डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 3 फरवरी

उत्तर: (a)

• भारत–अमेरिका संबंधों में सकारात्मक मोड़ देखा गया क्योंकि मोदी–ट्रंप वार्ता के बाद अमेरिका ने “मेड इन इंडिया” वस्तुओं पर शुल्क को घटाकर 18% कर दिया है, साथ ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति हुई।
•  विदेश मंत्रालय द्वारा  रूस से तेल की खरीद रोकने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
• कथन 1 सही है: संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और वर्ष 2024–25 तक कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।
• कथन 2 सही नहीं  है: भारत अमेरिका के साथ एक महत्त्वपूर्ण व्यापार अधिशेष की स्थिति बनाए हुए है, जो वर्ष 2024 में लगभग 45 अरब डॉलर था। यह अधिशेष मुख्य रूप से औषधीय उत्पादों, रत्नों और पेट्रोलियम उत्पादों के मजबूत निर्यात के कारण है, जबकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख निवेश भागीदार भी है।

भारत-अमेरिका व्यापार के प्रमुख बिंदु( वर्ष 2024–2025 प्रवृत्तियाँ):

शीर्ष निर्यात (भारत से अमेरिका): पेट्रोलियम उत्पाद, पॉलिश किए गए हीरे, औषधीय उत्पाद, आभूषण, और फ्रोजन श्रिंप (झींगा)।

•  शीर्ष आयात (अमेरिका से भारत): खनिज ईंधन/तेल, कच्चे हीरे, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), सोना, मशीनरी, और विद्युत उपकरण।
•  निवेश: अमेरिका भारत में एक प्रमुख निवेशक है, जहाँ वर्ष 2000 से वर्ष 2024 के मध्य संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी का प्रवाह लगभग 65 अरब डॉलर तक देखा गया।

उत्तर: (b)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट के साथ संसद में 16वें वित्त आयोग (FC) की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

•  सरकार ने वर्ष 2026–31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की इसकी प्रमुख सिफारिश को स्वीकार किया है।
• कथन 1 सही है:  वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद-280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
• वित्त आयोग (FC) संविधान के अनुच्छेद-280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
•  इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• कथन 2 सही नहीं  है:  वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, बल्कि संविधान के प्रावधान के अनुसार इन्हें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
•  तदनुसार, संसद ने निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की हैं:
  •  अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
  •  सदस्य निम्नलिखित में से चुने जाने चाहिए:
    • उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो उस पद पर नियुक्त होने के योग्य हो।
    • ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान हो।
    • ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो।
    •  ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।
• कथन 3 सही है:  वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
•  वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहात्मक प्रवत्ति की होती हैं  तथा सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।

उत्तर: (c)

16वें वित्त आयोग (FC) ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पुनः परिभाषित किया है और कर प्रयास (Tax Effort) को कर वितरण संबंधी मानदंड के रूप में पूर्णतः हटा दिया है।

• विकल्प (c) सही है:  जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय असमानता  के अतिरिक्त, सोलहवें वित्त आयोग ने निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया है:
  • जनसांख्यिकीय प्रदर्शन – 15वें वित्त आयोग से बनाए रखा गया (पुनः परिभाषित) है।
  • वन और पारिस्थितिकी – विस्तारित दायरे के साथ बनाए रखा गया है।
  • GDP में योगदान – 16वें वित्त आयोग द्वारा नया मानदंड जोड़ा गया है।
  • कर प्रयास (Tax Effort): 16वें वित्त आयोग द्वारा इसे पूरी तरह हटा दिया गया है।

संशोधित मानदंड और अधिभारांक

उत्तर: (b) 

2 फरवरी, 2026 को वैश्विक स्तर पर “वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज: सेलिब्रेट कल्चरल हेरिटेज’’ (Wetlands and traditional knowledge: Celebrating cultural heritage) थीम के अंतर्गत विश्व आर्द्रभूमि दिवस- 2026 मनाया गया।

• कथन 1 सही है: विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 “वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज: सेलिब्रेट कल्चरल हेरिटेज’’ थीम के साथ मनाया गया।
•  कथन 2 सही है: पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और हाल ही में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है।
•  कथन 3 सही नहीं  है: छारी-धंद राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में स्थित है।

उत्तर: (b)

रोजगार लोचनीयता (Employment Elasticity) यह मापन करता है कि आर्थिक वृद्धि के प्रति रोजगार सृजन कितना महत्त्वपूर्ण है।

• इसे GDP में 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए रोजगार में प्रतिशत वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
• अल्प रोजगार लोच, रोजगार-विहीन या पूँजी-प्रधान वृद्धि को दर्शाता है, जो महामारी-पश्चात् पूँजीगत व्यय आधारित वृद्धि मॉडल में रेखांकित किया गया एक प्रयास है।
• बजट 2026-27 महामारी के दौर के संकट प्रबंधन से हटकर अब वृद्धि और पूँजीगत व्यय खर्च के वित्तपोषण हेतु उधार-प्रधान सिद्धांत की ओर संक्रमण का संकेत देता है।
• राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3% तक निर्देशित करते हुए और सार्वजनिक पूँजीगत व्यय को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाकर, सरकार ‘विकसित भारत’ की अवसंरचना संबंधित पूँजीगत व्यय (Capex) सक्षम व्यापक दृष्टि को प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखती है, साथ ही इस बार विनिर्माण क्षेत्र में MSMEs को आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहती है।
• निर्माण उस क्षेत्र को दर्शाता है जो वर्ष 2015 के बाद के अवसंरचना प्रोत्साहन में सार्वजनिक निवेश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से संचालित हुआ है।
• कृषि उस क्षेत्र को दर्शाती है, जिससे एक विकासशील अर्थव्यवस्था सामान्यतः श्रम को बाहर रखती है, क्योंकि इससे अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है।
• परिणामस्वरूप एक दोहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, जिसमें एक पूँजी-प्रधान अर्थव्यवस्था सीमित रोजगार सृजन के साथ शीर्षक GDP वृद्धि को आगे बढ़ाती है, जबकि दूसरी विशाल निम्न स्तर पर अल्प उत्पादकता तथा अल्प आय वृद्धि के साथ अनौपचारिकता एवं स्वरोजगार के माध्यम से श्रम को समाहित करती है।