आकाश ही कोई सीमा नहीं: भारत को अंतिम सीमा की रक्षा करनी होगी

वैश्विक प्रतिक्रियाएँ और भारत की स्थिति

• अमेरिका: एक स्वतंत्र सैन्य शाखा के रूप में समर्पित स्पेस फोर्स की स्थापना की है।
• चीन: PLA एयरोस्पेस फोर्स का गठन किया, जिसके तहत अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का एकीकरण किया गया है।
• इज़राइल और फ्रांस: इज़राइल ने अंतरिक्ष में अवरोधन (Interception) क्षमता का प्रदर्शन किया है, जबकि फ्रांस ने अंतरिक्ष-आधारित सैन्य प्रणालियाँ विकसित करने की अपनी मंशा घोषित की है।
• भारत: भारत के पास मिशन शक्ति के तहत एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता है, एक सशक्त ISRO पारिस्थितिकी तंत्र है, और IndSpaceEx जैसे अभ्यास आयोजित किए हैं, किंतु इसका दृष्टिकोण अभी भी खंडित बना हुआ है।

भारत की वर्तमान रणनीति में विद्यमान कमियाँ

• प्रयासों की पुनरावृत्ति: जिम्मेदारियाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय वायु सेना और इसरो के बीच विभाजित हैं।
• जवाबदेही की कमी: अनेक हितधारकों के कारण कमान और स्वामित्व स्पष्ट नहीं है।
• संचालन गति: अंतरिक्ष युद्ध में लगभग त्वरित निर्णय-निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसे खंडित प्रणाली प्रभावी रूप से प्रदान नहीं कर सकती।

एक समर्पित अंतरिक्ष बल

• प्रस्ताव: एक समर्पित भारतीय अंतरिक्ष बल की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसे या तो एक स्वतंत्र सेवा के रूप में या वायु सेना के भीतर एक सशक्तीकृत कमान के रूप में गठित किया जा सकता है।
• मुख्य लाभ:
  • केंद्रीकृत योजना: एकीकृत कमान और समन्वित निर्णय-निर्माण।
  • विशेषज्ञ कर्मी: प्रशिक्षित अंतरिक्ष युद्ध विशेषज्ञों का विकास।
  • सार्वजनिक–निजी समन्वय: इसरो की क्षमताओं और निजी क्षेत्र के नवाचार के बेहतर एकीकरण की सुविधा।
  • त्वरित खरीद प्रक्रिया: महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की सुव्यवस्थित अधिग्रहण प्रक्रिया।

आगे की राह

• संवैधानिक और कानूनी आधार: भारतीय अंतरिक्ष बल की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जानी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक वैधता और संवैधानिक समर्थन सुनिश्चित हो सके।
• संचालनात्मक अधिकार और बजटीय आश्वासन: एक वैधानिक ढाँचा स्पष्ट जनादेश, संलग्नता के नियम (Rules of Engagement) और अंतरिक्ष अभियानों के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा।
• निरंतरता और रणनीतिक संकेत: संसद द्वारा स्थापना विभिन्न सरकारों के बीच संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करती है और यह संकेत देती है कि भारत अंतरिक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र के रूप में गंभीरता से लेता है।

निष्कर्ष

ऐसे युग में, जब युद्ध पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तय किए जा सकते हैं, संसद के जनादेश के माध्यम से एक समर्पित भारतीय अंतरिक्ष बल का संस्थानीकरण संप्रभुता, निवारण/प्रतिरोधक क्षमता, और रणनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

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