समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)

पृष्ठभूमि

• नवंबर 2024: केंद्र सरकार ने केरल के तट से दूर निर्माण-योग्य रेत के 13 ब्लॉक, गुजरात के तट से दूर चूना-मिट्टी के 3 ब्लॉक और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के तट से दूर पॉलीमेटैलिक नोड्यूल और क्रस्ट के 7 ब्लॉकों की नीलामी का प्रस्ताव रखा।
• जन विरोध: केरल के मछुआरों और नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी कि अपतटीय खनन से समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा, मत्स्य भंडार कम हो जाएगा और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।
  • केरल विधानसभा ने नीलामी का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

पर्यावरण सुरक्षा पर सरकार का स्पष्टीकरण

• समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का अपवर्जन: सरकार ने स्पष्ट किया है कि तटीय राज्यों में स्थित 130 समुद्री संरक्षित स्थलों और महत्त्वपूर्ण तटीय एवं समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों (ICMBAs) को अपतटीय खनन गतिविधियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों से बाहर रखा गया है।
• अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2024: उत्पादन गतिविधियाँ तभी शुरू की जा सकती हैं जब एक उत्पादन योजना को मंजूरी मिल जाए, जो यह सुनिश्चित करे कि खनन से संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को कोई नुकसान न पहुँचे।
• संस्थागत तंत्र: सरकार ने एक अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसमें तटीय राज्य प्रमुख हितधारक हैं।
  • ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अनुसंधान एवं अध्ययन, पर्यावरण प्रशासन और खनन कार्यों से उत्पन्न प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभावों के शमन के लिए किया जाएगा।

अपतटीय खनन के बारे में अपतटीय खनन से तात्पर्य समुद्र तल से खनिजों और बहुमूल्य सामग्रियों के निष्कर्षण से है। इसमें समुद्र के जल के नीचे स्थित संसाधनों की खोज और पुनर्प्राप्ति शामिल है। महत्त्व यह भूगर्भीय भंडारों में कमी के बीच महत्त्वपूर्ण धातुओं की बढ़ती माँग को पूरा करता है। यह खनिज आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करता है, जिससे महत्त्वपूर्ण संसाधनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। भारत में अपतटीय खनन की संभावनाएँ भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने अपतटीय खनिज भंडारों की महत्त्वपूर्ण पहचान की है। चूना मिट्टी: गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर पाई जाती है। निर्माण-योग्य रेत: केरल तट पर पाई जाती है। भारी खनिज भंडार: ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के तटों पर पाए जाते हैं। बहुधात्विक पिंड: अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में पाए जाते हैं।

अपतटीय खनन को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम

• अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002: OAMDR अधिनियम, 2002 भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण और विकास को नियंत्रित करता है।
  • वर्ष 2023 में किए गए प्रमुख संशोधन
    • गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है।
    • अपतटीय खनन पट्टों के आवंटन के लिए एक प्रतिस्पर्द्धी ई-नीलामी प्रणाली शुरू करता है।
    • खनन ब्लॉकों के लिए 50 वर्ष की पट्टा अवधि निर्धारित करता है।

अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधन अस्तित्व) नियम, 2024

• ये नियम खनिज तेलों और हाइड्रोकार्बन को छोड़कर सभी अपतटीय खनिजों पर लागू होते हैं।
• ये नियम न तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और न ही परमाणु खनिजों से संबंधित MMDR अधिनियम, 1957 के प्रावधानों को।

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