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संसदीय पैनल ने फर्टिलाइजर की बढ़ती खपत के संबंध में कठोर नीति निर्माण का आग्रह किया

Lokesh Pal December 04, 2025 03:49 4 0

संदर्भ

रसायन और उर्वरक संबंधी एक संसदीय स्थायी समिति ने उर्वरक आत्मनिर्भरता और आयात-नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट में पूरे भारत में सब्सिडी वाले उर्वरकों की काला बाजारी, विचलन और चोरी को रोकने हेतु कठोर नीतिगत उपायों की अनुशंसा की है।

संबंधित तथ्य

  • समिति ने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा उर्वरकों पर उच्च सब्सिडी प्रदान किए जाने के बावजूद काला बाजारी, तस्करी के मामलों में वृद्धि हो रही है।

विधिक ढाँचा

  • उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
  • राज्यों को इन कानूनों के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
  • उर्वरक विभाग को प्राप्त शिकायतें कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों को भेजी जाती हैं।

मुख्य अनुशंसाएँ

  • कठोर नीतिगत उपाय और औचक जाँच
    • इस समिति ने सरकार से सभी हितधारकों और राज्यों के परामर्श से अधिक कठोर दिशा-निर्देश तैयार करने का आग्रह किया।
    • इसने बेचे जाने वाले उर्वरकों की गुणवत्ता और मात्रा की पुष्टि के लिए औचक जाँच की सिफारिश की।
  • राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला नेटवर्क: समिति ने उर्वरक गुणवत्ता की निगरानी हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला नेटवर्क की व्यवहार्यता का परीक्षण करने का सुझाव दिया।
  • शिकायत निवारण तंत्र: कालाबाजारी और विचलन से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु एक शिकायत-निवारण प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा की गई।
  • यूरिया सब्सिडी योजना: इस समिति ने यूरिया सब्सिडी योजना (घरेलू यूरिया, आयातित यूरिया, मालभाड़ा सब्सिडी) को जारी रखने पर जोर दिया।
    • इस समिति ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि यह योजना किसान कल्याण सुनिश्चित करती है और अनुशंसित 4:2:1 के N-P-K अनुपात को बढ़ावा देती है।
  • P&K उर्वरकों हेतु NBS नीति: समिति ने पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) प्रणाली को जारी रखने और इसे अधिक प्रभावी बनाने की सिफारिश की, जिसके अंतर्गत-
    • NBS के अंतर्गत P&K उर्वरकों की संख्या बढ़ाना (FCO की स्वीकृति के साथ)
    • घरेलू उत्पादन एवं किसान उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कीमतों का तर्कसंगतीकरण
  • केंद्रीय निगरानी तंत्र: इस समिति ने आपूर्ति बाधाओं के दौरान समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने और दोषी एजेंसियों पर दंडात्मक नीति तैयार करने हेतु एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा की।
  • नैनो उर्वरक: समिति ने विविध फसलों और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो उर्वरकों के दीर्घकालिक, राष्ट्रव्यापी क्षेत्र परीक्षणों की अनुशंसा की।
  • पुराने यूरिया संयंत्रों का आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार: अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पुराने संयंत्रों के उन्नयन, आधुनिकीकरण या पुनरुद्धार तथा नए ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया गया।
  • दीर्घकालिक समझौते: सरकार को संयुक्त उपक्रमों, दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों और विदेशी फॉस्फेट एवं पोटाश संसाधनों तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
    • भारत 95% फॉस्फेट और 100% पोटाश का आयात करता है।

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