ब्रिक्स की अध्यक्षता

संदर्भ

ब्राजील ने वैश्विक व्यापार तनाव, भू-राजनीतिक संघर्षों और बहुपक्षवाद पर चल रही बहसों के मध्य वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है।

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

• ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य बहुपक्षवाद, दक्षिण–दक्षिण सहयोग और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार को बढ़ावा देना है।
• स्थापना
  • वर्ष 2006 में BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के रूप में स्थापित।
  • वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, जिससे यह BRICS बन गया।
  • बाद में समूह का विस्तार हुआ और नए पूर्ण सदस्य जुड़े, जिससे कुल सदस्यता 11 देशों तक पहुँच गई।
• वर्तमान सदस्य: ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।
• अध्यक्षता: BRICS में सदस्यों के मध्य क्रमिक (रोटेशनल) अध्यक्षता का नियम है।
  • ब्राजील ने वर्ष 2025 में अध्यक्षता सं सँभाली थी और वर्ष 2026 के लिए भारत ने इसे ग्रहण किया।

ब्रिक्स के समक्ष हाल की चुनौतियाँ

• बहुपक्षवाद पर दबाव: एकतरफा प्रतिबंध, व्यापार युद्ध और विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क संबंधी बहस ब्रिक्स की सामूहिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं।
• आर्थिक दबाव: वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और डॉलर प्रभुत्व की आलोचना ने आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में ब्रिक्स के प्रयासों पर अतिरिक्त जाँच बढ़ा दी है।
• विस्तारित सदस्यता का प्रबंधन: नए सदस्यों का एकीकरण करते हुए ब्रिक्स के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना संस्थागत और समन्वय संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

भारत की अध्यक्षता का महत्त्व

• सुधार एजेंडा की निरंतरता: भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य सहयोग और सतत् विकास पर अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा।
• ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति: भारत का नेतृत्व BRICS को समावेशी वृद्धि, न्यायसंगत वैश्विक शासन एवं विकास-केंद्रित बहुपक्षवाद के मंच के रूप में और मजबूत करता है।
• रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका: वैश्विक भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच विविध हितों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए भारत एक उपयुक्त स्थिति में है।

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