लिए समर्थन का विस्तार करना, वन प्रशासन को मजबूत करना, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन का विस्तार करना और स्वदेशी नेतृत्व को सशक्त बनाना।
• डेटा और निगरानी प्रणालियों को बेहतर बनाना: पारदर्शिता, ट्रैकिंग और साक्ष्य-आधारित कार्रवाई को मजबूत करने के लिए ‘ओपन प्लैनेटरी इंटेलिजेंस नेटवर्क’ (OPIN) और अन्य ‘ग्लोबल मॉडलिंग टूल’ जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।
• जलवायु अभिसरण को बढ़ावा देना: सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के एकीकरण को संस्थागत बनाने के लिए बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना का वैश्वीकरण करना।
• एकीकृत रणनीतिक दिशा: उपरोक्त कार्यवाहियाँ (वित्त, शमन, अनुकूलन, व्यापार और शासन) एक समतामूलक, न्याय-संचालित, कार्यान्वयन-केंद्रित वैश्विक जलवायु व्यवस्था की ओर परिवर्तन की माँग करती हैं, जो जलवायु महत्त्वाकांक्षा को विकासात्मक अधिकारों के साथ संतुलित करती है।

निष्कर्ष

COP-30 ने कार्यान्वयन, न्याय और समुदाय-केंद्रित जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज किया। वित्त, जीवाश्म ईंधन और व्यापार से जुड़े अनसुलझे मतभेदों के बावजूद, सम्मेलन ने समतापूर्ण वित्त, वन संरक्षण, स्वास्थ्य तथा गरीबी-केंद्रित अनुकूलन पर वैश्विक गति को सुदृढ़ किया तथा जलवायु शासन के केंद्र में संवेदनशील आबादी को स्थापित किया।

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