अटल पेंशन योजना (APY)

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में

• प्रारंभ: वर्ष 2015, भारत सरकार द्वारा
• प्रकृति: वृद्धावस्था आय सुरक्षा हेतु स्वैच्छिक, अंशदायी पेंशन योजना
• प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
• नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)
• प्रशासन: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
• ढाँचा: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की संरचना के अंतर्गत कार्यान्वित।
• आधार
  • असंगठित कार्यबल में दीर्घायु जोखिम तथा सेवानिवृत्ति सुरक्षा के अभाव को संबोधित करती है।
  • औपचारिक रोजगार प्रणालियों से बाहर के श्रमिकों तक पेंशन कवरेज का विस्तार करती है।
• उद्देश्य
  • वृद्धावस्था में सुनिश्चित आय प्रदान करना और सेवानिवृत्ति पश्चात् वित्तीय निर्भरता को कम करना।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में दीर्घकालिक बचत संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
  • विशेष रूप से ग्रामीण एवं निम्न-आय वाले वर्गों में बैंकिंग तथा पेंशन जैसे आर्थिक लाभों तक पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना।
• दायरा (अप्रैल 2025 तक)
  • APY के अंतर्गत 7.65 करोड़ से अधिक अभिदाता सम्मिलित हो चुके हैं तथा कुल ₹45,974.67 करोड़ का कोष संचित किया गया है।
  • महिला सहभागिता कुल अभिदाताओं का लगभग 48% है।

अटल पेंशन योजना (APY) की प्रमुख विशेषताएँ

• लक्षित लाभार्थी:
  • मुख्यतः वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास औपचारिक पेंशन की सुविधा नहीं है।
  • पात्रता: 18–40 वर्ष आयु के भारतीय नागरिक।
  • आयकर दाताओं को 1 अक्टूबर 2022 से नामांकन से बाहर रखा गया है।
• परिभाषित पेंशन लाभ
  • 60 वर्ष की आयु के पश्चात सुनिश्चित मासिक पेंशन: ₹1,000 / ₹2,000 / ₹3,000 / ₹4,000 / ₹5,000।
• अंशदान संरचना
  • न्यूनतम अंशदान अवधि: 20 वर्ष।
  • अंशदान की राशि प्रवेश आयु तथा चयनित पेंशन श्रेणी पर निर्भर करती है।
  • शीघ्र नामांकन से अंशदान भार कम होता है।
• सरकारी सह-अंशदान: 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के मध्य योजना में सम्मिलित अभिदाताओं के लिए सरकार ने पाँच वर्षों तक अभिदाता के अंशदान का 50% या ₹1,000 प्रतिवर्ष (जो भी कम हो) सह-अंशदान के रूप में प्रदान किया।
• पात्रता शर्तें
  • स्वतः-डेबिट सुविधा सहित बैंक खाता अनिवार्य।
  • अंशदान: मासिक / त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक।
• निकासी प्रावधान
  • 60 वर्ष से पूर्व निकासी केवल मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में अनुमन्य है।
  • स्वैच्छिक निकास की स्थिति में केवल स्वयं का अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त होगा; सरकारी सह-अंशदान जब्त हो जाएगा।
• नामांकन सुविधा: अभिदाता अपनी मृत्यु के पश्चात् पेंशन लाभ अथवा संचित कोष प्राप्त करने हेतु नामित व्यक्ति निर्धारित कर सकता है।
• कर लाभ: आयकर अधिनियम की धारा 80C तथा धारा 80CCD के अंतर्गत, निर्धारित शर्तों के अधीन कर कटौती उपलब्ध है।

जागरूकता एवं पहुँच उपाय

• संस्थागत जागरूकता पहल: PFRDA द्वारा नामांकन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ तथा आउटरीच शिविर आयोजित किए गए हैं।
• डिजिटल सक्षमकरण: पहुँच में सुधार हेतु e-APY, नेट बैंकिंग, मोबाइल अनुप्रयोगों तथा बैंक पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग सुविधाएँ सक्रिय की गई हैं।
• सूचना प्रसार: हिंदी, अंग्रेजी तथा 22 अनुसूचित भाषाओं में बहुभाषी APY पर्चे जारी किए गए हैं; साथ ही QR-कोड आधारित APY सेवाओं तक पहुँच, पॉडकास्ट, वीडियो तथा कॉल सेंटर सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

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