भारतीय खेल जगत में डोपिंग का खतरा

भारत में डोपिंग के उच्च आँकड़े होने के पीछे के कारण

• सामाजिक-आर्थिक दबाव: भारत में, खेलों को प्रायः सामाजिक गतिशीलता और वित्तीय सुरक्षा का एक प्रमुख मार्ग माना जाता है।
  • सरकारी नौकरियों की प्रतिस्पर्द्धा: कम आय वाले परिवारों के कई एथलीट सरकारी क्षेत्रों जैसे-रेलवे, पुलिस और सशस्त्र बलों में खेल कोटा के तहत मिलने वाली नौकरियों के लिए निर्धारित सख्त प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए डोपिंग का सहारा लेते हैं। ये नौकरियाँ नौकरी की सुरक्षा और स्थिर आय प्रदान करती हैं।
  • नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन: राज्य और केंद्र सरकारें अंतरराष्ट्रीय पदक (जैसे- ओलंपिक या एशियाई खेलों के पदक) जीतने पर भारी नकद पुरस्कार प्रदान करती हैं। इससे एक उच्च दबाव युक्त वातावरण का निर्माण होता है, जहाँ जीतने का वित्तीय लाभ डोपिंग के लिए पकड़े जाने के जोखिम से कहीं अधिक होता है।
• “सहयोगी समूह” का प्रभाव और प्रणालीगत मिलीभगत: एथलीट शायद ही कभी अकेले डोपिंग करते हैं; वे प्रायः एक बड़े, संगठित तंत्र का हिस्सा होते हैं।
  • कोच और सहायक कर्मचारियों की भूमिका: कई भूमिगत स्तर के कोच, जिनके पास खेल विज्ञान का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता, प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
  • सांस्कृतिक सामान्यीकरण: एथलेटिक्स, भारोत्तोलन और कुश्ती जैसे उच्च जोखिम वाले खेलों में, सप्लीमेंट्स का उपयोग इतना सामान्य हो गया है कि युवा एथलीट इसे कानूनी या नैतिक रूप से उल्लंघन नहीं मानते।
• जागरूकता और शिक्षा में अंतर: यद्यपि नाडा (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी) ने अपनी पहुँच में वृद्धि की है, फिर भी जमीनी स्तर पर डोपिंग के बारे में जागरूकता का स्तर कम है।
  • भाषा संबंधी बाधाएँ: डोपिंग रोधी शिक्षा का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजी या हिंदी में होता है, जिसके कारण ग्रामीण या क्षेत्रीय क्षेत्रों (जैसे- हरियाणा, पंजाब या केरल) के एथलीट गलत जानकारी देने वाले मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं।
  • “सख्त दायित्व (Strict Liability)” की अवधारणा: इस अवधारणा की अपर्याप्त समझ के कारण अनेक एथलीट अपने कोच अथवा चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाओं की संरचना तथा डोपिंग अनुपालन की समुचित जाँच नहीं करते। वर्ष 2024 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 25% से अधिक एथलीटों ने यह सत्यापित किए बिना सप्लीमेंट्स का सेवन किया कि उनमें कोई निषिद्ध डोपिंग पदार्थ तो सम्मिलित नहीं है।
• अनियमित सप्लीमेंट उद्योग: डोपिंग उल्लंघन के मामलों में एक सामान्य बचाव-तर्क यह दिया जाता है कि दूषित सप्लीमेंट्स के सेवन के कारण ‘अनजाने में डोपिंग’ (Inadvertent Doping) हुई।
  • मिलावटी उत्पाद: भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स उद्योग के अपर्याप्त विनियमन के परिणामस्वरूप अनेक हर्बल अथवा प्राकृतिक सप्लीमेंट्स में प्रदर्शन को त्वरित रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से एनाबॉलिक स्टेरॉयड अथवा ऑक्सीलोफ्राइन जैसे उत्तेजक पदार्थों की मिलावट पाई जाती है।
• संस्थागत और तकनीकी चुनौतियाँ: भारत की डोपिंग विरोधी प्रणाली को कई संस्थागत और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • प्रतिक्रियात्मक बनाम सक्रिय परीक्षण: यद्यपि NADA ने परीक्षणों की संख्या बढ़ा दी है (वर्ष 2024 में 7,100 से अधिक परीक्षण), परंतु ऐतिहासिक रूप से इसका ध्यान प्रतियोगिता के दौरान परीक्षण पर ही केंद्रित रहा है। डोपिंग करने वाले प्रायः प्रतियोगिता से बाहर के समय में ड्रग्स लेते हैं, जिससे आधिकारिक परीक्षण होने से पहले ही ड्रग्स शरीर से निष्कासित हो जाते हैं।
  • संसाधन संबंधी बाधाएँ: भारत में केवल एक ही WADA द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला) है, जिसके कारण परीक्षण में देरी होती है। इस देरी का अर्थ है कि एथलीट प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं, पदक जीत सकते हैं, और परिणाम आने के बाद ही उन्हें डोपिंग के लिए चिह्नित किया जा सकता है, जिससे परीक्षणों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

भारत की डोपिंग-विरोधी पहलें

• राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी (संशोधन) अधिनियम, 2025: यह ऐतिहासिक कानून हाल ही में लागू किया गया है ताकि NADA इंडिया को सरकार से पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता मिल सके और संस्थागत स्वायत्तता के लिए WADA के एक महत्त्वपूर्ण जनादेश को पूरा किया जा सके।
• NIDAMS के माध्यम से डिजिटलीकरण: राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी डेटा प्रशासन और प्रबंधन प्रणाली ने आदेशों से लेकर परिणाम प्रबंधन तक संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और त्रुटि कम हो गई है।
• NADA-FSSAI-NFSU सहयोग: NADA, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत, डोपिंग-मुक्त उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए देश का पहला पोषण पूरक परीक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
• शैक्षिक पहुँच: वर्ष 2025 में, NADA ने 329 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहुँच का विस्तार किया और “नो योर मेडिसिन” (KYM) ऐप का उपयोग करते हुए 2.4 लाख से अधिक हितधारकों को दवाओं के सत्यापन में सहायता प्रदान की।
• NIDAMS पोर्टल और एल्गोरिदम परीक्षण: वर्ष 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी डेटा प्रशासन और प्रबंधन प्रणाली (NIDAMS) ने संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। इसका ‘मिशन ऑर्डर जनरेशन’ फीचर परीक्षण के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है, जिससे मानवीय पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।
• रक्त के सूखे धब्बे (DBS) पर आधारित परीक्षण: NADA ने कम लागत और न्यूनतम आक्रामक विधि, DBS परीक्षण को एकीकृत किया है, ताकि उच्च जोखिम वाले ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण की आवृत्ति बढ़ाई जा सके, जहाँ पारंपरिक रक्त संग्रह करना कठिन है।

वैश्विक पहल और कार्यवाहियाँ

• WADA संहिता का अनुपालन: भारत विश्व डोपिंग विरोधी संहिता का पालन करता है, जो विश्व स्तर पर सभी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संगठनों (NADO) में परीक्षण और प्रतिबंध मानकों को सुसंगत बनाती है।
• एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP): यह एक वैश्विक मानक है, जिसका उपयोग समय के साथ एथलीट की जैविक निगरानी के लिए किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष दवा के अंशों की अनुपस्थिति में भी ‘अप्रत्यक्ष’ डोपिंग संकेतों का पता लगाया जा सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय भागीदारी: भारत ‘डिजाइनर ड्रग्स’ और संगठित तस्करी से निपटने के लिए जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु क्षेत्रीय कार्यशालाओं तथा यूनेस्को सम्मेलनों में भाग लेता है।

भारत की डोपिंग विरोधी व्यवस्था में चिंताएँँ और चुनौतियाँ

• व्यावहारिक और नैतिक संकट
  • ‘सहयोगी दल’ का शोषण: खिलाड़ी के अलावा, कोच, चिकित्सा कर्मचारी और फार्मासिस्टों का एक शोषक खेल तंत्र प्रायः दीर्घकालिक स्वास्थ्य की तुलना में पदक जीतने को प्राथमिकता देता है और जमीनी स्तर के उन खिलाड़ियों का शोषण करता है, जिनमें विरोध करने की शक्ति नहीं होती।
  • विकृत संस्कृति: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजनों में खिलाड़ियों का डोपिंग परीक्षण से बचना यह दिखाता है कि खेलों में ईमानदारी की गहरी कमी है, जहाँ डोपिंग-विरोधी नियमों को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि बचने योग्य बाधा के रूप में देखा जाता है।
  • व्यक्तिगत से संस्थागत दायित्व: राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत, जिम्मेदारी राष्ट्रीय खेल संघों (NSF) पर स्थानांतरित हो गई है, जिन्हें NADA द्वारा अनुमोदित शिक्षा मॉड्यूल को लागू करने में विफल रहने पर मान्यता और सरकारी निधि खोने का सामना करना पड़ सकता है।
• तकनीकी और वैज्ञानिक बाधाएँ
  • अत्याधुनिक तकनीकों की प्रतिस्पर्द्धा: ‘सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्युलेटर्स’ (SARM) और तेजी से शरीर से बाहर निकलने वाले “डिजाइनर” पेप्टाइड्स के तीव्र प्रसार ने लगातार तकनीकी पिछड़ापन उत्पन्न कर दिया है, जिससे प्रयोगशालाओं के बीच डोपिंग का पता लगाने की प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हुई है।
  • क्षमता-जनसंख्या विरोधाभास: विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) पर निर्भरता 1.4 अरब खिलाड़ियों की आबादी के लिए अपर्याप्त है, जिससे रसद संबंधी देरी होती है और प्रतियोगिता से बाहर प्रभावी परीक्षण सीमित हो जाते हैं।
• संस्थागत और कानूनी बाधाएँ 
  • स्वायत्तता का विरोधाभास: विधायी उद्देश्य के बावजूद, राज्य द्वारा वित्तपोषित ढाँचे के भीतर NADA और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के बीच एक वास्तविक निष्पक्ष संबंध बनाए रखना कठिन बना हुआ है, जिससे निष्पक्षता की धारणा प्रभावित होती है।
  • न्याय प्रक्रिया में गतिरोध: डोपिंग विरोधी अनुशासनात्मक पैनल (ADDP) में लंबित मामलों के कारण खिलाड़ी लंबे समय तक अस्थायी निलंबन में रहते हैं, जिससे पेशेवर अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और समय पर न्याय के सिद्धांत का हनन होता है।

आगे की राह

• विधायी सुधार
  • प्राप्तकर्ता से लेकर डोपिंग के सूत्रधार तक जवाबदेही: भारत को अपने कानूनी ढाँचे को इस तरह से पुनर्गठित करना चाहिए कि डोपिंग के सूत्रधारों को निशाना बनाया जा सके, न कि केवल एथलीटों को अंतिम उपयोगकर्ता मानकर।
  • डोपिंग को अपराध घोषित करना: खेल कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (PED) की आपूर्ति में सहायता करने या उनसे लाभ कमाने वाले कोचों, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जा सके।
  • नाबालिगों का संरक्षण: नाबालिगों को PED देने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और ऐसे कृत्यों को केवल खेल उल्लंघन के स्थान पर “युवाओं को खतरे में डालना” माना जाए।
• सांस्कृतिक प्रतिमान परिवर्तन
  • प्रतिस्पर्द्धा से अतिरिक्त: पदक-केंद्रित संस्कृति को मूल्यों पर आधारित खेल भावना में बदलना होगा, जो नैतिकता और खिलाड़ियों के कल्याण पर केंद्रित हो।
  • डोपिंग-विरोधी साक्षरता को मुख्यधारा में लाना: स्कूल और जमीनी स्तर से शुरू करते हुए, डोपिंग-विरोधी शिक्षा को राष्ट्रीय खेल शिक्षा नीति में एकीकृत करना।
  • “खेल भावना” का मापदंड: राष्ट्रीय खेल संघों (NSF) का मूल्यांकन केवल पदकों की संख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि ईमानदारी सूचकांक के आधार पर भी करना, जिसमें नशामुक्त खिलाड़ियों की सूची, पारदर्शी शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी (NADA) के मानदंडों का अनुपालन शामिल हो।
• तकनीकी प्रगति
  • मात्रा से शुद्धता की ओर: अधिक मात्रा में, कम प्रभाव वाले परीक्षणों से हटकर डेटा-आधारित, बुद्धिमत्ता-आधारित निगरानी की ओर अग्रसर हों।
  • एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) का व्यापक उपयोग: उच्च जोखिम वाले ओलंपिक और गैर-ओलंपिक खेलों में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (ABP) को सार्वभौमिक बनाना ताकि दीर्घकालिक शारीरिक संकेतकों पर नजर रखी जा सके।
  • खेल विज्ञान का स्वदेशीकरण: भारतीय एथलीटों के लिए सुरक्षित और अनुपालन योग्य रिकवरी विकल्प प्रदान करने के लिए, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन सहित प्रमाणित “इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट” सप्लीमेंट्स के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।
• संस्थागत जवाबदेही
  • स्वतंत्र निगरानी: NADA की परीक्षण वितरण योजना (TDP) का तृतीय-पक्ष पर्यवेक्षण अनिवार्य करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षण एक पूर्व निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय गोपनीय जानकारी पर आधारित और जोखिम-आधारित हो।
  • विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला अवसंरचना: प्रमुख तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों (जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (AIIMS)) के साथ साझेदारी करके उपग्रह नमूना संग्रह और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करना, जिससे राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) पर निर्भरता कम हो और रसद संबंधी विलंब समाप्त हो।

निष्कर्ष

भारत का डोपिंग संकट महज खिलाड़ियों की लापरवाही नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता है। विश्वसनीयता बहाल करने के लिए आपूर्ति शृंखला में जवाबदेही, ईमानदारी को प्राथमिकता देने वाली खेल संस्कृति, खुफिया जानकारी पर आधारित जाँच और संस्थागत स्वतंत्रता की आवश्यकता है, साथ ही प्रदर्शन उत्कृष्टता को नैतिकता, स्वास्थ्य और वैश्विक डोपिंग विरोधी मानदंडों के अनुरूप स्थापित करना भी आवश्यक है।

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