कृषि के लिए बड़ा विज़न, लेकिन सीमित राहत

संदर्भ:

केंद्रीय बजट 2026 में कृषि के लिए एक “बड़ा विज़न” प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वर्त्तमान कठिनाइयों से जूझ रहे किसानों को तत्काल राहत सीमित रूप में ही मिलती प्रतीत होती है।

विसंगति: तात्कालिक ज़रूरतें बनाम दीर्घकालिक दृष्टिकोण

• विलंबित लाभ: उद्योग या करदाताओं के विपरीत, किसान बजट से मिलने वाले लाभों का तुरंत आकलन नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकांश घोषणाएँ दीर्घकालिक परिणामों पर केंद्रित होती हैं।
• आय संकट का बने रहना: बढ़ती इनपुट लागत, कीमतों में उतार-चढ़ाव और घटता मुनाफा जारी है, तथा 2026 के बजट से भी कम समय के लिए ही राहत मिलने की उम्मीद है।
• नीतिगत तनाव: मुख्य चुनौती संरचनात्मक कृषि परिवर्तन और तत्काल आय समर्थन के बीच संतुलन स्थापित करने की है।

“बड़ा विज़न”: उत्पादकता और स्थिरता

• फसल परिवर्तन रणनीति: आय बढ़ाने तथा जल और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए नारियल, काजू और चंदन जैसी उच्च-मूल्य फसलों को बढ़ावा देना।
• प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि: उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI-सक्षम खेती, GIS-आधारित कृषि और खेत-विशिष्ट हस्तक्षेपों पर बल देना।
• वैश्विक सामंजस्य: डिजिटल कृषि भारतीय खेती को वैश्विक तकनीकी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है।
• पर्यावरण संबंधी तर्क: मृदा क्षरण और संसाधनों की कमी से निपटने के लिए जल -गहन अनाजों के विकल्प पर बल देना।

फसल विविधीकरण संबंधी चुनौती

• प्रोत्साहन की कमी: किसान तभी विविधीकरण अपनाते हैं जब उन्हें स्थिर और अधिक आय का भरोसा हो।
• MSP–खरीद असंतुलन: लगभग 24 फसलों के लिए MSP घोषित होने के बावजूद, प्रभावी खरीद मुख्यतः चावल और गेहूं तक ही सीमित है।
• बाजार जोखिम: दाल, तिलहन और पोषक अनाजों के उत्पादक सुनिश्चित खरीद व्यवस्था के अभाव के कारण मूल्य शोषण का सामना करते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए संरचनात्मक बाधाएँ

• अस्थिरता का जोखिम: बागवानी या उच्च-मूल्य फसलों की ओर बदलाव के लिए जोखिम न्यूनीकरण और बाज़ार स्थिरता आवश्यक है।
• लागत–मूल्य दबाव: खेती की लागत में वृद्धि के अनुरूप खेत-स्तर पर मिलने वाली कीमतें नहीं बढ़ रहीं।
• अवसंरचना का अभाव: मज़बूत और त्वरित खरीद व विपणन अवसंरचना के अभाव से किसानों का भरोसा कमजोर होता है।

आगे की राह

• बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS): बागवानी और बाज़ारोन्मुख फसलों की कीमतें स्थिर करने के लिए MIS का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग करना।
  • MIS भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक मूल्य समर्थन योजना है, जिसका उद्देश्य, जल्दी खराब होने वाली फसलों के उत्पादकों(मुख्यतः फल और सब्ज़ियाँ) को बाज़ार में लागत से कम दाम पर बिक्री के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना है।
• विकेंद्रीकृत खरीद: परिवहन लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय खरीद मॉडल को बढ़ावा देना।
• विश्वसनीय बाज़ार आश्वासन: सतत फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं और चावल से आगे सुनिश्चित खरीद का विस्तार करना।

निष्कर्ष

2026 का बजट सतत और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि के लिए एक मजबूत दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन तत्काल आय सुरक्षा के मामले में यह कमज़ोर है। सुनिश्चित बाज़ार और विकेंद्रीकृत खरीद के माध्यम से इस अंतर को पाटना किसानों के लिए संरचनात्मक सुधारों को विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है।

DOWNLOAD PDF