स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

संदर्भ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश किया, जिसमें पान मसाला बनाने में प्रयोग होने वाली मशीनों पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

• यह विधेयक धन विधेयक के रूप में पेश किया गया है, जिसके लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• विनिर्माण मशीनों पर उपकर: इस विधेयक में पान मसाला निर्माण में स्थापित सभी मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें पैकेट को भरकर बंद करने वाली मशीनें और पैकिंग मशीनें शामिल हैं।
• उपकर गणना का आधार: उपकर प्रति मिनट उत्पादित पाउच/टिन/कंटेनरों की संख्या और प्रति पाउच पान मसाला के वजन (2.5 ग्राम से – 10 ग्राम से अधिक) पर निर्भर करेगा।
• स्व-घोषणा: करदाताओं को उपकर का स्व-मूल्यांकन करना होगा, मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा और विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान करना होगा।
• अपराध और दंड: अपराधों में मशीनों या प्रक्रियाओं की जानकारी छुपाना, उपकर का भुगतान न करना, पंजीकरण न कराना और जब्त किए गए सामान के साथ छेड़छाड़ करने पर दंड का प्रावधान हैं।
• स्वास्थ्य के लिए राज्य आवंटन: उपकर राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों और स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं के समर्थन के लिए साझा किया जाएगा।
• लेखा परीक्षण : आयुक्त या उच्च पदस्थ अधिकारी उपकर भुगतानों की पुष्टि के लिए निर्माताओं का लेखा परीक्षण कर सकते हैं। वे अवैतनिक उपकर, ब्याज या दंड की वसूली की कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं।

प्रस्तावित उपकर का दायरा

• प्रयोज्यता: यह उपकर आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यह केवल उन चुनिंदा अवगुणी वस्तुओं पर लागू होगा, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं, जैसे पान मसाला।
• दायित्व: यह दायित्व उन सभी पर होगा जो इन वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों या मैनुअल प्रक्रियाओं के स्वामी या नियंत्रक हैं।

उपकर (अनुच्छेद-270) यह किसी विशेष उद्देश्य या कारण से लगाया गया एक विशिष्ट कर है। किसी विशिष्ट उद्देश्य, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए धन जुटाने हेतु। वस्तु एवं सेवा कर (GST), आयकर आदि जैसे करों पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में उपकर लगाया जाता है (उपकर सभी पर लगाया जाता है।)। गणना आधार: इसकी गणना कुल कर राशि और लागू अधिभार के आधार पर की जाती है। लेखांकन: इसे भारत की संचित निधि में जोड़ा जाता है, लेकिन इसका उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। कर साझाकरण: केंद्र राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है।

उपकर के पीछे उद्देश्य

• राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए धन जुटाना: इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित वित्तीय संसाधन जुटाना है, जिनमें से दोनों के लिए व्यय की बढ़ती आवश्यकताएँ शामिल हैं।
• राजस्व पूर्वानुमान: उपकर को अवगुणी वस्तुओं से जोड़ने का उद्देश्य इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमानित और जवाबदेह वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना है।
• कराधान के माध्यम से निवारण: यह उपकर जीवनशैली से जुड़े हानिकारक उत्पादों पर लक्षित वित्तीय बोझ डालकर उनके उपयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास करता है, जैसा कि ‘सिन टैक्स’ के पीछे तर्क दिया जाता है।

भारत में तंबाकू का उपयोग उच्च तंबाकू प्रसार: वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (GATS)-2 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 42% पुरुष और 14% महिलाएँ तंबाकू का सेवन करती हैं। भारत में दुनिया के 70% धूम्ररहित तंबाकू (SLT) उपयोगकर्ता हैं, जहाँ धूम्ररहित तंबाकू को धूम्रयुक्त तंबाकू की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: धूम्ररहित और धूम्रयुक्त तंबाकू दोनों कैंसर के जोखिम को काफी बढ़ाती हैं; पुरुष कैंसर से होने वाली मौतों में भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। आर्थिक बोझ: स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बोझ के साथ-साथ, तंबाकू के उपयोग के कारण  2017-2018 में ₹1.77 लाख करोड़ (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.04%) का आर्थिक नुकसान हुआ। नियामक ढाँचा उद्योग के प्रभाव और व्यापक उपलब्धता के कारण गुटखा प्रतिबंध काफी सीमा तक अप्रभावी रहा।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 75% कर लगाने की सिफारिश की; किंतु भारत इस लक्ष्य से पीछे रह गया। 87% सिगरेट विक्रेता, एकल सिगरेट बेचते हैं, जो कि 88 देशों में प्रतिबंधित है।

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