डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 20 फरवरी

उत्तर: (b)

ईरान के परमाणु मुद्दे तथा संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर पुनः उभरे तनावों के बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य एक रणनीतिक अवरोध बिंदु के रूप में पुनः उभर कर सामने आया है।

• युग्म 1 सही सुमेलित है: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है।
• युग्म 2 सही सुमेलित है: बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।
• युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है: बोस्फोरस जलडमरूमध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है (न कि कैस्पियन सागर से)।

उत्तर: (b)

सर्वोच्च न्यायालय ने अविवेकी चुनावी नि:शुल्क योजनाओं पर प्रश्न उठाए और लक्षित कल्याण पर बल दिया।

• न्यायालय ने यह पूछा कि क्या राज्यों के पास उन लोगों तक प्रभावी रूप से कल्याण पहुँचाने की परखी हुई व्यवस्था है, जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है।
• कथन 1 सही नहीं है: न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है; उसने राजकोषीय विवेकशीलता और लक्षित वितरण को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।
• कथन 2 सही है: राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (भाग IV) कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं (अनुच्छेद- 38)।

उत्तर: (a)

लोकसभा में विशेषाधिकार समिति तथा आचार समिति का लगभग दो वर्षों से गठन नहीं किया गया है।

• विशेषाधिकार समिति विधानमंडल (संसद अथवा राज्य विधानसभाओं) की एक विशेष स्थायी समिति है, जो अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है।
• कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद- 105 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को परिभाषित करता है।
• इसी प्रकार, अनुच्छेद- 194 राज्य विधानमंडलों के लिए समान प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद-विशेषाधिकार समिति के कार्य संचालन का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
  • इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होता है।
• राज्यसभा में 10 सदस्यों को सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
• कथन 3 सही नहीं है: यह समिति अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है।
• यह विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना के मामलों की जाँच करती है, शिकायतों का परीक्षण करती है तथा कार्रवाई की संस्तुति करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।
  • इसका उद्देश्य विधानमंडल की गरिमा, प्राधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

उत्तर: (c)

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पुनः उभरे तनावों तथा अमेरिकी दबाव ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना को लेकर चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है, जिसका प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा चाबहार बंदरगाह जैसी संपर्क पहलों पर पड़ता है।

• P5+1 समूह में सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य तथा जर्मनी सम्मिलित थे।
• विकल्प (c) 1, 2, 4 और 5 सही है: P5+1 = सुरक्षा परिषद के स्थायी पाँच सदस्य (अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, रूस, चीन) + जर्मनी। भारत इस समूह का सदस्य नहीं था।
• P5+1 ने वर्ष 2015 में ईरान के साथ संयुक्त व्यापक कार्ययोजना संपन्न की, जिसका उद्देश्य उसके परमाणु कार्यक्रम को विनियमित एवं पर्यवेक्षित करना था।
• इस समझौते का उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कठोर सीमाएँ और सत्यापन तंत्र लागू करना था, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी तथा सर्वोच्च नेता यातुल्ला अली खामेनेई ने पूर्णतः शांतिपूर्ण नागरिक प्रयोजनों हेतु बताया था।
• वर्ष 2018 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते से अलग होने की घोषणा की, जिससे यूरोपीय साझेदारों में असंतोष उत्पन्न हुआ तथा रूस और चीन की सामरिक गणनाएँ जटिल हो गईं।

उत्तर: (c)

सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संवैधानिक पीठ के समक्ष संदर्भित किया है।

• कथन 1 सही है: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को तभी अपवाद प्राप्त था, जब उसका किसी लोक गतिविधि या लोकहित से संबंध न हो अथवा वह निजता का अनावश्यक अतिक्रमण करता हो। 
• पूर्ण रूप से, इसमें “लोकहित अपवाद” निहित था, जिसके अंतर्गत यदि लोक सूचना अधिकारी यह संतुष्ट होता कि व्यापक लोकहित प्रकटीकरण को औचित्य प्रदान करता है, तो सूचना दी जा सकती थी।
  • यह प्रावधान पारदर्शिता और निजता के मध्य संतुलन स्थापित करता था।
• कथन 2 सही है: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने धारा 8(1)(j) में संशोधन के माध्यम से लोकहित अपवाद को समाप्त कर दिया है तथा व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को अधिक व्यापक रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
• इस परिवर्तन ने यह आशंका उत्पन्न की है कि इससे लोक अधिकारियों, क्रय-प्रक्रियाओं, लेखा-परीक्षणों तथा लोक व्यय से संबंधित मामलों में पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।