कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में, भारत ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) के 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) के बारे में

• क्षेत्रीय सुरक्षा समूह: कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC) हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है।
  • यह एक ” पड़ोस निगरानी प्रणाली ” की तरह कार्य करता है, जो सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक दूसरे को संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सचेत करने में सक्षम बनाता है।
• गठन (2011): भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समूह के रूप में शुरू हुआ था।
• गतिरोध: मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता और भारत-मालदीव संबंधों में तनाव के कारण यह निष्क्रिय हो गया था।
• पुनरुद्धार (2020): भारत ने 2020 में इस मंच को पुनर्जीवित किया और इसका नाम बदलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कर दिया।
• विस्तार: मॉरीशस 2022 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तथा 2024 में बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया।
• वर्तमान सदस्य: भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, बांग्लादेश और सेशेल्स।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का महत्व

• उद्देश्य क्षेत्र: सम्मेलन में सहयोग के पांच प्रमुख स्तंभों के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा (समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया) के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • समुद्री सुरक्षा और संरक्षा
  • आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला
  • तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला
  • साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा
  • मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)
  • समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया
• विकास: श्रीलंका और मालदीव जैसे छोटे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सुरक्षा का विकास से गहरा संबंध है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं पर्यटन और मत्स्य पालन के माध्यम से समुद्र पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
  • CSC के उद्देश्य भारत के सागर सिद्धांत (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के अनुरूप हैं।

 नवीन गतिविधि

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक: 20 नवंबर, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक के प्रमुख घटनाक्रम:
  • सेशेल्स का प्रवेश: सेशेल्स पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिससे CSC की पहुंच पश्चिमी हिंद महासागर तक बढ़ गई।
  • मलेशिया अतिथि के रूप में: मलेशिया को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया, जो भारत के लिए एक रणनीतिक जीत थी, क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट है, जो चीन का एक प्रमुख तेल पारगमन मार्ग है।

भारत और CSC

• वास्तविक सुरक्षा प्रदाता: भारत स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के वास्तविकसुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करना चाहता है, तथा इस नेतृत्व के निर्माण के लिए CSC को अपने प्राथमिक मंच के रूप में उपयोग कर रहा है।

CSC के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

• कमजोर संस्थागत ढाँचा: यह मुख्य रूप से NSA स्तर पर कार्य करता है।
  • CSC के पास एक सचिवालय है (कोलंबो, 2022), लेकिन इसमें अभी भी स्थायी कर्मचरियों, बजट स्वायत्तता और मंत्री-स्तरीय संस्थागतकरण का अभाव है।
• घरेलू अनिश्चितता: राजनीतिक अस्थिरता और शासन परिवर्तन (जैसे, श्रीलंका का 2022 का संकट या बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव) विदेश नीति संरेखण को बदल सकते हैं और समूह को प्रभावित कर सकते हैं।
• समन्वय संबंधी मुद्दे: सदस्य देशों की विभिन्न नौसेनाओं और एजेंसियों के बीच परिचालनात्मक तालमेल स्थापित करना कठिन है।
• चीन पर मतभेद:
  • भारत का रुख: भारत चीन को एक खतरे के रूप में देखता है (युआन वांग 5 जैसे जासूसी जहाजों और युद्धपोतों की तैनाती का हवाला देते हुए) और वह IOR में चीनी घुसपैठ के विरुद्ध सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए CSC का उपयोग करना चाहता है।
  • पड़ोसी देशों की स्थिति: श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश चीन को खतरे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढाँचे विकास के लिए ऋण के स्रोत के रूप में देखते हैं।
  • सामरिक संदर्भ: भारत और चीन दोनों ही सामरिक विचारक अल्फ्रेड महान के इस अवलोकन से अवगत हैं कि हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने से एशिया पर प्रभुत्व स्थापित होता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए संघर्ष को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

• चीन पर स्मार्ट कूटनीति: भारत को चीन के संबंध में स्मार्ट कूटनीति का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सदस्य अपने वित्तीय साझेदार के विरुद्ध खुले तौर पर खड़े नहीं होंगे।
• आतंकवाद से परे एजेंडा को व्यापक बनाना: CSC को सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ आर्थिक सहयोग को भी शामिल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• सम्मेलन को संस्थागत बनाना: एक स्थायी सचिवालय और समर्पित कार्यान्वयन की स्थापना करके चर्चा से कार्रवाई की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

CSC भारत को अपनी भौगोलिक स्थिति को रणनीतिक लाभ में बदलने में सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय महासागरीय क्षेत्र (IOR) की सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, जबकि चीन की संस्थागतकरण और स्मार्ट कूटनीति इसकी भूमिका को वास्तविक सुरक्षा प्रदाता के रूप में मजबूत करता है।

DOWNLOAD PDF