रोजगार एवं सामाजिक रुझान रिपोर्ट, 2026

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट, 2026 जारी की है, जिसमें कार्य जगत में हुई प्रगति तथा निरंतर बनी हुई चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• वैश्विक बेरोजगारी स्थिरता: वर्ष 2026 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान है, जो लगभग 186 मिलियन बेरोजगार लोगों के बराबर है।
• व्यापक रोजगार अंतर: आधिकारिक बेरोजगारी के आँकड़ों के अतिरिक्त, वैश्विक रोजगार अंतर (अर्थात् वे लोग जो सवैतनिक कार्य करना चाहते हैं किंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है) के वर्ष 2026 तक बढ़कर 408 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
  • यह स्थिति अप्रत्यक्ष अल्प-रोजगार तथा श्रम-माँग की अपर्याप्त पूर्ति की एक गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है।
• रोज़गार की गुणवत्ता में सीमित सुधार: कुछ प्रगति के बावजूद, विश्व स्तर पर 284 मिलियन श्रमिक अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जिनकी दैनिक आय $3 से कम है।
• अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि: विश्व भर में दो अरब से अधिक श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं।
• जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय भिन्नताएँ: श्रम बाजार के रुझान आय वर्ग के अनुसार भिन्न होते हैं:
  • उच्च और उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ जनसंख्या की वृद्धावस्था और धीमी श्रम शक्ति वृद्धि से लाभान्वित होती हैं, जिससे सीमित रोजगार सृजन के बावजूद बेरोजगारी स्थिर रहती है।
  • निम्न आय वाले देशों में श्रम शक्ति का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन वे निम्न गुणवत्ता वाले रोजगारों से जूझ रहे हैं, जहाँ वर्ष 2026 में रोजगार में 3.1% की वृद्धि का अनुमान है।
• युवा रोजगार संकट: हाल के आँकड़ों के अनुसार, युवा बेरोजगारी दर लगभग 12.4% बनी हुई है।
• • लगभग 26 करोड़ युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण से वंचित हैं, निम्न आय वाले देशों में यह दर 27.9% तक पहुँच जाती है।
• लैंगिक असमानता: वैश्विक रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 2/5वें हिस्से तक है और श्रम बल में उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में 24% कम है।
  • इसका कारण सामाजिक मानदंड, रूढ़िवादिता और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ हैं।
• उभरते जोखिम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वचालन और व्यापार नीति की अनिश्चितता रोजगार की गुणवत्ता, वेतन और रोजगार के लिए खतरा उत्पन्न करती है।

रिपोर्ट से प्राप्त प्रमुख अनुशंसाएँ

• उत्पादकता बढ़ाना: कार्यबल और आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में निवेश करना।
• लैंगिक और युवा असमानताओं को कम करना: भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण अवसर सृजित करने के लिए प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना।
• व्यापार को मजबूत करना: निष्पक्ष व्यापार और श्रम नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों को वैश्विक प्रवाह से लाभ मिले।
• उभरते जोखिमों को कम करना: ऋण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होने वाले व्यवधान और व्यापार अनिश्चितता से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक तथा घरेलू नीतियों का उपयोग करना।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना: प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के तहत वर्ष 1919 में स्थापित। त्रिपक्षीय संरचना: ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है, जिसकी त्रिपक्षीय संरचना है। ILO के निर्णय लेने वाले निकायों में सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक सभी समान रूप से शामिल होते हैं। मुख्यालय: जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्यता: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से चुने गए 187 सदस्य देश। उद्देश्य और मिशन: सम्मानजनक रोजगार, उचित वेतन, श्रमिक संरक्षण और मौलिक श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना, इस मूल विचार के साथ कि ‘श्रम कोई वस्तु नहीं है।’ कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांत और अधिकार: वर्ष 1998 में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा को अपनाया। वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन: ILO का सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय, जो मानकों को निर्धारित करने, श्रम मुद्दों की समीक्षा करने और ILO की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए जेनेवा में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अंतरराष्ट्रीय संपर्क संगठन (ILO) द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य (WESO) वैश्विक वेतन रिपोर्ट विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट युवाओं के लिए विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट।

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