निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024

संदर्भ

नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) का चौथा संस्करण जारी किया है।

निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2024 के बारे में

• यह भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता को मापने हेतु एक समग्र आकलन उपकरण है।
• उद्देश्य: वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात के लक्ष्य तथा व्यापक विकसित भारत @2047 विजन को समर्थन प्रदान करना।
• ढाँचा: सूचकांक चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें 13 उप-स्तंभों और 70 संकेतकों में विभाजित किया गया है:
  • निर्यात अवसंरचना (20 प्रतिशत भारांक): लॉजिस्टिक्स, उपयोगिताएँ और औद्योगिक अवसंरचना को सम्मिलित करता है।
  • व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र (40 प्रतिशत भारांक): सर्वाधिक भारांक वाला स्तंभ, जो व्यापक अर्थव्यवस्था, लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता, मानव पूँजी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र तथा वित्त तक पहुँच का आकलन करता है।
  • नीति एवं शासन (20 प्रतिशत भारांक): राज्य निर्यात नीतियों, संस्थागत क्षमता और व्यापार सुविधा का मूल्यांकन करता है।
  • निर्यात प्रदर्शन (20 प्रतिशत भारांक): निर्यात परिणामों, विविधीकरण और वैश्विक एकीकरण को मापता है।
• वर्गीकरण: तुलनात्मक विश्लेषण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  • बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
  • प्रत्येक श्रेणी के भीतर उन्हें निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है: लीडर्स (उच्च तैयारी), चैलेंजर्स (मध्यम, सुधार की संभावना सहित) और एस्पायरर्स (प्रारंभिक अवस्था का विकास)।
• EPI, 2024 में किए गए परिवर्तन
  • व्यापक आर्थिक स्थिरता, लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता, मानव पूँजी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे नए आयाम जोड़े गए हैं।
  • इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए जिलों को प्रमुख इकाइयों के रूप में अधिक महत्त्व दिया गया है।

EPI, 2024 के प्रमुख निष्कर्ष

श्रेणीवार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता

श्रेणियाँ	बड़े राज्य	छोटे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
लीडर्स (उच्च तैयारी):	1.       महाराष्ट्र 2.       तमिलनाडु 3.       गुजरात 4.       उत्तर प्रदेश 5.       आंध्र प्रदेश	1.       उत्तराखंड 2.       जम्मू और कश्मीर 3.       नागालैंड 4.       दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव 5.       गोवा
चैलेंजर्स (मध्यम, सुधार की संभावना सहित)	1.       मध्य प्रदेश 2.       हरियाणा 3.       केरल	1.       मेघालय 2.       लद्दाख 3.       दिल्ली
एस्पायरर्स (प्रारंभिक अवस्था का विकास)	1.       ओडिशा 2.       छत्तीसगढ़ 3.       राजस्थान	1.       अरुणाचल प्रदेश 2.       अंडमान और निकोबार 3.       मिजोरम।

DOWNLOAD PDF