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उड़ान के दौरान अतिरेक: DGCA और यात्री प्रतिबंध नियम

Lokesh Pal February 20, 2026 05:15 5 0

संदर्भ:

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है जिससे एयरलाइंस को सक्षम प्राधिकारी से परामर्श किए बिना ही अनियंत्रित यात्रियों पर 30 दिनों तक का उड़ान प्रतिबंध आरोपित करने की अनुमति मिल सके। इन प्रस्तावों ने अधिकारों के अतिरेक को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

पृष्ठभूमि

  • बढ़ती चिंता: अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के अनुसार, वर्ष 2023 में अनुशासनहीन यात्रियों की घटनाएँ बढ़कर प्रति 480 उड़ानों में एक हो गईं, जबकि वर्ष 2022 में यह अनुपात प्रति 568 उड़ानों में एक था।

पुराने से नए नियमों की ओर बदलाव

  • पूर्व व्यवस्था: पुराने नियम के तहत, एयरलाइंस के पास सीमित अधिकार थे।
    • उन्हें घटनाओं की रिपोर्ट एक स्वतंत्र समिति को देनी होती थी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला या सत्र न्यायाधीश करते थे।
    • यह समिति 45 दिनों के भीतर निर्णय लेती थी कि यात्री को “नो फ्लाई लिस्ट” में डाला जाए या नहीं। प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी और लंबी थी।
  • नई व्यवस्था: नए नियम एयरलाइंस को बिना समिति या न्यायाधीश से परामर्श किए तत्काल कार्रवाई का अधिकार प्रदान करता है।
    • अब एयरलाइंस सीधे 30 दिनों तक यात्री पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।
    • इसके अलावा, निगरानी अब केवल उड़ान तक सीमित नहीं है; यह हवाई अड्डे पर चेक-इन और बोर्डिंग के समय से शुरू हो जाती है।
  • अनुशासनहीन व्यवहार की सीमा: DGCA ने “अनुशासनहीन व्यवहार” की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें शामिल हैं: बिना कारण आपातकालीन द्वार खोलना; लाइफ जैकेट निकालना; क्रू सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार; विमान में नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन; सह-यात्रियों को असुविधा पहुँचाना तथा ऊँची आवाज़ में धार्मिक मंत्रोच्चार या प्रार्थना करना जिससे सह-यात्रियों को समस्या हो, आदि।

विनियामक अतिक्रमण संबंधी चिंताएँ

  • यात्रियों की संवेदनशीलता: वैध शिकायतें (जैसे देरी, खराब सेवाएँ) भी “अनुशासनहीन व्यवहार” के रूप में चिह्नित की जा सकती हैं, जिससे उपभोक्ता अधिकारों की अभिव्यक्ति हतोत्साहित हो सकती है।
  • शक्ति असंतुलन: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा प्रस्तावित बदलाव एयरलाइंस के पक्ष में अत्यधिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं।
    • उदाहरण: यदि यात्री परिचालन कुप्रबंधन के विरुद्ध विरोध करते हैं, तो एयरलाइन उन्हें प्रतिबंधित कर सकती है।

आगे की राह

  • परिस्थितियों में भेद: एयरलाइंस को ज़मीनी स्तर पर होने वाले विरोध (जैसे हवाई अड्डे पर देरी के कारण) और क्रूज़िंग ऊँचाई पर उड़ान के दौरान होने वाले विघटनकारी व्यवहार के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना चाहिए, जहाँ सुरक्षा जोखिम बहुत अधिक होते हैं।
  • शिकायत निवारण तंत्र: एक स्पष्ट और समयबद्ध अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि अनुचित रूप से प्रतिबंधित यात्री स्वतंत्र प्राधिकरण के समक्ष एयरलाइन के निर्णय को चुनौती दे सकें।
  • सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियम केवल उड़ान की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू हों, न कि वैध ग्राहक शिकायतों को दबाने के साधन के रूप में।

निष्कर्ष

अनुशासनहीन व्यवहार के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन अनियंत्रित अधिकार यात्रियों के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं। दुरुपयोग को रोकने के लिए संतुलित सुरक्षा उपाय और स्वतंत्र समीक्षा अनिवार्य हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: अनुशासनहीन यात्री व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, जिनके तहत एयरलाइंस स्वतंत्र समिति को पूर्व संदर्भ दिए बिना सीधे 30 दिनों तक उड़ान प्रतिबंध लगा सकती हैं। सुरक्षा नियमों में अस्पष्टता को समाप्त करने से लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और शिकायत निवारण तंत्र पर पड़ने वाले संभावित लाभ और जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।

 (10 अंक, 150 शब्द)

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