माता की जाति पर आधारित जाति प्रमाण पत्र

संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायलय ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी माँ की पहचान के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, जबकि उसके पिता अनुसूचित जाति समुदाय से नहीं थे।

मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न

• न्यायिक टिप्पणी: सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ‘बदलते समय के साथ, जाति माता के साथ क्यों न चले?’ – यह पहली बार था जब किसी मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे को इतने सीधे तौर पर उठाया।
• महत्त्व: यह आदेश कानून को अंतिम रूप नहीं देता, बल्कि न्यायिक दृष्टांतों में नए आयाम जोड़ता है, जिससे बहस निश्चित वंश-परंपरा के प्रश्न से हटकर उन सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित हो जाती है जिनमें बच्चे का पालन-पोषण होता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का दर्जा निर्धारित करने वाला कानूनी ढाँचा

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विशेष उपबंधो की अनुमति देते हैं।
• राष्ट्रपति आदेश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों की पहचान अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति आदेशों द्वारा निर्धारित की जाती है और यह राज्य-विशिष्ट है।
• पारंपरिक प्रथा: सरकारें पुराने परिपत्रों और प्रथागत हिंदू कानून के आधार पर इस नियम का पालन करती आई हैं कि बच्चा पिता की जाति ग्रहण करता है।
• आरक्षण कानून, व्यक्तिगत कानून नहीं: आरक्षण सामाजिक असमानता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 46 इस बात पर जोर देते हैं कि लाभ संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए हैं, न कि जाति को वंशानुगत संपत्ति के रूप में मान्यता देने के लिए।

बच्चे की जाति निर्धारण में न्यायिक निर्धारकों का विकास

• पुनीत राय मामले का संदर्भ (वर्ष 2003): सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि वैधानिक कानून के अभाव में जाति आमतौर पर पिता के अनुसार ही होती है।
  • हालाँकि, न्यायालय ने माता की जाति को अस्वीकार नहीं किया।
• रमेशभाई मामला (वर्ष 2012): न्यायालय ने पुनीत राय मामले की जाँच की और वलसम्मा पॉल मामले (वर्ष 1996) के उस अंश पर पुनर्विचार किया जिसमें एक महिला द्वारा पति की जाति अपनाने की बात कही गई है।
  • न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस अंश के आधार पर बच्चे की जाति का निर्धारण करना ‘गलत और अनुचित’ है।
  • जो व्यक्ति उच्च जाति में जन्मा हो, लेकिन गोद लेने, विवाह या धर्मांतरण के कारण बाद में किसी पिछड़ी जाति में स्थानांतरित हो जाए, वह अपने जीवन में प्राप्त प्रारंभिक सामाजिक-आर्थिक लाभ के कारण आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।
  • अंतरजातीय दंपत्ति का बच्चा अनुसूचित जाति वाले माता-पिता की जाति का दावा कर सकता है, बशर्ते यह प्रमाणित हो कि उसका पालन-पोषण उसी अनुसूचित जाति वाले माता-पिता ने किया, वह उसी समुदाय में पला-बढ़ा और उसने उस समुदाय की सामाजिक परिस्थितियों का वास्तविक अनुभव किया।
  • न्यायालय ने कहा कि जातिगत लाभों को विरासत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

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