भारतीय आपराधिक कानूनों में वैवाहिक बलात्कार: एक अपवाद की स्थिति में

संदर्भ:

लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 से वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की माँग की गई है।

ऐतिहासिक संदर्भ

• हेल सिद्धांत (17वीं शताब्दी): यह अपरिवर्तनीय वैवाहिक सहमति पर आधारित है, जो यह दावा करता है कि एक पति विवाह के भीतर बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता।
• आधुनिक मानवाधिकार दृष्टिकोण: सहमति एक मूलभूत व्यक्तिगत अधिकार है, चाहे व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।
• वैश्विक कानून: यूनाइटेड किंगडम ने 1991 में वैवाहिक बलात्कार छूट को समाप्त कर दिया था, जबकि भारत में यह अब भी बरकरार है।
• वर्तमान भारतीय कानून: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 की उपधारा-2 वैवाहिक बलात्कार अपवाद को जारी रखती है।

संवैधानिक उल्लंघन

यह अपवाद भारतीय लोकतंत्र के पाँच स्तंभों का उल्लंघन करता है:

• समानता: अनुच्छेद 14-18
• गरिमा: अनुच्छेद 21
• व्यक्तिगत स्वायत्तता: अनुच्छेद 19
• निजता: अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग
• शारीरिक अखंडता: अनुच्छेद 21 के तहत मुख्य घटक

विवाहित महिलाओं की विधिक बाध्यताएँ

• आपराधिक उपचार का अभाव: विवाहित महिलाएँ अपने पतियों के खिलाफ बलात्कार के लिए मुकदमा नहीं चला सकतीं। कानून विवाह के भीतर यौन हिंसा को अपराध के रूप में पहचानने में विफल रहता है।
• दांपत्य अधिकारों का बलपूर्वक प्रयोग: अलग रह रहे पति अक्सर दांपत्य दावों को मनवाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, और यह अपवाद विवाह की आड़ में ऐसी जबरदस्ती को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

संबंधित मामले: NFHS-5

• यौन हिंसा का सामना करने वाली 18-49 वर्ष की 83% महिलाओं ने अपने वर्तमान पति को अपराधी के रूप में पहचाना।
• यह डेटा दर्शाता है, कि विवाह के भीतर यौन हिंसा व्यापक और संरचनात्मक है, न कि आकस्मिक।

सिफारिशें और दायित्व

• न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013): वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की सिफारिश की और कहा, कि विवाह का अर्थ अपरिवर्तनीय सहमति नहीं है।
• CEDAW दायित्व: भारत “महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन” (CEDAW) से बंधा हुआ है, जो वैवाहिक संबंधों में भी भेदभाव को समाप्त करने का आदेश देता है।
• संवैधानिक समर्थन: अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप कानून बनाने की शक्ति और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान का निर्देश देता है।

अपराधीकरण के विरुद्ध तर्क

• विवाह की पवित्रता: तर्क दिया जाता है, कि विवाह की पवित्रता वैवाहिक संबंधों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे आपराधिक कानूनों का हस्तक्षेप सीमित हो जाता है।
• दुरुपयोग का भय: कानून निर्माण का विरोध इसलिए किया जाता है, क्योंकि इससे पत्नियों द्वारा झूठी या प्रतिशोधी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

आगे की राह

• मजबूत जाँच: दुरुपयोग की चिंताओं को मजबूत जाँच और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।
• अपराध के रूप में हिंसा: हिंसा को अपराध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो या पीड़ित के साथ उसका संबंध कैसा भी हो।

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता से वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाना महिलाओं की अपनी यौन अधिकारों पर स्वायत्तता बहाल करने, व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चितता तथा भारतीय समाज में लैंगिक समानता को वास्तव में लागू करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: संवैधानिक रूप से गरिमा और शारीरिक अखंडता की गारंटी के बावजूद भारत में वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक कानून से बाहर रखा गया है। संवैधानिक मूल्यों और भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के आलोक में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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