कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में व्यक्तित्व अधिकारों को समझना

संदर्भ:

अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा निर्मित अश्लील वीडियो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा इससे उनको प्रतिष्ठा और वित्तीय हानि हुई है।

व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में

• परिभाषा: ये व्यक्ति को अपनी पहचान पर नियंत्रण प्रदान करते हैं।
• दायरा: इसके तहत उनका नाम, फोटो/छवि, आवाज और समानता/आचरण शामिल हैं।
• कानूनी आधार: यह अवधारणा दो सामान्य कानून स्तंभों पर आधारित है:
  • गोपनीयता: गरिमा और सम्मान का अधिकार।
  • संपत्ति: आर्थिक स्वायत्तता का अधिकार।

AI युग में व्यक्तित्व अधिकारों के महत्व के कारण

• वास्तविकता और निर्माण: जनरेटिव AI डीपफेक को सक्षम बनाता है जो उच्च सटीकता के साथ चेहरे और आवाज की नकल करता है, जिससे गरिमा, गोपनीयता और सार्वजनिक विश्वास को खतरा होता है।
• व्यक्तित्व अधिकार AI से कमतर: व्यक्तित्व अधिकार ऐतिहासिक रूप से नामों, छवियों और समानताओं को संरक्षित करते थे, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पहचान प्रतिकृति की अनुमति देता है जिसे मौजूदा कानूनी ढाँचा पूरी तरह से संबोधित नहीं कर सकता है।

व्यक्तित्व अधिकारों पर भारत की कानूनी स्थिति

• हाइब्रिड कानूनी ढाँचा: भारत में व्यक्तित्व अधिकारों को परिभाषित करने वाला कोई स्वतंत्र कानून विद्यमान नहीं है। गोपनीयता और संपत्ति की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों से इसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।
• गोपनीयता संरक्षण: गोपनीयता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 ( पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017 ) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, यह पहचान की चोरी और आवाज, छवि या समानता जैसी व्यक्तिगत विशेषताओं के दुरुपयोग को शामिल करता है।
• संपत्ति संरक्षण: व्यावसायिक मूल्य वाले व्यक्तित्व पहलू, जैसे ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आवाज या छवि, अनुच्छेद 300 A ( संपत्ति का अधिकार ) के तहत संरक्षित हैं।
• न्यायिक मिसालें:
  • अमिताभ बच्चन (2022): अदालत ने निर्णय दिया कि उनकी आवाज़ और छवि का उपयोग उनकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है, जो व्यक्तित्व अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष संरक्षण की पुष्टि करता है।
  • अनिल कपूर (2023): व्यक्तित्व और ब्रांड मूल्य के बीच संबंध को मान्यता देते हुए AI-जनरेटेड कैचफ्रेज़ “झकास” का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया।
  • अरिजीत सिंह (2024): न्यायालय ने एक कंपनी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके उनकी आवाज की क्लोनिंग करने पर रोक लगा दिया, जिससे आवाज को व्यक्तित्व अधिकारों के एक आवश्यक घटक के रूप में स्थापित किया गया।

AI के युग में व्यक्तित्व अधिकारों पर वैश्विक कानूनी रुख

• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका व्यक्तित्व अधिकारों को हस्तांतरणीय संपत्ति के रूप में मानता है, जिसे हेलन लैबोरेटरीज बनाम टॉप्स (1953) वाद के बाद से मान्यता प्राप्त है।
  • टेनेसी एल्विस अधिनियम (2024) जैसे कानून आवाजों और समानताओं की अनधिकृत AI क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाते हैं।
• यूरोपीय संघ: सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग के लिए सहमति को अनिवार्य करता है, और यूरोपीय संघ AI अधिनियम (2024) डीपफेक को उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है और यह अनिवार्य करता है कि सभी AI-जनित सामग्री को लेबल किया जाना चाहिए।
• चीन: बीजिंग इंटरनेट कोर्ट ने 2024 में एक निर्णय दिया कि सिंथेटिक आवाजें उपभोक्ताओं को धोखा नहीं दे सकतीं, जिसके कारण उस अभिनेता को मुआवजा दिया जाएगा जिसकी AI कॉपी बिना अनुमति के बेची गई है।
• वैश्विक विखंडन: विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से पता चलता है कि AI की सीमा-पार प्रकृति घरेलू कानूनों की पहुंच से परे है, जिसके लिए वैश्विक सुसंगतता की आवश्यकता है।

आगे की राह

• नया कानून: डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों और उनके दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला एक स्वतंत्र कानून।
• AI वॉटरमार्किंग: पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी AI -जनित सामग्री के लिए वॉटरमार्किंग को अनिवार्य करना।
• प्लेटफ़ॉर्म दायित्व: यूट्यूब और गूगल जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल मध्यस्थ का दर्जा देने का दावा नहीं कर सकते।
• वैश्विक सहयोग: इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति को देखते हुए, मानव अधिकार ढाँचे के तहत AI को विनियमित करने के लिए यूनेस्को के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विकास करना।

निष्कर्ष

चूंकि AI का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसलिए व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढाँचे, नैतिक सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार नवाचार का समर्थन करते हुए पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: जनरेटिव AI और डीपफेक का तेज़ी से विकास भारत में ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ के लिए एक गंभीर ख़तरा बन गया है। वर्तमान कानूनी ढाँचे और हालिया न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करते हुए, व्यक्तिगत पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए समर्पित क़ानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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