भारत और खाड़ी देशों के मध्य रक्षा संबंध

संदर्भ:

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MbZ) ने दिल्ली की लगभग दो घंटे की यात्रा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केवल एक औपचारिक बैठक हुई।

आर्थिक संबंध:

• व्यापार भागीदार रैंकिंग: UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और 7वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
• व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA): UAE ने 2022 में भारत के साथ अपने पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यात्रा के प्रमुख परिणाम:

• आर्थिक प्रतिबद्धताएँ: दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना कर $200 बिलियन तक वृद्धि की प्रतिबद्धता जताई।
  • $3 बिलियन के एलएनजी (LNG) समझौते की घोषणा की गई।
  • UAE गुजरात में निवेश करने पर सहमत हुआ।
• रणनीतिक रक्षा साझेदारी: सबसे प्रमुख घोषणा ‘भारत-UAE रणनीतिक रक्षा साझेदारी’ के लिए एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने का उद्देश्य थी।
  • यह दोनों देशों के मध्य अपनी तरह की पहली रक्षा साझेदारी होगी।
  • मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा तनावों के कारण पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया द्वारा इन घटनाक्रमों की निगरानी की जा रही है।

क्षेत्रीय भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि:

• UAE-सऊदी तनाव: MbZ की यह यात्रा UAE और सऊदी अरब के मध्य बढ़े तनाव के मध्य हुई।
  • दोनों देश पहले 2014 में हूतियों (Houthi) के विद्रोह के खिलाफ एक ही सैन्य गठबंधन का हिस्सा थे।
  • सूडान में प्रभाव को लेकर उनकी प्रतिद्वंद्विता तीव्र हो गई है।
  • वर्तमान में MbZ और सऊदी नेता मोहम्मद बिन सलमान (MbS) के बीच सीमित संचार है, जिसे एक नए खाड़ी “शीत युद्ध” के रूप में वर्णित किया जा रहा है।
• व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता: ईरान में विरोध प्रदर्शन और अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप की धमकियों ने अस्थिरता को बढ़ा दिया है।
  • गाजा युद्धविराम संवेदनशील बना हुआ है।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के “बोर्ड ऑफ पीस” के प्रस्ताव ने बाह्य हस्तक्षेप के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
• त्रिगुट धुरी (The Triple Axis): सितंबर 2025 में कतर में इज़राइल द्वारा बमबारी के बाद, सऊदी अरब ने कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते में तेजी लाई है, जिसमें तुर्किये को भी इस व्यवस्था में शामिल किए जाने के संकेत हैं।
  • यह उभरता हुआ सुरक्षा गुट UAE को हाशिए पर धकेलने का जोखिम पैदा करता है, जिससे वह प्रतिसंतुलनकारी साझेदारी (counter-balancing partnership) के रूप में भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा सहयोग को गहरा करके बचाव करने के लिए प्रेरित हो रहा है।

भारत के लिए रणनीतिक चिंताएँ:

• रक्षा धारणा जोखिम: भारत-UAE रक्षा वार्ता को कुछ पक्षों द्वारा अन्य क्षेत्रीय गुटों के खिलाफ संरेखण के रूप में देखा जा रहा है, हालाँकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य के क्षेत्रीय संघर्षों में शामिल होने की माँग नहीं कर रहा है।
• खाड़ी में संतुलन की आवश्यकता: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में लगभग 10 मिलियन (1 करोड़) भारतीयों के निवास करने के कारण, भारत को पूरे खाड़ी क्षेत्र में स्थिर संबंधों के साथ UAE के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।
• ऊर्जा निर्भरता: चूँकि प्रतिबंधों ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को सीमित कर दिया है, इसलिए भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए GCC पर बहुत अधिक निर्भर है।
• कनेक्टिविटी की सुभेद्यता: चाबहार बंदरगाह, INSTC (अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) जैसी परियोजनाएँ क्षेत्रीय सहयोग पर निर्भर हैं, जो मौजूदा तनावों के कारण दबाव में हैं।

निष्कर्ष

खंडित पश्चिम एशियाई व्यवस्था में, भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में शामिल हुए बिना अपने आर्थिक, ऊर्जा, प्रवासी और कनेक्टिविटी हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कूटनीतिक सावधानी बरतनी चाहिए।

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