हिरासत में यातना

हिरासत में मृत्यु संबंधी आँकड़े

• राष्ट्रीय स्थिति: भारत में 6 वर्षों में 11,656 न्यायिक/पुलिस हिरासत मौतें दर्ज हुईं, सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में 2,630 मौतें हुई है।
• वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक, तमिलनाडु में 490 हिरासत/न्यायिक मौतें दर्ज की गईं, जो दक्षिण भारत में सर्वाधिक हैं।
• हिरासत संबंधी विषमतापूर्ण आँकड़े: वर्ष 2022 में तमिलनाडु के कैदियों में 38.5% अनुसूचित जातियों के थे, जबकि राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या केवल 20% है।

हिरासत में यातना के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान 

• अनुच्छेद-14 – विधि के समक्ष समानता: विधि के समक्ष समान संरक्षण सुनिश्चित करता है तथा प्रवर्तन एजेंसियों को जवाबदेह बनाता है।
• अनुच्छेद-20(3) – स्व-अभियोजन से संरक्षण: व्यक्ति को स्व-अभियोजन से बचाता है, जिससे दबाव या बलपूर्वक बयान लेने की प्रक्रिया को रोका जा सके।
• अनुच्छेद-21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है; यातना, क्रूर या अमानवीय व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है।
• अनुच्छेद-22 – मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण: गिरफ्तारी/नजरबंदी के विरुद्ध प्रक्रियागत सुरक्षा प्रदान करता है।

कानूनी सुरक्षा (हिरासत यातना के विरुद्ध)

• धारा 120, भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023: स्वीकारोक्ति के लिए हिंसा या दबाव द्वारा चोट पहुँचाने को अपराध घोषित करती।
• धारा 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023: गिरफ्तारी/नजरबंदी को वैध, उचित तथा लिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना अनिवार्य।
• धारा 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: दबाव, प्रलोभन या धमकी से प्राप्त स्वीकारोक्ति अमान्य घोषित।

न्यायिक दिशा-निर्देश

• डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (वर्ष 1997): न्यायालय ने गिरफ्तारी प्रक्रिया हेतु 11 अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए— गिरफ्तारी मेमो, चिकित्सकीय परीक्षण, विधिक प्रतिनिधि तक पहुँच आदि।
• उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव (वर्ष 1985): न्यायालय ने कहा कि हिरासत में यातना के मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी, क्योंकि हिरासत में रहने वाले पीड़ित के लिए आरोप सिद्ध करना कठिन होता है।

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अनुच्छेद-55): चार्टर में कहा गया है कि कैदियों सहित सभी व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। यह नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद-7 (ICCPR) के अनुरूप है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।
• मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (वर्ष 1948): यातना तथा क्रूर/अपमानजनक व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध; गरिमा, सुरक्षा और दुरुपयोग से मुक्ति का अधिकार सुनिश्चित।
• संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी अभिसमय (UNCAT), 1984: विश्व स्तर पर यातना तथा क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार रोकने के उद्देश्य द्वारा प्रेरित है। भारत ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं पर अभी तक अनुमोदन नहीं किया है।

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