‘NATGRID’ डिजिटल अधिनायकवाद का खोज इंजन

सन्दर्भ:

2008 में हुए 26/11 हमलों ने खुफिया समन्वय में मौजूद कमियों को उजागर किया, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों के डेटा को एकीकृत करने के लिए NATGRID की स्थापना की गई।

NATGRID के निर्माण का कारण

• 26/11 मुंबई हमलों में खुफिया विफलता: उच्च स्तरीय जांच रिपोर्टों और संसदीय सामग्री से खुफिया चेतावनियों पर प्रतिक्रिया देने में चूक का खुलासा हुआ।
  • उदाहरण के लिए, आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली, जो 26/11 हमलों का एक प्रमुख षड्यंत्रकारी था, ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और उड़ानें बुक कीं, लेकिन कोई भी एक एजेंसी उसके सभी डेटा को एक साथ नहीं देख सकती थी।
  • विफलता का कारण बिखरे हुए इनपुट को एक सुसंगत खतरे की चेतावनी में न जोड़ना था।

NATGRID के बारे में

• संदर्भ: NATGRID गृह मंत्रालय के अधीन एक वास्तविक समय एकीकृत खुफिया मंच है, जो आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए अधिकृत सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सुरक्षित पहुँच के लिए कई सरकारी और निजी डेटाबेस को जोड़ता है।
• मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म: NATGRID को एक मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया था जो कई डेटाबेस में एकीकृत खोजों को सक्षम बनाता है।
  • यह पैटर्न रिकग्निशन की मदद से संदिग्ध गतिविधि को तुरंत चिह्नित कर सकता है।
• शामिल एजेंसियां ​​और डेटा श्रेणियां: ग्यारह केंद्रीय एजेंसियां ​​पहचान, यात्रा, वित्तीय, दूरसंचार और संपत्ति रिकॉर्ड सहित 21 श्रेणियों में डेटा की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
• परिचालन संबंधी वास्तविकता: NATGRID प्रति माह लगभग 45,000 अनुरोधों को संसाधित करता है, जो सक्रिय परिचालन उपयोग को दर्शाता है।

विधिक शून्यता – कार्यकारी आदेश बनाम संसद अधिनियम

• दिसंबर 2009: तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया।
• फरवरी 2010: अन्य मंत्रियों द्वारा “बिग ब्रदर” की आशंकाएं उठाई गईं।
• संसदीय कानून के बिना मंजूरी: NATGRID को 2012 में कार्यकारी आदेश और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा मंजूरी दी गई थी।
  • इसके व्यापक निगरानी दायरे के बावजूद, इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से पारित नहीं किया गया था।
• स्वतंत्र निगरानी का अभाव: बाह्य लेखापरीक्षा या डेटा तक पहुँच के लिए न्यायिक पूर्व-अनुमोदन हेतु कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है।

NATGRID का विकास

• उपयोग का विस्तार: 2025 में आयोजित DGP सम्मेलन के बाद राज्यों को NATGRID के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया था। अब NATGRID की पहुँच पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों तक भी पहुँच गई है।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के साथ एकीकरण: खबरों के अनुसार, NATGRID को NPR से जोड़ा गया है, जिसमें 19 अरब निवासियों का डेटा शामिल है।
  • NPR में केवल व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि परिवार, वंशानुक्रम मानचित्रण और संबंधपरक मानचित्रण भी शामिल हैं।
• खुफिया जानकारी से जनसंख्या मानचित्रण की ओर बदलाव: यह एकीकरण निगरानी को विशिष्ट संदिग्धों पर नज़र रखने से हटाकर पूरी आबादी का मानचित्रण करने की ओर ले जाता है, जिससे घटना-आधारित खुफिया जानकारी से हटकर नियमित, निरंतर नागरिक प्रोफाइलिंग की ओर अग्रसर होता है।
• NATGRID के तहत गांधिवा और एंटिटी रिजॉल्यूशन: सरकार ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण को सक्षम करने के लिए NATGRID के तहत “गांधिवा” नामक एक विश्लेषणात्मक इंजन तैनात किया है।
  • यह इकाई समाधान एल्गोरिदम का उपयोग करके कई डेटाबेस से खंडित डेटा को एक व्यक्ति की एकल एकीकृत प्रोफ़ाइल में विलय करता है।
  • चेहरे की पहचान प्रणाली, दूरसंचार केवाईसी रिकॉर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस जैसे डेटासेट के त्रिकोणीकरण का उपयोग पहचान संबंधी संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है।
  • यह प्रणाली संभावित “इरादों” का अनुमान लगाने के लिए एआई-आधारित व्यवहार विश्लेषण का उपयोग करती है, जिससे व्यक्तिपरकता, प्रोफाइलिंग और उचित प्रक्रिया के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

गहन विश्लेषण – एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और अत्याचार

• अंतर्निहित सामाजिक पूर्वाग्रह: एल्गोरिदम पुलिसिंग और सामाजिक डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं, जो “निष्पक्ष” प्रतीत होते हुए भी जातिगत, धार्मिक और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं।
• त्रुटियों का असमान प्रभाव: एक गलत सकारात्मक परिणाम संपन्न लोगों को मामूली रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए, यह बार-बार उत्पीड़न, हिरासत या शारीरिक नुकसान का कारण बन सकता है।
• पैनोप्टिकॉन शैली की व्यापक निगरानी का खतरा: निरंतर निगरानी संदेह को सामान्य बना देती है और निगरानी को नियमित शासन में बदल देती है, जिससे पैनोप्टिकॉन प्रभाव पैदा होता है।
  • पैनोप्टिकॉन: यह जेरेमी बेंथम द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो वे निरंतर निगरानी में हों, भले ही वास्तव में ऐसा न हो, जिससे आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण विकसित होता है।
• कमजोर निगरानी: पहुँच को लॉग किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र ऑडिट और मजबूत संसदीय नियंत्रण के बिना, जवाबदेही कमजोर बनी रहती है।

आगे की राह 

• संस्थागत कमियों को दूर करना: खुफिया विफलताएं अक्सर खराब प्रशिक्षण, कमजोर समन्वय और कम जवाबदेही से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि 26/11 के हमलों में देखा गया था, जब बुनियादी पुलिस तैयारियों का भी अभाव था।
• गोपनीयता मानकों को लागू करें: पुट्टास्वामी (2017) के फैसले से आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों को खुफिया डेटाबेस को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानूनों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।
  • पुट्टास्वामी फैसले (2017) ने निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है।
• निगरानी को मजबूत करें: निगरानी संसदीय कानूनों के अनुसार संचालित होनी चाहिए और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायिक और विधायी निगरानी के अधीन होनी चाहिए।

निष्कर्ष

26/11 की घटना से यह सबक मिलता है, कि कानूनी सुरक्षा उपायों और निगरानी के साथ बेहतर खुफिया समन्वय आवश्यक है, न कि अनियंत्रित निगरानी। इनके बिना, NATGRID सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक विश्वास को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATRGRID) की परिकल्पना 26/11 की विफलता के तकनीकी समाधान के रूप में की गई थी, फिर भी इसकी अक्सर ‘संदेह की संरचना’ कहकर आलोचना की जाती है। भारत के आंतरिक सुरक्षा ढाँचे में NATGRID की उपयोगिता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, कि यह डिजिटल अधिनायकवाद को बढ़ावा न दे? (15 अंक, 250 शब्द)

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