केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ

संसद द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक केंद्र को तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

विधेयक के बारे में

• इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करना है, जो भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आरोपण और संग्रहण को नियंत्रित करता है।
  • इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची की धारा IV में तंबाकू उत्पादों के लिए टैरिफ दरों को अद्यतन करना है।
• GST के बाद उत्पाद शुल्क ढाँचा: वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों जैसी कुछ वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटा लिया गया था।
• संशोधन का उद्देश्य: यह विधेयक क्षतिपूर्ति उपकर वापस लेने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उच्च केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रयास करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर के समग्र भार में कमी न आए और इन उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती सामर्थ्य को रोका जा सके।

तंबाकू के लिए मौजूदा कर संरचना तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर तीन स्तरीय संरचना के तहत कर लगाया जाता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) , वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• उच्च उत्पाद शुल्क: विधेयक में अनिर्मित तंबाकू, निर्मित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव है।
• वस्तु एवं सेवा कर (GST) वर्गीकरण में निरंतरता: तंबाकू उत्पाद 40% GST डिमेरिट श्रेणी में बने रहेंगे, लेकिन क्षतिपूर्ति उपकर के बिना अकेले GST उच्च कर भार सुनिश्चित नहीं कर सकता।
• विभाज्य पूल का हिस्सा: चूँकि उत्पाद शुल्क विभाज्य पूल का हिस्सा है, इसलिए राज्यों को उनका हिस्सा स्वतः प्राप्त होगा।
• प्रस्तावित उत्पाद शुल्क दरों में शामिल हैं:
  • धूप में सुखाए गए तंबाकू के पत्तों सहित अनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 64% से बढ़कर 70% हो जाएगा।
  • चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो जाएगा।
  • हुक्का या तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 25% से बढ़कर 40% हो जाएगा।
  • पाइप और सिगरेट में प्रयोग होने वाले धूम्रपान मिश्रणों पर शुल्क 60% से बढ़कर 325% हो जाएगा।
  • सिगरेट पर शुल्क 1,000 सिगरेट पर ₹2,700-₹11,000 तक बढ़ जाएगा (जो 1,000 सिगरेट पर ₹200 से ₹735 के बीच है)।

उत्पाद शुल्क के बारे में उत्पाद शुल्क, उत्पादन, लाइसेंसिंग या बिक्री के चरणों में वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है और इसका भुगतान निर्माताओं द्वारा भारत सरकार को किया जाता है। उत्पाद शुल्क केवल भारत में निर्मित वस्तुओं पर लागू होता है, जबकि सीमा शुल्क अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। भारत में उत्पाद शुल्क के प्रकार मूल उत्पाद शुल्क (CENVAT): इसे केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर (CENVAT) भी कहा जाता है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1)(A) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं पर लगाया जाता था और नमक को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू होता था। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व की वस्तुएँ) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत विशेष महत्त्व की मानी जाने वाली चुनिंदा वस्तुओं पर लगाया जाता था। विशेष उत्पाद शुल्क: यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वर्गीकृत विशिष्ट वस्तुओं पर लगाया जाता है।

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