नए श्रम संहिता

संदर्भ:

भारत ने 29 पुराने और खंडित श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित करके अपने श्रम नियामक ढाँचे में बदलाव किया है।

पृष्ठभूमि

• खंडित प्रारंभिक ढाँचा: स्वतंत्रता के बाद, भारत में 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, जिससे प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हो गई ; कारखाना मालिकों को कई रजिस्टर बनाए रखने पड़ते थे, तथा श्रमिक अक्सर अपने अधिकारों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे।
• सुधार संबंधी सिफारिश: श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग (2002) ने भ्रम को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए इन बिखरे हुए कानूनों को समेकित करने की सिफारिश की।
• अंतिम परिणाम: 2015 और 2019 के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने 29 कानूनों को चार सुव्यवस्थित श्रम संहिताओं में विलय कर दिया, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया।

चार श्रम संहिताएँ

• वेतन संहिता, 2019:
  • सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन: संहिता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन का हकदार है।
  • राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी: केंद्र द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (जैसे, ₹180/दिन) निर्धारित किया गया है।
  • समयबद्ध वेतन भुगतान: संहिता समय पर और अनिवार्य वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाती है, जो अमर्त्य सेन के इस विचार को प्रतिबिंबित करता है कि विकास से श्रमिकों की स्वतंत्रता का विस्तार होता है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:
  • गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेशन: भारतीय कानून में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक रूप से सामाजिक सुरक्षा के योग्य एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
  • राष्ट्रीय कोष का निर्माण: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जाएगी।
  • विस्तारित सामाजिक सुरक्षा कवरेज: ESIC कवरेज को 566 जिलों तक विस्तारित किया गया है तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
• औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:
  • उच्चतर छंटनी सीमा: “इंस्पेक्टर राज” को कम करने और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन के कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों के लिए सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है।
  • निश्चित अवधि के श्रमिकों के लिए समान लाभ: निश्चित अवधि के अनुबंध पर नियुक्त श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के समान लाभ मिलना चाहिए।
  • अनिवार्य हड़ताल नोटिस: हड़ताल से पहले 14 दिन की अनिवार्य नोटिस अवधि का उद्देश्य औद्योगिक परिचालन में अचानक व्यवधान को रोकना है।
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां (OSH) कोड:
  • महिलाओं द्वारा रात्रि पाली में कार्य करना: महिलाएं अब अपनी सहमति से रात्रि पाली में कार्य कर सकती हैं, जो कार्यबल में लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
  • नियोक्ता की बढ़ी हुई जिम्मेदारी: नियोक्ता को कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, छुट्टियां प्रदान करनी होंगी तथा श्रमिकों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
  • अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच: एक निश्चित आयु से अधिक के श्रमिकों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है, जिससे निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलता है।

नए श्रम संहिताओं के लाभ

• व्यवसाय करने में आसानी: एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की शुरूआत से अनुपालन का बोझ कम हो जाता है और संचालन अधिक व्यवसाय अनुकूल हो जाता है।
• डिजिटल और पारदर्शी निरीक्षण: एल्गोरिथम-आधारित और यादृच्छिक निरीक्षण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं और निरीक्षकों के विवेकाधिकार को कम करते हैं।
• भय कम करने के लिए गैर-अपराधीकरण: अब छोटे उल्लंघनों पर केवल मौद्रिक दंड लगाया जाएगा, जिससे नियोक्ताओं पर दंडात्मक दबाव कम होगा।
• रोजगार सृजन को बढ़ावा: श्रम संहिताओं से रोजगार सृजन की गति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
  • 2017-18 और 2023-24 के बीच 16.83 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ, जिससे बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई।
• कार्यबल का औपचारिकीकरण: संहिताओं का उद्देश्य भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल (643 मिलियन लोग) को औपचारिक क्षेत्र में शामिल करना है।
• उच्च उत्पादकता और निवेश: अधिक श्रमिक सुरक्षा और सरलीकृत नियम वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करते हैं और समग्र उत्पादकता में सुधार करते हैं।

नए श्रम संहिताओं से संबंधित चुनौतियाँ

• कार्यान्वयन में विलंब: श्रम समवर्ती सूची का विषय है ; राज्य अधिसूचनाओं के बिना, संहिताओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।
• श्रमिक असुरक्षा और यूनियन की चिंताएं: ट्रेड यूनियनों को डर है कि छंटनी की सीमा बढ़ने से “रोजगार प्रदान करना और निकालना” आसान हो जाएगा, जिससे रोजगार संबंधी सुरक्षा प्रभावित होगी।

निष्कर्ष

यदि नए श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो ये एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत कर सकते हैं, जो श्रमिकों की सुरक्षा करेगा तथा एक आत्मविश्वासी, उत्पादक कार्यबल के लिए व्यवसाय विकास को सक्षम बनाएगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: चार श्रम संहिताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुधार क्या हैं जिनका उद्देश्य भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बनाना है? उन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर कर सकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

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