राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति, 2025-30

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) के बारे में 

• राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI), RBI द्वारा प्रमुख वित्तीय क्षेत्र नियामकों के सहयोग से तैयार की गई एक रणनीतिक नीतिगत रूपरेखा है।
• इसका उद्देश्य पूरे भारत में वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करना है।

NSFI का मुख्य विजन वर्ष 2025-30

• पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण: यह रणनीति वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और अंतिम लक्ष्य तक पहुँच में सुधार के लिए एक सहक्रियात्मक, समग्र पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल पर जोर देती है।
• प्रभावी उपयोग: यह न केवल पहुँच पर, बल्कि परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा वित्तीय सेवाओं के निरंतर, उत्पादक उपयोग पर भी केंद्रित है।
• यह रणनीति पाँच प्रमुख लक्ष्यों, जिन्हें ‘पंच ज्योति’ कहा जाता है, की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिन्हें वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए 47 विशिष्ट कार्य बिंदुओं द्वारा समर्थित किया गया है।

पंच-ज्योति: NSFI वर्ष 2025-30 के पाँच रणनीतिक स्तंभ

• सस्ती वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच
  • यह स्तंभ, परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और भुगतान प्रणालियों तक समान पहुँच पर जोर देता है।
  • गुणवत्ता पर ध्यान: वित्तीय सुरक्षा, जोखिम संरक्षण और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता।
• लैंगिक-संवेदनशील और अनुकूलन-केंद्रित समावेशन
  • अनुकूलित उत्पादों, लैंगिक-संवेदनशील पहुँच और लक्षित साक्षरता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व आधारित समावेशन को प्राथमिकता दी जाती है।
  • यह रणनीति कमजोर समुदायों की वित्तीय सहनशीलता और आघात-सहन क्षमता को बढ़ाकर उनके लचीलेपन को भी मजबूत करती है।
• आजीविका, कौशल और समावेशन का एकीकरण
  • तीसरा स्तंभ वित्तीय सेवाओं को कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ता है।
  • इस रणनीति का उद्देश्य उद्यमिता, रोजगार क्षमता और सतत् आय गतिशीलता को बढ़ाना है।
• व्यवहार परिवर्तन के रूप में वित्तीय शिक्षा
  • यह रणनीति वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित है, जो बचत संबंधी अनुशासन, जिम्मेदारी से ऋण का उपयोग, बीमा अपनाने और विवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देती है।
  • इसमें पहली बार उपयोगकर्ताओं, युवाओं और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए विशेष पहुँच शामिल है।
• उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण
  • मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, डेटा सुरक्षा और पारदर्शी प्रथाओं के माध्यम से ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि करना।
  • यह स्तंभ महत्त्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल भुगतान ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तृत हो रहा है।

वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): यह सुनिश्चित करना कि भारत के प्रत्येक परिवार के पास एक कार्यशील बैंक खाता हो, जिसमें जमा, निकासी, रुपे कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध हों। JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल): बैंक खातों, डिजिटल पहचान और मोबाइल तकनीक को एकीकृत करना, जिससे वित्तीय सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो और कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज कम हो। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY): यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करती है, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और औपचारिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): यह योजना सभी बैंक खाताधारकों को कम लागत वाला जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) मॉडल: यह प्रशिक्षित एजेंटों को तैनात करके शाखा रहित बैंकिंग का विस्तार करता है, जो दूरस्थ और बैंकिंग सुविधा से वंचित क्षेत्रों में नकद प्राप्ति, नकद निकासी सेवाएँ, धन प्रेषण और आधार-सक्षम लेन-देन प्रदान करते हैं।

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