विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ कौन हैं?

• सर्वाधिक वंचित समुदाय: जिन्हें ‘विमुक्त जातियाँ’ भी कहा जाता है, ये भारत के सबसे अधिक हाशिये पर स्थित और वंचित जनसंख्या समूहों में शामिल हैं।
• विमुक्त जनजातियाँ (DNT)
  • औपनिवेशिक काल: वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इन समुदायों को ‘जन्मजात अपराधी’ घोषित किया गया।
    • इन समुदायों को निरंतर निगरानी, ​​सख्त नियंत्रण और दीर्घकालिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा।
    • स्वतंत्रता के बाद विकास: वर्ष 1952 में इन औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त किया गया और समुदायों को आधिकारिक रूप से ‘विमुक्त’ घोषित किया गया।
  • घुमंतू जनजातियाँ (NT): घुमंतू जनजातियाँ ऐसे समूह हैं, जो पारंपरिक रूप से बिना किसी स्थायी आवास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तथा नमक व्यापार, कला प्रदर्शन और पशुपालन जैसे व्यवसायों के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
    • उदाहरण: गुज्जर, गाड़िया लोहार।
  • अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ (SNT): अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ ऐसे समुदाय हैं जो वर्ष के कुछ समय तक गतिशील रहते हैं, लेकिन विशिष्ट अवधियों के दौरान, प्रायः वर्षा ऋतु में, एक निश्चित स्थान पर लौट आते हैं, तथा वर्ष के शेष समय में आजीविका के अवसरों की तलाश में प्रवास करते हैं।
    • उदाहरण: धनगर, लांबाड़ा।
• सामान्य विशेषताएँ
  • भूमि स्वामित्व का अभाव: ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों के पास निजी भूमि या आवासीय स्वामित्व तक बहुत कम या बिल्कुल पहुँच नहीं रही है।
  • पहचान दस्तावेजों का अभाव और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं तक कम पहुँच है।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण से बहिष्कृत होने के कारण कई लोग लक्षित लाभों से वंचित रह गए।
• जनसंख्या: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.74 करोड़ लोग DNT, NT और SNT समुदायों से संबंधित हैं।
• NCRWC निष्कर्ष (वर्ष 2002): संविधान समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि DNT समुदायों को प्रायः गलत तरीके से अपराध प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के रूप में उपेक्षित किया जाता है और प्राधिकारियों एवं समाज के व्यापक स्तर पर नियमित रूप से उनका शोषण किया जाता है।
• मान्यता: स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न समितियों ने अपनी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, जिनमें शामिल हैं:-
  • अपराधी जनजाति जाँच समिति (वर्ष 1947)
  • अनंथमसयनम अयंगार समिति (वर्ष 1949), जिसने आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरसन की सिफारिश की।
  • काका कालेकर आयोग (वर्ष 1953)
  • मंडल आयोग (वर्ष 1980)
• रेन्के आयोग (वर्ष 2008): रेन्के आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश DNT/NT/SNT  समुदायों में बुनियादी पहचान दस्तावेजों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका सहायता का अभाव है।
• इदाते आयोग (वर्ष 2014): विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) की एक व्यापक राज्यव्यापी सूची तैयार करने के लिए भिकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में वर्ष 2014 में इदाते आयोग की स्थापना की गई थी।
  • आयोग को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से बाहर रह गए समुदायों की पहचान करने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उचित कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया था।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए विकासात्मक प्रयास

• डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, उन DNT छात्रों को सहायता प्रदान करती है जो SC/ST/OBC श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
• नानाजी देशमुख छात्रावास योजना: वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों  के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करती है।
• DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना
  • यह पहल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, आवास सहायता और आजीविका सहायता प्रदान करती है।
  • यह व्यापक विकास सहायता के लिए वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों में ₹200 करोड़ आवंटित करती है।
  • विमुक्त जनजातियों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड कानूनी स्थिति: सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। स्थापना: इसका गठन 21 फरवरी, 2019 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीकू रामजी इदाते थे। मुख्यालय: नई दिल्ली नोडल मंत्रालय: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। संरचना अध्यक्ष:  भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर भारत सरकार द्वारा नामित 3 पदेन सदस्य और 5 मनोनीत सदस्य।

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