डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 4 फरवरी

उत्तर: (c)

हाल ही में केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना के अंतर्गत देशभर में कचरा बीनने वालों की गणना से संबंधित आँकड़े जारी किए हैं।

मुख्य निष्कर्ष

• अब तक 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में कुल 1.52 लाख श्रमिकों का प्रोफाइल तैयार कर सत्यापन किया जा चुका है।
• राष्ट्रीय स्तर पर कुल कचरा बीनने वालों में से 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे, जबकि 10.7% सामान्य वर्ग के समुदायों से संबंधित थे।
• कथन 1 सही है: नमस्ते, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है।
• कथन 2 सही है: इस योजना ने मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना का स्थान ले लिया है और इसका ध्यान पुनर्वास से हटाकर यंत्रीकृत स्वच्छता तथा श्रमिक सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है।

उत्तर: (a)

व्हाट्सऐप और मेटा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति-आधारित डेटा साझा करने की सीमाओं पर प्रश्न उठाया।

• कथन 1 सही नहीं है: न्यायालय ने संकेत दिया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, जो भारत का पहला डिजिटल डेटा गोपनीयता कानून है, जो केवल गोपनीयता के पहलू को ही शामिल करता है।
  • कानून में उपभोक्ता के डेटा के मूल्य को साझा करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
• कथन 2 सही नहीं है: DPDP अधिनियम मुख्य रूप से गोपनीयता पर केंद्रित है, न कि डेटा के आर्थिक मूल्य या उसके मुद्रीकरण पर।
• यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करता है, जो उपयोगकर्ता अधिकारों, सामग्री नियंत्रण और पारदर्शिता पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत डेटा के मौद्रिक मूल्य पर।
• कथन 3 सही है: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
• एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 को निरस्त कर दिया गया था और राघवन समिति की सिफारिशों पर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

उत्तर: (a)

निधियों के उपयोग और पारदर्शिता पर बहस के बाद MPLADS एक बार फिर जाँच के दायरे में आ गया है।

• कथन 1 सही है: MPLADS की निधियाँ व्यपगत नहीं होती हैं, और अर्जित ब्याज भारत की संचित निधि में वापस किया जाना चाहिए।
• कथन 2 सही नहीं है: राज्यसभा के नामित सांसद भारत में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, यह किसी राज्य तक सीमित नहीं है।

उत्तर: (b)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने SFDR (‘सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट’) तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, जिससे भारत चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया।

• विकल्प (b) सही है: SFDR एक सॉलिड फ्यूल एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रणोदन प्रणाली है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जिससे एयर-टू-एयर मिसाइलों के लिए लंबी दूरी की, सतत् सुपरसोनिक उड़ान संभव हो पाती है।
• यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है।
• SFDR तकनीक रैमजेट इंजन सिद्धांत पर आधारित एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है।
• रैमजेट (Ramjets) एक प्रकार का वायु-संचालित जेट इंजन है, जो घूर्णनशील कंप्रेसर रहित दहन के लिए वाहन के अग्रभाग से आने वाली वायु को संपीडित करता है।
• रैमजेट प्रणाली में, वाहन की अग्रगामी गति का उपयोग करके वायु को दहन कक्ष (कम्बस्टर) में “रैम” किया जाता है, जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। इस प्रणोदन प्रणाली में प्रवेश करने वाली बाह्य वायु ही कार्यकारी द्रव के रूप में कार्य करती है।
• रैमजेट केवल तभी ‘थ्रस्ट’ उत्पन्न करते हैं, जब वाहन पहले से ही गतिमान स्थिति में हो; इंजन के स्थिर या गतिहीन होने पर रैमजेट ‘थ्रस्ट’ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

उत्तर: (b)

NALSAR विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाने में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया।

• कथन 1 सही है: पिछले तीन वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है।
• वर्ष 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा पाए 10 कैदियों को बरी कर दिया, जो पिछले एक दशक में इस तरह के बरी होने की सबसे अधिक संख्या है।
• भारत का संविधान स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित नहीं करता है।
• हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में उल्लिखित ऐसे मामलों के लिए 5 श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जिनमें क्रूर हत्या, घृणित इरादे और गंभीर अपराध शामिल हैं, जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है।
• कथन 2 सही है: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में केवल “दुर्लभतम मामलों” में ही मृत्युदंड देने का सिद्धांत निर्धारित किया गया था।
• भारत में मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSएस, 2023) और अन्य विशेष कानूनों के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित है।
• BNS, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है, दुष्कर्म के कारण मृत्यु (धारा 66), नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म (धारा 70(2), बार-बार दुष्कर्म (धारा 71) आदि जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
• कथन 3 सही नहीं है: दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है, जो मृत्युदंड या कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से, जैसा भी मामला हो, दया की अपील करने के लिए किया जाता है।