नाटो और ग्रीनलैंड संकट

बहुपक्षवाद का संकट और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था

• गठबंधन आधारित और बहुपक्षीय व्यवस्था का क्षरण: ग्रीनलैंड संकट युद्धोत्तर गठबंधन और बहुपक्षीय व्यवस्था के कमजोर होने का संकेत देता है।
  • यह नियम-आधारित, संस्था-संचालित सहयोग से एकतरफा और शक्ति-प्रेरित व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
• प्रतिद्वंद्वी शक्तियों को सामरिक लाभ: रूस नाटो में स्पष्ट विभाजन का लाभ उठा रहा है, जो पश्चिमी एकता को कमजोर करने के उसके उद्देश्य के अनुरूप है।
  • चीन आंतरिक दरारों का लाभ उठाकर अपना सामरिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है, विशेष रूप से आर्कटिक जैसे विवादित क्षेत्रों में।
• आर्कटिक में सैन्यीकरण में तेजी: बढ़ते तनाव से आर्कटिक में सैन्य निर्माण में तेजी आ रही है, जिससे पहले कम संघर्ष वाले क्षेत्र में गलत अनुमान, दुर्घटनाओं और संघर्ष बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है।
• परमाणु प्रसार के बढ़ते खतरे: कमजोर नाटो सहयोगियों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकता है, जिससे जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को परमाणु प्रतिरोध पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे एक नई हथियारों की होड़ प्रारंभ हो सकती है।

वैश्विक व्यवस्था के विखंडन में भारत की रणनीतिक दुविधा

• सहभागिता और बहुपक्षीय वैधता के बीच संतुलन बनाना
  • रणनीतिक चिंताएँ: भारत के सामने प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की चुनौती है, साथ ही उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की विश्वसनीयता भी बनाए रखनी है, जहाँ दीर्घकालिक सुधार और नेतृत्व की आवश्यकता है।
  • बहुपक्षीय रणनीति का पुनर्मूल्यांकन: शक्तिशाली देशों द्वारा वैश्विक संस्थानों की बढ़ती अनदेखी भारत को अपनी कूटनीति को अधिक शक्ति-प्रधान अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप ढालने के लिए विवश करती है।
• क्षेत्रीय और द्विपक्षीय विचारणीय बिंदु
  • पाकिस्तान का प्रभाव: पश्चिम एशिया और आर्कटिक में बदलते भू-राजनीतिक समीकरण क्षेत्रीय प्रभाव संतुलन को बदल सकते हैं, जिससे भारत के रणनीतिक हित बाधित हो सकते हैं।
  • टैरिफ का खतरा: भारत को कुछ क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा 50% तक टैरिफ का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार संबंध उसकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं।
  • वीटो की होड़: बहुपक्षीय संस्थाओं के कमजोर होने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के लंबे समय से चल रहे अभियान पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है।
• वैश्विक सुरक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव
  • नाटो का कमजोर होना: वैश्विक सुरक्षा खतरों के परस्पर संबंध को देखते हुए, नाटो और पश्चिमी गठबंधनों के भीतर अस्थिरता, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के रणनीतिक वातावरण को प्रभावित करती है।
  • आर्कटिक और संसाधन संबंधी निहितार्थ: आर्कटिक में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा भविष्य के व्यापार मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण खनिज भू-राजनीति को प्रभावित करती है, जो भारत की बढ़ती रुचि के क्षेत्र हैं।
• मानक और रणनीतिक स्थिति निर्धारण
  • सामरिक स्वायत्तता: संप्रभुता, बहुपक्षवाद और नियम-आधारित व्यवस्था पर भारत का ज़ोर, दबावपूर्ण गठबंधन की राजनीति के विपरीत है, जो लचीली और मुद्दे-आधारित साझेदारियों के प्रति उसकी प्राथमिकता को सुदृढ़ करता है।
  • सामरिक अवसर: पश्चिमी देशों की अस्थिरता वैश्विक मामलों में भारत की कूटनीतिक लचीलेपन और गठबंधन-रहित, लक्षित साझेदारियों की प्रासंगिकता को उजागर करती है।

आगे की राह

• नाटो और पश्चिमी गठबंधन के लिए
  • साझा सिद्धांतों पर गठबंधन को पुनः केंद्रित करना: नाटो को संप्रभुता और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दोहराना चाहिए, जो गठबंधन की नैतिक और राजनीतिक नींव हैं।
  • संस्थागत कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करना: आंतरिक मतभेदों को औपचारिक राजनीतिक परामर्श और मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, एकतरफा दबाव या रणनीतिक धमकी से बचना चाहिए।
  • व्यापार और सुरक्षा उपकरणों का राजनीतीकरण न करना: टैरिफ और प्रतिबंध जैसे आर्थिक उपकरणों का प्रयोग सहयोगियों के विरुद्ध हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विश्वास कम होता है और गठबंधन की एकता कमजोर होती है।
  • कानूनी और रणनीतिक सीमा रेखा स्पष्ट करना: नाटो को गठबंधन के भीतर आचरण के लिए स्पष्ट मानदंड विकसित करने चाहिए, जिसमें यह भी शामिल है कि आंतरिक संकटों में अनुच्छेद-5 कैसे लागू होता है, ताकि अस्पष्टता और तनाव बढ़ने से रोका जा सके।
  • सहयोगी आर्कटिक सुरक्षा ढाँचा विकसित करना: सैन्यीकरण और पारदर्शिता, विश्वास निर्माण और संयम पर केंद्रित एक साझा आर्कटिक सिद्धांत आवश्यक है।
• अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए
  • अंतरराष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता को सुदृढ़ करना: राज्यों को क्षेत्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण विवाद समाधान को बनाए रखना चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो रही है।
  • बहुपक्षीय संघर्ष-प्रबंधन तंत्रों को मजबूत करना: वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों को महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए, जिससे गठबंधन टूटने का जोखिम कम हो सके।
• भारत के लिए
  • मुद्दे-आधारित साझेदारियों के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना: भारत को कूटनीतिक स्वतंत्रता और रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए, लचीले और गठबंधन-रहित सहयोग के माध्यम से संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
  • आर्कटिक में रचनात्मक भागीदारी बढ़ाना: आर्कटिक शासन मंचों में सक्रिय भागीदारी से भारत को व्यापार मार्गों, ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों में अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
  • वैश्विक शासन में सुधार का समर्थन करना: भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का उपयोग समावेशी और नियम-आधारित संस्थागत सुधारों का समर्थन करने के लिए कर सकता है, जिससे दबाव कम हो और सामूहिक सुरक्षा बढ़े।

निष्कर्ष

ग्रीनलैंड संकट और प्रस्तावित शांति बोर्ड, शक्ति-चालित वैश्विक राजनीति की ओर एक बदलाव को उजागर करते हैं, जो नाटो की एकजुटता और वर्ष 1945 के बाद की नियम-आधारित व्यवस्था की परीक्षा ले रहे हैं। दीर्घकालिक विश्वसनीयता अब एकता, विश्वास और संप्रभुता के सम्मान पर निर्भर करती है, जो हेडली बुल के इस विचार को रेखांकित करती है कि शक्ति को साझा नियमों और संस्थानों द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए।

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