100% तक छात्रवृत्ति जीतें

रजिस्टर करें
होम  »   करेंट अफेयर्स  »   मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त

Lokesh Pal February 06, 2026 03:34 8 0

करेंट अफेयर्स

संदर्भ 

लगभग एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन के पश्चात्, युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

पृष्ठभूमि

  • पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने 3 मई, 2023 से शुरू हुई लंबी अशांति के बीच 9 फरवरी, 2025 को इस्तीफा दे दिया था।
  • निरसन : 13 फरवरी, 2025 को लागू किए गए राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया, जिससे एक निर्वाचित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

राष्ट्रपति शासन: एक विस्तृत विवरण

पहलू  विवरण 
राष्ट्रपति शासन का अर्थ
  • राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार सँभालती है।
  • राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, जबकि प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से चलाया जाता है।
  • राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है या ‘निलंबित अवस्था’ में रखा जा सकता है।
संवैधानिक आधार (घोषणा के आधार)
  • अनुच्छेद-356: राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूचना के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद-355: संघ को यह संवैधानिक दायित्व सौंपता है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा संवैधानिक शासन सुनिश्चित करे।
  • अनुच्छेद-365: इसके अनुसार, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है, जिससे अनुच्छेद-356 के तहत कार्रवाई संभव है।
अन्य आधार
  • जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि संवैधानिक शासन विफल हो गया है, जैसे
    • कोई भी दल या नेता राज्यपाल द्वारा दिए गए समय के भीतर सरकार बनाने में सक्षम न हो।
    • गठबंधन सरकार गिर जाए और मुख्यमंत्री सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहे।
    • अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहुमत खो देना।
    • असाधारण स्थितियों (युद्ध, कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति आदि) के कारण चुनाव संभव न हों।
संसदीय अनुमोदन (प्रक्रिया)
  • राष्ट्रपति संतुष्टि होने पर (अक्सर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर) अनुच्छेद-356 के तहत उद्घोषणा जारी करते हैं।
  • उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • यदि लोकसभा भंग है, तो राज्यसभा की मंजूरी से यह तब तक मान्य होता है, जब तक कि नई लोकसभा की बैठक के 30 दिनों के भीतर इसे मंजूरी न मिल जाए।
अवधि
  • प्रारंभ में 6 महीने के लिए मान्य।
विस्तार 
  • प्रत्येक 6 माह में संसदीय अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  • 44वाँ संविधान संशोधन: 1 वर्ष से अधिक विस्तार तभी संभव है यदि:
    • पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और
    • निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।
न्यायिक समीक्षा
  • अनुच्छेद-356 के तहत उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  • न्यायालय जाँच कर सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण थी या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित थी।
निरसन (वापसी)
  • राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति शासन वापस लिया जा सकता है।
  • इसकी वापसी के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।
प्रमुख वाद 
  • एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
    • अनुच्छेद-356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है;
    • बहुमत का परीक्षण सामान्यतः सदन के पटल पर किया जाना चाहिए;
    • अनुच्छेद-356 का राजनीतिक दुरुपयोग असंवैधानिक है।
  • सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005)
    • आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद-355 के तहत संघ के कर्तव्य की पुष्टि की गई।
  • रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) 
    • फ्लोर टेस्ट का अवसर दिए बिना विधानसभा भंग करने की आलोचना की गई;
    • अनुच्छेद-356 के दुरुपयोग पर सीमाओं को सुदृढ़ किया गया।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

राज्य की कार्यपालिका
  • मंत्री परिषद की बर्खास्तगी: राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकते हैं।
  • राष्ट्रपति की ओर से राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव की सहायता से चलाया जाता है।
  • चूँकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, इसलिए इस स्थिति को सामान्यतः राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ कहा जाता है।
राज्य की विधायी शक्तियाँ
  • विधानसभा का निलंबन या विघटन: राष्ट्रपति विधानसभा को या तो निलंबित (निलंबित अवस्था) कर सकते हैं अथवा उसे भंग कर सकते हैं।
  • संसद की शक्तियाँ और कार्य
    • अनुच्छेद-357 के तहत संसद राज्य के लिए विधायी शक्ति ग्रहण करती है।
    • संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।
    • संसद (या प्रत्यायोजित अधिकारी) राज्य के संबंध में संघ सरकार और उसके अधिकारियों को शक्तियाँ और कर्तव्य प्रदान करने वाले कानून बना सकती है।
    • राज्य के विधेयक और बजट संसद द्वारा पारित किए जाते हैं।
    • राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून शासन समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहते हैं, जब तक कि राज्य विधायिका उन्हें निरस्त या संशोधित न कर दे।
    • जब लोकसभा सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं (बाद में संसद की मंजूरी के अधीन)।
    • जब संसद सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
राज्य की न्यायपालिका
  • उच्च न्यायालय की स्थिति: राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, दर्जा, शक्तियाँ और कार्य अपरिवर्तित रहते हैं।
  • राष्ट्रपति शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता या उसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है।

Print Friendly, PDF & EmailDOWNLOAD PDF

Recommended For You

February 6, 2026
संक्षेप में समाचार
February 6, 2026
मणिपुर में राष्ट्रपति ...
February 6, 2026
केंद्रीय बजट वित्त वर्...
February 6, 2026
विमुक्त जनजातियों द्व...
February 6, 2026
वैश्विक सहायता में कटौ...
February 6, 2026
डिजिटल लत का विनियमन: भ...

Latest Comments

Recent posts

February 6, 2026
संक्षेप में समाच...
February 6, 2026
मणिपुर में राष्ट...
February 6, 2026
केंद्रीय बजट वित...
February 6, 2026
विमुक्त जनजातिय...
February 6, 2026
वैश्विक सहायता म...

Follow Us

THE MOST
LEARNING PLATFORM

Learn From India's Best Faculty

# #
      
Subscribe our Newsletter
Sign up now for our exclusive newsletter and be the first to know about our latest Initiatives, Quality Content, and much more.
*Promise! We won't spam you.
Yes! I want to Subscribe.

Contact Details

G-Floor,4-B Pusha Road, New Delhi, 110060

Download Our App

# #
Copyright © 2023 PWOnlyIAS
गोपनीयता नीति रिफंड एवं कैंसलेशन नीति नियम एवं शर्तेंसाइटमैप

Final Result – CIVIL SERVICES EXAMINATION, 2023. PWOnlyIAS is NOW at three new locations Mukherjee Nagar ,Lucknow and Patna , Explore all centers Download UPSC Mains 2023 Question Papers PDF Free Initiative links -1) Download Prahaar 3.0 for Mains Current Affairs PDF both in English and Hindi 2) Daily Main Answer Writing , 3) Daily Current Affairs , Editorial Analysis and quiz , 4) PDF Downloads UPSC Prelims 2023 Trend Analysis cut-off and answer key

THE MOST
LEARNING PLATFORM

Learn From India's Best Faculty

# #
      
Follow Us:
Subscribe our Newsletter
Sign up now for our exclusive newsletter and be the first to know about our latest Initiatives, Quality Content, and much more.
*Promise! We won't spam you.
Yes! I want to Subscribe.

Contact Details

G-Floor,4-B Pusha Road, New Delhi, 110060

Download Our App

# #
Copyright © 2023 PWOnlyIAS
गोपनीयता नीति रिफंड एवं कैंसलेशन नीति नियम एवं शर्तेंसाइटमैप

Final Result – CIVIL SERVICES EXAMINATION, 2023. PWOnlyIAS is NOW at three new locations Mukherjee Nagar ,Lucknow and Patna , Explore all centers Download UPSC Mains 2023 Question Papers PDF Free Initiative links -1) Download Prahaar 3.0 for Mains Current Affairs PDF both in English and Hindi 2) Daily Main Answer Writing , 3) Daily Current Affairs , Editorial Analysis and quiz , 4) PDF Downloads UPSC Prelims 2023 Trend Analysis cut-off and answer key

<div class="new-fform">







    </div>

    Subscribe our Newsletter
    Sign up now for our exclusive newsletter and be the first to know about our latest Initiatives, Quality Content, and much more.
    *Promise! We won't spam you.
    Yes! I want to Subscribe.