भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा अगली पीढ़ी के गुणवत्ता सुधार

संदर्भ

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने विकसित भारत 2047 के अनुरूप भारत की गुणवत्ता पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने हेतु अगली पीढ़ी के व्यापक गुणवत्ता सुधारों की घोषणा की है।

प्रणालीगत एवं संस्थागत सुधार

• अनेक पोर्टलों के स्थान पर एकल, पेपरलेस, मॉड्यूलर मान्यता प्लेटफॉर्म।
• निरीक्षण-आधारित विनियमन से विश्वास-आधारित प्रशासन की ओर परिवर्तन।
• सरलीकरण, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण तथा अनुपालन भार में कमी पर ध्यान केंद्रित।
• ‘क्वालिटी’ सेतु: समयबद्ध शिकायत निवारण हेतु सुरक्षित, टिकट-आधारित प्रणाली।
• मूल्यांकनकर्ताओं का विस्तारित समूह, जिसमें युवा पेशेवर भी शामिल, ताकि अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सुदृढ़ हो।

Q-मार्क – देश का हक (Desh ka Haq)

• प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु क्यूआर-कोड युक्त गुणवत्ता चिह्न।
• पूर्ण प्रकटीकरण, नागरिक जागरूकता को सक्षम करता है तथा नकली प्रमाण-पत्रों का उन्मूलन करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा उद्योग-केंद्रित सुधार

• द्वितीयक व तृतीयक स्तर के आपूर्तिकर्ताओं हेतु ‘जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट’ योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने के लिए परामर्श।
• एक जिला, एक उत्पाद योजना के अंतर्गत एक लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग में प्रशिक्षण।
• वैश्विक गुणवत्ता मानकों हेतु कार्यशाला-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं की पुस्तिका का शुभारंभ।
• वहनीयता व पहुँच बढ़ाने हेतु ‘जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट’ योजना के तहत प्रमाणन शुल्क में कमी।

‘राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड’ के सुधार (प्रयोगशाला एवं परीक्षण पारिस्थितिकी)

• भारत को विश्व की परीक्षण राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य।
• चिकित्सीय परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आदर्श कार्यक्षेत्र, ताकि एकरूपता सुनिश्चित हो।
• वर्ष 2026 में पाँच हजार प्रयोगशाला कर्मियों का प्रशिक्षण।
• आत्म-घोषणा के माध्यम से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को 48 घंटे में स्वीकृति।

राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड के सुधार (स्वास्थ्य सेवा)

• प्रत्येक अस्पताल में रोगी सुरक्षा पर केंद्रित दृष्टिकोण।
• मित्र कार्यक्रम: विशेषकर छोटे नगरों के अस्पतालों हेतु सूचीबद्ध परामर्शदाता।
• 20% क्षमता वाले अस्पताल भी अब मान्यता हेतु आवेदन के पात्र।
• सर्वव्यापी दंड से हटकर स्तरीकृत दंड एवं सुधारात्मक मार्गदर्शन।
• चिकित्सकों, नर्सों और तकनीशियनों के भूमिका-आधारित कौशल विकास हेतु ‘गुणवत्ता पाठशाला’।
• निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेस्कटॉप निगरानी।

‘राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड’ के सुधार (प्रमाणीकरण एवं वैश्विक व्यापार)

• स्वदेशी रूप से निर्मित उत्पादों के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाणन।
• वैश्विक बाजार तक त्वरित पहुँच हेतु गुणवत्ता पासपोर्ट का शुभारंभ।
• ड्रोन एवं साइबर सुरक्षा जैसे नव-युग क्षेत्रों में त्वरित मान्यता।
• वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में सुगम एकीकरण को सक्षम करता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) स्वरूप: भारतीय गुणवत्ता परिषद एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन है, जो समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। स्थापना: वर्ष 1997 में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता निकाय के रूप में स्थापित। नोडल एजेंसी: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार सवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत। उद्देश्य एवं ध्येय: राष्ट्रीय मान्यता संरचना के विकास द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों की स्थापना एवं प्रोत्साहन। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत मान्यता बोर्ड राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB): प्रमाणन एवं निरीक्षण निकायों के लिए। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL): प्रयोगशालाओं के लिए। राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (NABH): स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (NABET): शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए। राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्द्धन बोर्ड (NBQP): गुणवत्ता उपकरणों एवं संवर्द्धन गतिविधियों के लिए।

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