सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2026 के UGC के समानता संबंधी नियमों पर रोक

संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।

विनियमों की पृष्ठभूमि

• UGC ने इन नए नियमों को, जिन्हें सामान्यतः वर्ष 2026 के UGC समानता विनियम कहा जाता है, 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया था।
• इनका उद्देश्य इसी विषय पर वर्ष 2012 के पूर्व UGC विनियमों को प्रतिस्थापित करना था।
• मुख्य आवश्यकता: सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों) को परिसर में भेदभाव से संबंधित शिकायतों के निवारण और समानता/समावेशन को बढ़ावा देने के लिए “समानता संबंधी समितियाँ” गठित करनी होंगी।
• इसका मुख्य फोकस हाशिए पर स्थित समूहों जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के विरुद्ध (विशेषकर जाति-आधारित) भेदभाव को संबोधित करना था।

दिशा-निर्देशों पर विवाद और आलोचनाएँ

• याचिकाकर्ताओं ने उन नियमों को चुनौती दी जिनमें “जाति-आधारित भेदभाव” को संकीर्ण रूप से केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव तक सीमित किया गया है।
• आलोचकों का तर्क था कि इससे “पीड़ित होने के पदानुक्रम” का निर्धारण होता है, क्योंकि सामान्य श्रेणी के छात्रों को संरक्षण से बाहर कर दिया जाता है, भले ही वे भेदभाव का सामना करें।
• उठाई गई चिंताएँ: नियमों का दुरुपयोग हो सकता है (उदाहरण के लिए रैगिंग मामलों में, जहाँ सामान्य श्रेणी का नया छात्र आरक्षित श्रेणी के वरिष्ठ का विरोध करता है, जिससे एकतरफा शिकायतें, पुलिस संबंधी मामले की स्थिति बन सकती है)।
• व्यापक मुद्दे: इस परिभाषा को बहिष्करणकारी, संभावित रूप से विभाजनकारी और भेदभाव के सभी रूपों को शामिल न करने वाला माना गया (जैसे- क्षेत्रीय, सांस्कृतिक भेदभाव, या उत्तर-पूर्व/दक्षिण भारत के छात्रों के प्रति भाषा, भोजन या प्रथाओं के आधार पर पक्षपात)।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और आदेश

• मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वर्ष 2026 के विनियमों को “अत्यधिक व्यापक” बताते हुए कहा कि इनके “व्यापक परिणाम होंगे, जो समाज को विभाजित करेंगे।”
• न्यायालय ने प्रथम दृष्टया नियमों को अस्पष्ट, दुरुपयोग की संभावना और गहन परीक्षण/पुनर्संयोजन की आवश्यकता से ग्रस्त पाया।
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि भेदभाव केवल जाति-आधारित नहीं होता (जैसे- विविध क्षेत्रों से आए छात्रों को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक या रैगिंग से जुड़े मुद्दे)।
• न्यायालय ने परिसरों में भारत की एकता को प्रतिबिंबित करने के महत्त्व को रेखांकित किया।
• अंतरिम आदेश: वर्ष 2026 के विनियमों को स्थगित रखा गया है।
  • उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्तमान में वर्ष 2012 के ढाँचे का पालन करना होगा, जिसे भेदभाव संबंधी शिकायतों के मामले में अधिक तटस्थ और समावेशी माना जाता है।

DOWNLOAD PDF