केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा और ब्रिक्स

सन्दर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुझाव दिया है, कि ब्रिक्स देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) को आपस में जोड़ने के मुद्दे को भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के लक्ष्यों में शामिल किया जाए।

• यह भारत द्वारा G-20 (2023) में डिजिटल मुद्राओं के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानक निर्धारण के लिए किए गए प्रयासों के बाद हुआ है।

आरबीआई का सुसंगत नीतिगत दृष्टिकोण

• निजी क्रिप्टोकरेंसी के विरुद्ध: आरबीआई ने बार-बार चेतावनी दी है, कि निजी क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं को अस्थिरता, धोखाधड़ी और वित्तीय हानि के जोखिम में डालती है।
• CBDC के पक्ष में तर्क: आरबीआई संप्रभु समर्थन, प्रणाली स्थिरता और विनियमित भुगतान प्रणालियों के साथ अनुकूलता के कारण CBDC का समर्थन करता है।
• ब्लॉकचेन की स्वीकृति: RBI जोखिम युक्त क्रिप्टो-करेंसी और उपयोगी ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान अवसंरचना के बीच अंतर करता है।

भारत में घरेलू CBDC की सीमाएँ

• UPI का प्रभाव: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पहले से ही तीव्र, सस्ता और सार्वभौमिक डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करता है।
• कम स्विचिंग प्रोत्साहन: CBDC के पास एक स्थापित और भरोसेमंद UPI इकोसिस्टम को विस्थापित करने के लिए ठोस घरेलू लाभों का अभाव है।
• रणनीतिक बदलाव: अतः आरबीआई का ध्यान घरेलू खुदरा उपयोग से हटकर सीमा पार भुगतान अनुप्रयोगों की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

सीमा पार CBDC एकीकरण के लाभ

• सुरक्षा: कर विभागों के लिए वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और ‘हवाला’ लेनदेन को समाप्त करने में मदद करता है।
• अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड: ब्लॉकचेन पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित लेनदेन इतिहास बनाता है।
• विनियामकीय समावेशन: भुगतान को राष्ट्रीय पहचान प्रणालियों और कर अधिकारियों से जोड़ने के लिए कोडित किया जा सकता है।
• डॉलर पर निर्भरता समाप्त होना: रूस और ईरान को भुगतान करना, व्यापार के लिए SWIFT और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता के बिना संभव हो जाता है।
• निपटान दक्षता: सीधे CBDC कॉरिडोर देरी, लागत और मध्यस्थों पर निर्भरता को कम करते हैं।

रणनीतिक और भूराजनीतिक जोखिम

• डॉलर पर नकारात्मक प्रभाव: डॉलर पर निर्भरता कम होने से अमेरिका व्यापारिक शुल्क सहित जवाबी कार्रवाई कर सकता है।उदाहरण: डोनाल्ड ट्रम्प ने डॉलर का उपयोग बंद करने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने की धमकी दी है।
• राजनीतिक संवेदनशीलता: ब्रिक्स देशों के बीच CBDC कॉरिडोर को एक वित्तीय ब्लॉक के गठन के रूप में देखा जा सकता है।
• व्यापार जोखिम: अतिरिक्त शुल्क से भारतीय निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है, विशेष रूप से कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रसायन जैसे शुल्क-संवेदनशील क्षेत्रों में।

लागत-लाभ मूल्यांकन

• वित्तीय पारदर्शिता में लाभ: सीमा पार होने वाले लेन-देन की बेहतर निगरानी से वित्तीय अखंडता मजबूत होती है।
• भुगतान संप्रभुता: भुगतान नेटवर्क के भू-राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम को कम करता है।
• व्यापार सुगमता: त्वरित निपटान प्रतिबंधित साझेदारों के साथ ऊर्जा और वस्तु व्यापार को बढ़ावा देते हैं।
• प्रतिशोधात्मक जोखिम प्रबंधनीय है: यदि शुल्क में वृद्धि भी होती है, तो भुगतान संप्रभुता और बाहरी निर्भरता में कमी से होने वाले लाभ व्यापार हानि की अनिश्चितता से अधिक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

ब्रिक्स से जुड़ी CBDC प्रणाली पारदर्शिता और भुगतान संप्रभुता को बढ़ा सकती है, लेकिन भू-राजनीतिक विरोध को प्रबंधित करने के लिए सुनियोजित कूटनीति के साथ इनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

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