अवैध प्रवासियों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

शरणार्थियों के लिए भारत का कानूनी और नीतिगत ढाँचा

• भारत का अंतरराष्ट्रीय कानूनी दृष्टिकोण 
  • वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय तथा वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर भारत का रुख: भारत ने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यह तय करने में संप्रभु विवेकाधिकार बनाए रखने का विकल्प चुना है कि कौन शरणार्थी के रूप में योग्य है और उन्हें क्या सुरक्षा प्राप्त है।
    • इससे भू-राजनीतिक चिंताओं पर प्रतिक्रिया देने में अनुकूलन प्राप्त होता है, लेकिन वैश्विक शरणार्थी प्रशासन में नेतृत्व का दावा करने की भारत की क्षमता भी सीमित हो जाती है।
  • प्रथागत कानून के रूप में गैर-वापसी को मान्यता: हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद भारत गैर-वापसी के सिद्धांत को स्वीकार करता है, जो व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर वापस भेजने पर प्रतिबंध लगाता है, जहाँ उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।
  • अनुच्छेद-51(C) राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है; न्यायालय विशाखा दिशा-निर्देशों के तर्क का उपयोग करके अनुच्छेद-21 में प्रथागत गैर-वापसी को शामिल करते हैं।
    • सर्वोच्च न्यायालय प्रायः अनुच्छेद-21 के माध्यम से इस सिद्धांत को लागू करता है, जो भारतीय भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करता है।
  • वैश्विक मानवीय मानदंडों के साथ जुड़ाव: भारत अपनी सभ्यतागत मान्यताओं अतिथि देवो भव: और वसुधैव कुटुंबकम् में निहित मानवीय परंपराओं का चयनात्मक रूप से पालन करता है।
    • हालाँकि, औपचारिक संधि प्रतिबद्धताओं का अभाव शरणार्थियों की सुरक्षा को अस्थायी, कार्यपालिका-संचालित और राजनयिक प्राथमिकताओं में बदलाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।
• घरेलू वैधानिक शून्यता और ‘विदेशी’ वर्गीकरण: भारत में कोई राष्ट्रीय शरण कानून नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप शरणार्थियों को सामान्य आव्रजन कानूनों के तहत नियमित विदेशियों के रूप में माना जाता है।
  • पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश को अपराध घोषित करता है, उत्पीड़न के कारण निर्वासित कई लोगों के लिए यह एक अपरिहार्य वास्तविकता है।
  • विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939: विदेशियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और समय-समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, जिससे प्रशासनिक निगरानी संभव हो पाती है।
  • विदेशी अधिनियम, 1946: यह केंद्र सरकार को सभी बाह्य नागरिकों के प्रवेश, प्रवास और निकास को विनियमित करने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
    • इस अधिनियम के तहत शरणार्थियों को कानूनी रूप से अवैध आप्रवासियों से अलग नहीं किया जा सकता।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955: नागरिकता प्राप्त करने और खोने को नियंत्रित करता है; अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
  • CAA 2024 नियम: नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (जिसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले सताए गए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को तीव्र करता है, परंतु रोहिंग्याओं सहित मुसलमानों को इस प्रावधान से बाहर रखता है।
• कार्यकारी तंत्र और भारत की ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ नीति: व्यवहार में, भारत में शरणार्थियों का संरक्षण कार्यकारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से संचालित होता है, न कि वैधानिक अधिकारों के माध्यम से। इससे एक दोहरी व्यवस्था का निर्माण होता है:
  • गृह मंत्रालय (MHA)-प्रबंधित समूह: भू-राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले शरणार्थी समुदायों (जैसे- तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल) का प्रबंधन करता है।
    • कार्यकारी आदेशों, पुनर्वास योजनाओं या दीर्घकालिक वीजा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • UNHCR-प्रबंधित समूह: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) उन समूहों के लिए शरणार्थी स्थिति निर्धारण (RSD) करता है, जिनका प्रबंधन सीधे सरकार द्वारा नहीं किया जाता (जैसे- रोहिंग्या, अफगान, अफ्रीकी नागरिक)।
    • UNHCR दस्तावेज मानवीय सुरक्षा में सहायता करते हैं, लेकिन भारतीय अधिकारियों पर निर्वासन या प्रवास के अधिकारों के लिए इनका कोई बाध्यकारी आरोपण नहीं है।
    • यह दोहरी प्रणाली लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप विसंगतियाँ, समुदायों के बीच असमान व्यवहार और कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है।
• न्यायिक सुरक्षा उपाय – न्यायालय वास्तविक संरक्षक के रूप में: शरणार्थी संबंधी कोई वैधानिक कानून न होने के कारण, न्यायपालिका शरणार्थी अधिकारों की एक प्रमुख संरक्षक के रूप में उभरी है:
  • संवैधानिक ढाल के रूप में अनुच्छेद-21: सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन को वास्तविक खतरा होने पर निर्वासन को रोकने के लिए अनुच्छेद-21 का बार-बार उपयोग किया है, जिससे गैर-वापसी को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
  • मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना: न्यायालय इस बात पर जोर देते हैं कि शरणार्थियों और यहाँ तक कि अवैध प्रवासियों को भी यातना, क्रूर व्यवहार या मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
  • मामला-दर-मामला निरीक्षण: न्यायिक संरक्षण व्यक्तिगत और प्रतिक्रियाशील बना हुआ है, जो एक समान नीति के बजाय मुकदमेबाजी पर निर्भर है।
  • वर्ष 2018 का रोहिंग्या मामला: मोहम्मद सलीमुल्लाह (वर्ष 2018) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उत्पीड़न के विरुद्ध निर्वासन का अधिकार अनुच्छेद-21 का हिस्सा है; इस स्थिति को वर्ष 2025 में खारिज नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले न्यायिक उदाहरण

• सर्बानंद सोनोवाल (2005) ने सुरक्षा खतरों पर प्रकाश डाला: न्यायालय ने माना कि असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास ‘बाह्य आक्रमण’ के समान है, जिससे केंद्र सरकार का अनुच्छेद-355 के तहत कार्रवाई करना संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है।
• लुई डी रैड्ट (1991) विदेशियों के सीमित अधिकार: न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि विदेशियों को केवल अनुच्छेद-21 के तहत स्वतंत्रता प्राप्त है, अनुच्छेद-19 के तहत नहीं, जिससे यह पुष्ट होता है कि राज्य की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी नागरिक को रहने का अधिकार नहीं है।
• विस्तृत अधिकार न्यायपालिका के साथ तुलना: मेनका गांधी मामले (1978) और चंद्रिमा दास (2000) जैसे मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार किया, लेकिन अब न्यायालय ने उन सीमाओं को रेखांकित किया है, जहाँ राष्ट्रीय संप्रभुता व्यापक अधिकार व्याख्या पर प्रभावी हो जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के रुख के समर्थन में तर्क

• राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता: विशेषकर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा कई सुरक्षा जोखिम पैदा करती हैं, जिनमें घुसपैठ, उग्रवाद संबंध, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और संगठित तस्करी के मार्ग शामिल हैं।
  • अवैध प्रवासियों का प्रायः अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और हवाला आधारित अवैध वित्तीय प्रवाह के लिए शोषण किया जाता है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है।
  • पहचान संबंधी दस्तावेजों के अभाव में कट्टरपंथ और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे मजबूत सीमा नियंत्रण एक संप्रभु आवश्यकता बन जाता है।
• आर्थिक दबाव और सार्वजनिक संसाधन आवंटन: 21% से अधिक भारतीयों के गरीबी रेखा से नीचे रहने के साथ, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन – आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के हित में प्रयोग होने चाहिए।
  • इसके अलावा, अनिर्दिष्ट प्रवासियों की उपस्थिति प्रायः अनौपचारिक श्रम बाजार में मजदूरी की समाप्ति का कारण बनती है, कम-कुशल भारतीय श्रमिकों को विस्थापित करती है और स्थानीय आबादी के बीच आर्थिक भेद्यता को गहरा करती है।
• संस्थागत अनुशासन और कार्यपालिका क्षमता: आव्रजन, निर्वासन और राजनयिक वार्ताएँ पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और इन्हें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के माध्यम से बाध्य नहीं किया जा सकता है।
  • न्यायालय ने उन नीतिगत क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया, जिनमें संवेदनशील भू-राजनीतिक संतुलन, खुफिया जानकारी और द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
• सामाजिक सामंजस्य और जनसांख्यिकीय चिंता: बड़े पैमाने पर बिना दस्तावेजों के प्रवासन सीमावर्ती राज्यों में पहचान-आधारित तनाव को बढ़ावा देता है, जिसकी तुलना असम आंदोलन और असम समझौते (1985) से की जा सकती है।
  • अचानक जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव डालते हैं। बड़े शहरों में, प्रवासी बस्तियाँ प्रायः अनौपचारिक झुग्गी बस्तियों में विकसित होती हैं, जिससे स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास और शहरी बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ता है।
• सुरक्षा बनाम मानवता: यह मुद्दा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के राज्य के संप्रभु कर्तव्य और भारत के करुणा तथा वसुधैव कुटुंबकम् (विश्व एक परिवार) के सभ्यतागत मूल्यों के बीच एक गहरा नैतिक संघर्ष स्थापित करता है।
  • राज्य को सीमाओं को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को तस्करी, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण और अन्य मानवाधिकार हनन का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अनुच्छेद-21 और संवैधानिक नैतिकता में निहित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

गंभीर चिंताएँ एवं प्रतिवाद

• मानवीय और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ टकराव: भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है, फिर भी गैर-वापसी का सिद्धांत, अर्थात् व्यक्तियों को उन स्थानों पर वापस न भेजना, जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़े, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • रोहिंग्याओं को म्याँमार वापस भेजना, जहाँ संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रलेखित मानवाधिकारों का हनन जारी है, गंभीर मानवीय चिंताओं को जन्म देता है।
    • भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या (UNHCR, अक्टूबर 2025) रह रहे हैं; इनमें से लगभग 2,000 जम्मू, दिल्ली और हैदराबाद में हिरासत में हैं, जिनमें से अनेक बिना किसी आरोप के पाँच वर्षों से अधिक समय से निरुद्ध हैं।
  • शरणार्थियों की गलत पहचान का जोखिम: बिना दस्तावेज वाले सभी प्रवेशकों को ‘अवैध प्रवासी’ मानकर, भारत आर्थिक प्रवासियों को वास्तविक शरणार्थियों के साथ संयुक्त करने का जोखिम उठाता है, जिससे उसकी दीर्घकालिक मानवीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है।
• संवैधानिक नैतिकता और मानवीय गरिमा के लिए खतरा: अनुच्छेद-21 की संकीर्ण व्याख्या भारत की गरिमा, निष्पक्षता और करुणा के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकती है, जिसने पूर्व अधिकार आधारित विस्तार वाले निर्णयों को आकार दिया है।
  • मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन: अवैध अप्रवासियों को भी मानवीय गरिमा से पूर्ण रूप से वंचित करने से केशवानंद भारती (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) मामले में मूल संरचना के अंग के रूप में मान्यता प्राप्त ‘विधि के शासन’ और ‘मानवतावाद’ की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन होने का जोखिम है।
  • मानव तस्करी और अधिकारों का उल्लंघन: बिना दस्तावेज आधारित प्रवासी जबरन श्रम, मानव तस्करी और लैंगिक हिंसा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे एक गंभीर मानवाधिकार संकट पैदा होता है, जो करुणा और वसुधैव कुटुंबकम् में निहित भारत के नैतिक दायित्वों को चुनौती देता है।
  • मनमाना और असमान व्यवहार: औपचारिक शरणार्थी स्थिति निर्धारण (RSD) प्रणाली के अभाव में, नजरबंदी, रिहाई और निर्वासन के निर्णय कार्यकारी विवेक पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंगत या भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं।
  • अनिश्चितकालीन नजरबंदी पर चिंताएँ: स्पष्ट निर्वासन मार्ग के बिना दीर्घकालिक या अनिश्चितकालीन नजरबंदी, सुनील बत्रा (1978) द्वारा हिरासत में सम्मान और मानवीय व्यवहार के संबंध में उठाई गई चिंताओं को प्रतिध्वनित करती है।
• सॉफ्ट पॉवर, कूटनीति और भारत की वैश्विक स्थिति: प्रतिबंधात्मक या तदर्थ दृष्टिकोण बांग्लादेश तथा म्याँमार के साथ राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, जिससे प्रत्यावर्तन प्रयास और सीमा सहयोग जटिल हो सकते हैं।
  • भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर प्रभाव: UNHCR, अंतरराष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों की आलोचना से भारत की सॉफ्ट पॉवर तथा एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में उसकी विश्वसनीयता, विशेषकर मानवाधिकार विमर्श के संदर्भ में कमजोर पड़ सकती है।

भारत को शरणार्थी एवं प्रवासन कानून की आवश्यकता क्यों है? शरणार्थियों और आर्थिक प्रवासियों के बीच अंतर करना: एक समर्पित कानून उत्पीड़न से भाग रहे लोगों और आर्थिक कारणों से प्रवेश करने वालों के बीच अंतर करने में मदद करेगा, जिससे निष्पक्ष तथा मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होगा। एक पारदर्शी स्थिति निर्धारण प्रणाली बनाना: एक संरचित शरणार्थी स्थिति निर्धारण (RSD) तंत्र वस्तुनिष्ठ और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा, जिससे अनियंत्रित निर्णयों में कमी आएगी। गैर-वापसी सिद्धांत को कानूनी रूप से बनाए रखना: जबरन वापसी के विरुद्ध सुरक्षा को शामिल करने से भारत के कानून, सम्मान और न्याय के प्रति उसकी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुरूप होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन को एक साथ समर्थन देना: पंजीकरण, आवागमन, कार्य अधिकार, नजरबंदी और निर्वासन पर स्पष्ट नियम राज्य को मानवीय मानदंडों का सम्मान करते हुए व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे।

आगे की राह 

• एक व्यापक शरणार्थी एवं प्रवासन कानून लागू करना: एक ऐसा कानून लागू करना, जो शरणार्थियों को आर्थिक प्रवासियों से अलग करे, गैर-वापसी सिद्धांत को शामिल करे और जाँच, सुरक्षा, निवास तथा निर्वासन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ प्रदान करे।
  • शरणार्थी एवं शरण चाहने वालों का संरक्षण विधेयक, 2015 और शरण विधेयक, 2019 जैसे मौजूदा मसौदे व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
• एक स्वतंत्र RSD प्राधिकरण का निर्माण: आश्रय संबंधी दावों के वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और समयबद्ध मूल्यांकन, कार्यकारी अधिकार संबंधी निरंकुशता को कम करने तथा प्रक्रियात्मक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए एक अर्द्ध-न्यायिक शरणार्थी स्थिति निर्धारण (RSD) प्राधिकरण की स्थापना करना।
• सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना: संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में विनियमित आवाजाही को सक्षम करते हुए अवैध प्रवेश को रोकने के लिए लेजर दीवारों, ड्रोन, सेंसर और समन्वित खुफिया जानकारी के साथ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) का विस्तार करना।
• निरोध संबंधी प्रोटोकॉल में सुधार: सुनील बत्रा (1978) मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप, दीर्घकालिक या मनमाने ढंग से निरोध को रोकने के लिए निरोध सीमा, कानूनी सहायता, बुनियादी सुविधाओं और अनिवार्य न्यायिक समीक्षा से संबंधित वैधानिक नियमों को अधिसूचित करना।
• राजनयिक समन्वय बढ़ाना: शरणार्थी संरक्षण के लिए अपात्र व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक, सुरक्षित और निगरानीयुक्त प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने हेतु म्याँमार, बांग्लादेश और UNHCR के साथ कार्य करना।
• अनुच्छेद-21 के तहत न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना: न्यायालयों को बंदियों को यातना, जबरदस्ती, अपमानजनक व्यवहार और अनिश्चितकालीन कारावास से बचाना चाहिए, साथ ही निष्पक्ष प्रक्रिया के बाद ही निर्वासन की अनुमति देनी चाहिए।
• वैश्विक गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों के मॉडल से सीखना: केन्या (शरणार्थी अधिनियम, 2021) और दक्षिण अफ्रीका (शरणार्थी अधिनियम, 1998) जैसे देश दर्शाते हैं कि वर्ष 1951 के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए बिना भी मजबूत शरणार्थी संरक्षण कानून अपनाए जा सकते हैं।
• जलवायु-प्रेरित विस्थापन के लिए तैयार रहना: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष 21.5 मिलियन जलवायु प्रवासी होंगे, इसलिए भारत को उन पर्यावरणीय विस्थापितों के लिए एक अस्थायी संरक्षण व्यवस्था बनानी होगी, जो पारंपरिक शरणार्थी परिभाषाओं से बाहर हैं।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण, यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से उचित है, यह भारत की शरणार्थी-नीति संबंधी रिक्तता को स्पष्ट करता है। सीमा सुरक्षा और मानवीय गरिमा के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जिससे भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए न्याय और करुणा के प्रति अपनी संवैधानिक तथा सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कर सके।

अभ्यास प्रश्न

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में, विशेष रूप से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों से संबंधित मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय ऐसे न्यायिक हस्तक्षेपों की सीमाओं को कैसे निर्धारित करता है?

DOWNLOAD PDF