डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 23 जनवरी

उत्तर: (c)

भारत ने दावोस में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले “शांति बोर्ड” चार्टर की घोषणा में भाग नहीं लिया, यद्यपि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होने हेतु भेजे गए निमंत्रण पर विचार किया जा रहा है।

• ‘बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा’ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला, केवल आमंत्रण-आधारित निकाय है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चरण-2 गाजा शांति योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य संघर्षोत्तर शासन, स्थिरीकरण एवं पुनर्निर्माण की निगरानी करना है। अतः कथन 1 सही है।
• भारत ने शांति बोर्ड के चार्टर की घोषणा में भाग नहीं लिया, यद्यपि प्रधानमंत्री को दिए गए निमंत्रण पर चर्चा जारी है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• इस बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के माध्यम से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने वर्ष 2027 तक गाजा की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी को अधिकृत किया (जिसमें रूस और चीन ने मतदान नहीं किया)। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (a)

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अधिगृहीत करने संबंधी अपने दृष्टिकोण को नरम किया, जिससे प्रस्तावित अमेरिकी शुल्कों को लेकर यूरोप और नाटो की चिंताओं में कमी आई।

• उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर बल प्रयोग करने का खंडन किया है, यद्यपि उन्होंने सहयोगी देशों की आलोचना जारी रखी, इससे पहले उन्होंने यूरोपीय देशों पर उच्च शुल्क को ग्रीनलैंड अधिग्रहण प्रयासों से जोड़ा था।
• ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन (स्वायत्तता) का कार्य करता है, जहाँ आंतरिक प्रशासन पर उसका नियंत्रण है, जबकि रक्षा एवं विदेश नीति डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में रहती है। अतः कथन 1 सही है।

• ग्रीनलैंड के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 80 से 84 प्रतिशत भाग स्थायी ‘बर्फ की चादर’ से ढका हुआ है, न कि 90 प्रतिशत से अधिक। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• यह विशाल ‘बर्फ की चादर’ लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करती है, जिससे यह अंटार्कटिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़े हिम-खंड का निर्माण करती है, जबकि शेष क्षेत्र तटीय, अधिकांशतः हिम-मुक्त अथवा पर्माफ्रॉस्ट से ढका हुआ है।

उत्तर: (c)

वर्ष 2025 में लगभग 331 दिनों तक लगभग निरंतर जलवायु प्रभाव देखे गए, जिनमें केवल वर्ष 2025 में ही जलवायु-प्रेरित आपदाओं से 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी।

• धाराली, हरसिल, उत्तरकाशी, चमोली, कुल्लू, मंडी और किश्तवाड़ जैसे नगर अचानक बादल फटने, भूस्खलनों और हिमस्खलनों से प्रभावित हुए, जो गंभीर आकस्मिक बाढ़ में परिवर्तित होकर जीवन तथा आजीविकाओं को नष्ट कर गए।
• देवदार वन संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी परिसंपत्तियाँ हैं।
• वन विभागों द्वारा इन प्राचीन वृक्षों को “स्थानांतरित” करने के हालिया प्रस्ताव पारिस्थितिकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं।
• सदियों पुराने देवदार वृक्षों को उखाड़ना उन्हें काटने के समान है।
• देवदार वनों की गहरी एवं विस्तृत जड़ प्रणालियाँ, मृदा को बाँधती हैं, संवेदनशील हिमालयी ढलानों को स्थिर करती हैं तथा भूस्खलन, हिमस्खलन और हिमानी अपशिष्ट प्रवाह के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। अतः कथन 1 सही है।
• देवदार वृक्षों में प्रतिजैविक यौगिक (जैसे- टरपेनॉइड्स एवं फिनॉलिक यौगिक) पाए जाते हैं, जो जैविक पदार्थों के माध्यम से जलधाराओं में प्रवेश कर सूक्ष्मजैविक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा अपर हिमालयी क्षेत्रों में नदी जल गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होते हैं। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (a)

भारत वर्ष 2026 में अगली ब्रिक्स शिखर बैठक की मेजबानी करेगा और ब्रिक्स के विस्तार के साथ अब यह समूह एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका की कई प्रमुख वैश्विक दक्षिण अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित करता है।

• ब्रिक्स की स्थापना मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी।
• विस्तार के पश्चात् नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हैं। अतः विकल्प (a) सही है।
• सऊदी अरब ने अभी तक अपनी सदस्यता की पुष्टि नहीं की है।

उत्तर: (b)

86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायिकाओं के प्रदर्शन के वस्तुनिष्ठ आकलन एवं तुलना हेतु राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (NLI) आरंभ करने की घोषणा की।

• राष्ट्रीय विधायी सूचकांक एक प्रस्तावित प्रदर्शन-मूल्यांकन ढाँचा है, जो पूर्वनिर्धारित संकेतकों का उपयोग कर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के कार्यकरण का वस्तुनिष्ठ मापन एवं तुलनात्मक विश्लेषण करेगा।
• राष्ट्रीय विधायी सूचकांक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च और नीति आयोग की संयुक्त पहल नहीं है। इसे विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों के नेतृत्व में, संसदीय संस्थानों के संस्थागत समर्थन के साथ प्रस्तावित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• NLI का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन एवं तुलना कर एक समान प्रदर्शन-आकलन ढाँचा निर्मित करना है। अतः कथन 2 सही है।
• यह सूचकांक बैठकों की संख्या, विधायी उत्पादकता, समिति कार्य निष्पादन और सदन समय के उपयोग जैसे वस्तुनिष्ठ एवं मापनीय संकेतकों पर आधारित है, जिससे व्यक्तिपरक राजनीतिक आकलन में कमी आती है। अतः कथन 3 सही है।