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सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA)

Lokesh Pal February 13, 2026 02:00 8 0

करेंट अफेयर्स

संदर्भ

वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) 30 सितंबर, 2025 तक ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुँच गई हैं, जो वर्ष 2010-11 में देखे गए स्तर से भी कम है।

सकल NPAs में रुझान

  • ऐतिहासिक गिरावट: छोटे और मध्यम आकार के बैंकों (SCBs) का सकल राष्ट्रीय परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात घटकर 2.15% हो गया है, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे कम है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: PSB ने 2.50% का GNPA अनुपात दर्ज किया, जो मार्च 2018 के बाद से अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक तेजी से गिरा है।
  • निजी क्षेत्र के बैंक: निजी बैंकों ने 1.73% का कम GNPA अनुपात दर्ज किया, जो बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।
  • विदेशी बैंक: विदेशी बैंकों ने 0.80% का सबसे कम GNPA अनुपात दर्ज किया।
  • नए एनपीए में गिरावट: NPA में नए संचय को मापने वाले स्लिपेज अनुपात में पिछले छह वर्षों में लगातार सुधार हुआ है।

उच्चतम स्तर की तुलना: भारत का GNPA अनुपात वित्त वर्ष 2018 में लगभग 11.2% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था, जो आर्थिक सुधार की व्यापकता को दर्शाता है।

  • बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और बीमाकरण
    • सुदृढ़ ऋण मानक: गैर-निष्पादित ऋणों (NPA) में गिरावट बेहतर ऋण मूल्यांकन और ऋण प्रक्रियाओं को दर्शाती है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में।
    • मजबूत बैलेंस शीट: लगातार लाभप्रदता ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूत पूँजी स्थिति और लचीलेपन को बढ़ावा दिया है।
  • नीति और नियामक उपाय: सरकार के 4R दृष्टिकोण ने इस गिरावट को समर्थन दिया, जिसमें शामिल हैं:-
    • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की पारदर्शी पहचान
    • प्रभावी कानूनी तंत्रों के माध्यम से समाधान और वसूली
    • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण
    • बैंकिंग और व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार।

बैंक के प्रदर्शन पर प्रभाव

  • प्रावधान भार में कमी: गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में गिरावट से प्रोविजनिंग आवश्यकताओं में कमी आती है, जिससे उत्पादक ऋण देने के लिए पूँजी उपलब्ध होती है।
  • लाभप्रदता में सुधार: तनाव में कमी से बैंक की लाभप्रदता बढ़ेगी और बैलेंस शीट मजबूत होगी।
  • ऋण वृद्धि में सकारात्मक वृद्धि: संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार का व्यावसायिक वृद्धि और ऋण देने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बारे में

  • परिभाषा: RBI के मानदंडों के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) वह ऋण या अग्रिम है जिस पर ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है।
  • परिसंपत्ति वर्गीकरण: बैंक ऋणों को परिसंपत्ति मानते हैं क्योंकि ऋण देने से प्राप्त ब्याज आय उनकी प्राथमिक आय का स्रोत है।
    • जब उधारकर्ता, व्यक्ति या निगम, ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऋण से आय प्राप्त होना बंद हो जाती है।
    • RBI बैंक अग्रिमों को मानक परिसंपत्तियों (निष्पादित ऋण), उपमानक परिसंपत्तियों, संदिग्ध परिसंपत्तियों और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करता है।
  • NPA का वर्गीकरण (RBI दिशा-निर्देश)
    • निम्नमानक परिसंपत्तियाँ: वे परिसंपत्तियाँ, जो 12 महीने तक निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) बनी हुई हैं।
    • संदिग्ध परिसंपत्तियाँ: वे परिसंपत्तियाँ, जो 12 महीने से अधिक समय से निम्न मानक श्रेणी में हैं, जिससे वसूली न होने का उच्च जोखिम निहित है।
    • हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ: ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें अप्राप्य या नगण्य मूल्य की घोषित किया गया है, जहाँ बैंक योग्य संपत्ति के रूप में उनका निरंतर बने रहना उचित नहीं है, भले ही कुछ वसूली अभी भी संभव हो।

प्रारंभिक पहचान (प्री-NPA चरण)

  • NPA बनने से पहले, ऋणों को विशेष उल्लेख खातों (SMA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    • SMA-0: 30 दिनों तक की देरी
    • SMA-1: 31-60 दिनों की देरी
    • SMA-2: 61-90 दिनों की देरी।

सकल और शुद्ध NPAs

सकल NPA

निवल NPA
GNPA किसी निश्चित समय (तिमाही या वित्तीय वर्ष) पर बैंक के बही खातों में मौजूद NPA के कुल मूल्य को दर्शाता है। NNPA की गणना सकल NPA में से बैंक द्वारा किए गए प्रावधानों को घटाकर की जाती है, जो खराब ऋणों के वास्तविक बोझ को दर्शाता है।
GNPA अनुपात कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल NPA को मापता है, जो ऋण पोर्टफोलियो में समग्र तनाव को दर्शाता है। NNPA अनुपात कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध NPA को मापता है, जो प्रावधान के बाद बैंक के प्रभावी जोखिम को दर्शाता है।

NPA प्रोविजनिंग

  • प्रोविजनिंग से तात्पर्य ऋण मूल्य के उस हिस्से से है, जिसे बैंक संभावित नुकसान की भरपाई के लिए लाभ से अलग रखते हैं।
  • मानक प्रोविजनिंग मानदंड: मानक परिसंपत्तियों के लिए, प्रोविजनिंग आमतौर पर 5% से 20% के बीच होती है, जो क्षेत्र और उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करती है।
  • NPA के मामले में, बैंकों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बेसल III मानदंडों के अनुसार 100% तक प्रोविजनिंग करना अनिवार्य है।

NPAs को कम करने के लिए उठाए गए कदम

  • ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRTs): ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित, ये न्यायाधिकरण बैंक के बकाया की शीघ्र वसूली और निपटारे के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं।
  • सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002: सरफेसी अधिनियम सुरक्षित लेनदारों को ऋण भुगतान में चूक होने की स्थिति में न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों को अधिगृहीत करने का अधिकार देता है।
    • SARFAESI अधिनियम में प्रमुख संशोधनों से RBI को प्राप्त अधिकार:
      • परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) का लेखापरीक्षा और निरीक्षण करना तथा अनुपालन न करने पर दंड लगाना।
      • भारत के केंद्रीय प्रतिभूतीकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित रजिस्टर (CERSAI) में सभी सुरक्षा हितों का अनिवार्य पंजीकरण।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इंद्रधनुष योजना: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी निवेश, शासन सुधार और परिचालन पुनर्गठन के माध्यम से मजबूत करने के लिए इंद्रधनुष योजना शुरू की गई थी।
  • RBI की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (2015): RBI द्वारा शुरू की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा ने बैंक बैलेंस शीट में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को उजागर किया, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की पारदर्शी पहचान संभव हुई।
  • दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016: IBC, 2016 कॉरपोरेट संस्थाओं, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए समयबद्ध दिवालियापन समाधान को सक्षम बनाती है, आमतौर पर 180 दिनों के भीतर, जिसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है।
    • मार्च 2025 तक, ₹13.78 लाख करोड़ से अधिक के 30,000 से अधिक मामले पूर्व-प्रवेश चरण में निपटाए गए।
  • विवेकपूर्ण समाधान ढाँचा (2019): RBI ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक समयबद्ध ढाँचा पेश किया।
  • नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL): NARCL की स्थापना बैंकों से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को समायोजित करने के लिए की गई थी, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार हो सके।

लोन राइट-ऑफ (Loan Write-off) के बारे में 

  • लोन राइट-ऑफ एक लेखांकन विधि है, जिसका उपयोग बैंक अपनी बैलेंस शीट से खराब ऋणों को हटाने के लिए करते हैं।
  • यदि भुगतान में लगातार तीन तिमाहियों तक चूक होती है, तो ऋण माफ किया जा सकता है।
  • राइटिंग-ऑफ का अर्थ ऋण क्षमा नहीं है। बैंकों के पास बकाया राशि वसूलने का अधिकार अभी भी बना रहता है।
  • कर लाभ: बैंक माफ किए गए ऋण की राशि पर कर कटौती के पात्र हो जाते हैं।

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