अंत निकट: अमेरिका-भारत व्यापार समझौते और अमेरिका के टैरिफ पर

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क (टैरिफ) में बड़ी कटौती की घोषणा की है, जिसे 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

समझौते की प्रकृति – ट्रंप-शैली की कूटनीति

• व्यक्तित्व-प्रेरित कूटनीति: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी आधिकारिक चैनल या समझौते के अंतिम रूप लेने से पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस कदम की घोषणा की।
  • यह कदम दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल की भूमिका बढ़ती जा रही है।
• स्पष्टता का अभाव: वाणिज्य मंत्री द्वारा इस विकास की पुष्टि किए जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि यह एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित कोई मिनी-डील है, या मात्र टैरिफ में कटौती है।
• पारस्परिकता: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में “मुफ़्त का भोजन नहीं होता”; यदि अमेरिका टैरिफ में कटौती करता है, तो भारत से भी बदले में किसी महत्वपूर्ण रियायत की अपेक्षा की जाती है।

मुख्य आर्थिक एवं भू-राजनीतिक प्रभाव

• रूसी तेल: डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहतर व्यापार शर्तों के बदले रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए सहमत हो गए है।
  • वर्तमान में, रूस भारत को रियायती दरों पर लगभग एक-तिहाई तेल आपूर्ति करता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
  • रूस भारत का “हर मौसम का मित्र” रहा है और उसने S-400 प्रणाली तथा सुखोई लड़ाकू विमानों जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं।
  • रूस को अलग-थलग करना उसे चीन और पाकिस्तान के और करीब ला सकता है, विशेषकर तब जब अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं और “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान सीमित सहायता प्रदान की थी।
• तकनीकी बाधाएँ: वेनेज़ुएला एक वैकल्पिक स्रोत हो सकता है, लेकिन उसका कच्चा तेल सघन होता है, जिसके परिष्करण के लिए विशेष और महंगी तकनीक की आवश्यकता होती है।
  • इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब या इराक जैसे वैकल्पिक तेल स्रोत अपेक्षाकृत अधिक महंगे हैं।
• उद्योग पर प्रभाव: 18% टैरिफ का लाभ विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों, जैसे वस्त्र (तिरुपुर), चमड़ा (कानपुर) और जूते-चप्पल उद्योगको मिलेगा।
  • हालांकि, भारत को अभी भी वियतनाम और बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा, जिन्हें “मोस्ट फेवर्ड नेशन” दर्जे के तहत शुल्क-मुक्त सुविधा प्राप्त है।
• निर्यात दायरे का विस्तार: ऑटो पार्ट्स और मशीनरी जैसे अन्य क्षेत्रों से भी कम लागत के कारण अमेरिका को निर्यात बढ़ने की संभावना है।
• मेक इन इंडिया: यूरोपीय संघ के साथ संभावित व्यापार समझौतों के साथ मिलकर, यह पहुंच “मेक इन इंडिया” पहल को वैश्विक स्तर तक ले जा सकती है।

घरेलू चिंताएँ और नीतिगत बदलाव

• नीति में बदलाव: यह समझौता भारत की दीर्घकालिक गुटनिरपेक्ष नीति में संभावित बदलाव को दर्शाता है, जिससे भारत अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र के और करीब आता दिखता है।
• संरक्षित क्षेत्र: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित रहेंगे और सस्ते अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोले जाएंगे।
• बहस की आवश्यकता: आलोचकों का तर्क है कि इतने बड़े निर्णय—जो वस्तुतः विदेश नीति की दिशा को बदलता है—पर कार्यपालिका के बजाय संसद में बहस होनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता अल्पकालिक आर्थिक राहत प्रदान करता है। किंतु दीर्घकालिक आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभावों वाले इस निर्णय के लिए स्पष्टता और संस्थागत जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है।

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