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बांग्लादेश की नई सरकार: भारत-बांग्लादेश संबंधों का नवीनीकरण

Lokesh Pal February 16, 2026 02:43 5 0

संदर्भ

बांग्लादेश में BNP की निर्णायक चुनावी जीत एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है, जिसके लिए भारत को क्षेत्रीय गतिशीलता में हो रहे परिवर्तनों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है।

बांग्लादेश चुनावी जनादेश

  • भारी बहुमत से जीत: तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) ने 300 सदस्यीय जातीय संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।
    • तारिक रहमान (जन्म वर्ष 1965) बांग्लादेश के राजनेता और बीएनपी के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
  • विपक्ष की बढ़त: जमात-ए-इस्लामी ने पिछले चुनावों की तुलना में संसद में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
  • राजनीतिक परिवर्तन: यह अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद पहला संसदीय चुनाव था, जिसने राष्ट्रीय सत्ता समीकरणों को नया रूप दिया।

बांग्लादेश राजनीतिक व्यवस्था के बारे में

  • संसद संरचना: बांग्लादेश में एक सदनीय विधायिका, जातीय संसद है, जिसमें 300 सीधे निर्वाचित सदस्य होते हैं।
  • कार्यकारी अधिकार: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  • चुनावी प्रक्रिया: बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से आम चुनाव कराए जाते हैं।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय चुनौतियाँ

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: BNP के कार्यकाल में विद्रोही समूहों के प्रति सहिष्णुता के आरोपों ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में अविश्वास उत्पन्न किया है।

  • प्रत्यर्पण मुद्दा: शेख हसीना का भारत में रहना नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत राजनयिक संवेदनशीलताएँ उत्पन्न कर सकता है।
  • व्यापार असंतुलन: द्विपक्षीय वार्ताओं में व्यापार विषमता और सीमा प्रबंधन के मुद्दे राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने हुए हैं।
    • वित्त वर्ष 2024 में बांग्लादेश को भारत का निर्यात लगभग 11 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात लगभग 1.84 अरब अमेरिकी डॉलर था।
  • तीस्ता नदी जल विवाद: तीस्ता नदी के जल बँटवारे का अनसुलझा समझौता संबंधों में तनाव उत्पन्न करता रहता है, क्योंकि बांग्लादेश शुष्क मौसम में जल के समान प्रवाह की माँग करता है, जबकि भारत राज्य स्तरीय सहमति, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से, के लंबित होने का हवाला देता है।
  • भू-राजनीतिक दबाव: चीन और पाकिस्तान का क्षेत्रीय प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बांग्लादेश के रणनीतिक विकल्पों को प्रभावित कर सकता है।

नवीनीकरण की संभावनाएँ

  • कूटनीतिक संपर्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीघ्र बधाई नए नेतृत्व के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की भारत की तत्परता का संकेत देती है।
  • आर्थिक सहयोग: भारत का सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई व्यापारिक साझेदार बांग्लादेश, वस्त्र, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में गहन एकीकरण की संभावनाएँ प्रदान करता है।
  • सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद विरोधी समन्वय और अवसंरचना सहयोग से दीर्घकालिक संबंधों को मजबूती मिल सकती है।
  • मानवीय संबंध: चिकित्सा पर्यटन, शैक्षिक आदान-प्रदान और सरलीकृत वीजा प्रक्रिया से मूलभूत स्तर पर सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष

संतुलित कूटनीति, आर्थिक सहभागिता और रणनीतिक संवेदनशीलता यह निर्धारित करेगी कि नया राजनीतिक चरण स्थिर तथा यह देखना शेष है कि भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत–बांग्लादेश संबंधों को पुनः सुदृढ़ कर पाएगा या नहीं।

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