मौद्रिक नीति समिति

संदर्भ 

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को बढ़ाया।

मौद्रिक नीति निर्णय

• रेपो दर अपरिवर्तित: मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने एकमत से निर्णय लिया कि तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीति रेपो दर 5.25% पर ही बनी रहे।
• अन्य नीति दरें: स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा (SDF) दर 5.00% पर बनी हुई है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 5.50% पर अपरिवर्तित हैं।
• नीतिगत दृष्टिकोण: 5:1 के बहुमत से, MPC ने ‘तटस्थ’ दृष्टिकोण बनाए रखा, जो यह संकेत देता है कि भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने की लचीलापन बना रहगा।
  • जबकि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तटस्थता बनाए रखी, प्रो. राम सिंह, MPC सदस्य, ने सलाह देते हुए कहा कि नीतिगत दृष्टिकोण को तटस्थ से सहायक की ओर बदल दिया जाना चाहिए।
• वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण 
  • सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का संशोधन (वित्तीय वर्ष 2026): वास्तविक GDP वृद्धि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.4% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू गतिविधियों को दर्शाता है।
  • वित्तीय वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए GDP वृद्धि को क्रमशः 6.9% और 7.0% तक ऊपर संशोधित किया गया है।
• मुद्रास्फीति के रुझान और अनुमान
  • मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति: नवंबर में 0.7% और दिसंबर 2025 में 1.3% पर बनी रही।
  • खाद्य और ईंधन का प्रभाव: खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट रही, जबकि ईंधन मुद्रास्फीति मध्यम स्तर पर बनी।
  • कोर मुद्रास्फीति की स्थिरता: सोने को छोड़कर, कोर मुद्रास्फीति लगभग 2.6% के स्तर पर स्थिर रही।
  • मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण: वित्तीय वर्ष 2026 के लिए CPI मुद्रास्फीति 2.1% रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में यह 3.2% रहेगी।
  • वित्तीय वर्ष 2027 के अनुमान: CPI मुद्रास्फीति के अनुमान Q1 में 4.0% और Q2 में 4.2% हैं, जो लक्ष्य के पास बने रहेंगे।
  • कीमती धातुओं का प्रभाव: ऊर्ध्व संशोधन मुख्यतः कीमती धातुओं की कीमतों के कारण है, जो लगभग 60–70 आधार अंक का योगदान करती हैं।
• मौद्रिक नीति निर्णयों का तर्क
  • बाहरी चुनौतियाँ बनाम व्यापारिक आशावाद: मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बाहरी चुनौतियों में वृद्धि संबंधी अवलोकन किया, लेकिन सफल व्यापारिक समझौते परिदृश्य को बेहतर बनाती हैं।
  • सहनशीलता सीमा से नीचे मुद्रास्फीति: मुख्य मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा से नीचे बनी हुई है और अनुमान है कि यह सामान्य बनी रहेगी।
  • वृद्धि की मजबूती: आर्थिक गतिविधियाँ घरेलू गति के कारण लगातार मजबूत बनी हुई हैं।
  • नीति दर की उपयुक्तता: MPC ने आकलन किया कि वर्तमान नीति दर वृद्धि और मुद्रास्फीति के संतुलन के लिए उपयुक्त है।

अन्य मौद्रिक नीति उपकरण नीति दरों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित का भी उपयोग करता है: कैश रिजर्व रेशियो (CRR): तरलता को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक तरलता अनुपात (SLR): बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO): तरलता प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करने के लिए।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

• सांविधिक स्थापना: मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना वर्ष 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
• MPC की भूमिका: MPC नीति ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखा जा सके और आर्थिक वृद्धि का समर्थन भी किया जा सके।
• MPC की संरचना: MPC में छह सदस्य होते हैं, जिनमें रिजर्व बैंक के गवर्नर अध्यक्ष के रूप में, उप-गवर्नर प्रभारी के रूप में, एक RBI-नामित अधिकारी और तीन बाहरी सदस्य, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है, शामिल हैं।
  • MPC के बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार वर्षों के लिए निश्चित होता है।
• क्वोरम आवश्यकता: MPC की बैठक के लिए न्यूनतम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसमें गवर्नर या उनकी अनुपस्थिति में उप-गवर्नर शामिल होना चाहिए।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया: MPC के निर्णय बहुमत मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं और यदि मतदान में बराबरी होती है, तो RBI गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
• निर्णयों की प्रकृति: MPC द्वारा लिए गए निर्णय RBI पर बाध्यकारी होते हैं, जिससे मौद्रिक नीति के परिणामों का एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
• बैठक की आवृत्ति: MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है, हालाँकि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अधिक बार भी बैठक की जा सकती है।

मौद्रिक नीति ढाँचा समझौता (MFPA)

• भारत में मौद्रिक नीति उस मौद्रिक नीति ढाँचा समझौते (MFPA) के तहत संचालित होती है, जो वर्ष 2015 में भारत सरकार और RBI के बीच उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर हस्ताक्षरित हुआ था।
• मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण: इस ढाँचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार भारत सरकार द्वारा RBI से परामर्श करके निर्धारित किया जाता है।
• मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए CPI का उपयोग: भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को आधिकारिक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है।
• लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली: भारत 4% CPI मुद्रास्फीति के लक्ष्य के साथ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली का पालन करता है, जिसमें ±2% की सहनशीलता सीमा की अनुमति होती है।

मौद्रिक नीति के अंतर्गत निर्णय

नीतिगत रुख	अर्थ	रेपो दर में परिवर्तन	अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
सहायक	RBI अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की इच्छा जताता है।	रेपो दरों को कम करने की प्रवृत्ति होती है।	उधारी को प्रोत्साहित करता है और ईएमआई कम करता है।
तटस्थ	RBI बदलती परिस्थितियों के आधार पर दरों को समायोजित करने की लचीलापन बनाए रखता है।	कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती।	नीति विकल्पों को खुला रखता है।
कसाव	RBI सतर्क रहते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।	नीति दरें अपरिवर्तित रहती हैं या बढ़ाई जाती हैं; दरों में कटौती को खारिज किया गया है।	ऋण महंगा बनाता है और माँग को धीमा करता है।

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