इंडिया-AI इंपैक्ट समिट, 2026

इंडिया-AI इंपैक्ट समिट 2026 का महत्त्व

• ‘तकनीकी प्रतिस्पर्द्धा’ में रणनीतिक स्वायत्तता: ‘अमेरिकी AI स्टैक’ पर पूरी तरह निर्भर रहने के अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार करके, भारत ने एक संप्रभु ऊर्ध्वाधर प्रौद्योगिकी स्टैक विकसित करने के अपने अधिकार पर बल दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह स्थायी रूप से किसी ‘रणनीतिक निर्भरता’ का शिकार न बने।
• पैक्स सिलिका का औपचारीकरण: अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होकर, भारत ने ‘सिलिकॉन स्टैक’ में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर ली है।
  • यह कच्चे खनिजों से लेकर 2 nm चिप डिजाइन तक, सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाओं के लिए एक ‘विश्वसनीय कॉरिडोर’ सुनिश्चित करता है, जो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ‘प्रतिस्पर्द्धी सेमीकंडक्टर समूहों” का सीधा मुकाबला करता है।
• ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व: शिखर सम्मेलन ने AI को सावधानीपूर्ण नियामक दृष्टिकोण’ (पश्चिमी दृष्टिकोण) से सफलतापूर्वक पुनर्परिभाषित करके ‘विकास को बढ़ावा देने वाले’ (भारतीय दृष्टिकोण) के रूप में स्थापित किया, जिससे AI को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में स्थापित किया गया।
• विकास का त्रिकोण: इस आयोजन में भारत के अद्वितीय त्रिपक्षीय संयोजन को प्रदर्शित किया गया, जिसमें प्रतिभाओं का विशाल भंडार, विशाल घरेलू पूँजी और ओपनAI तथा गूगल जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ गहन रणनीतिक साझेदारी शामिल है।
• जनमानस की वैधता और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: उच्च स्तरीय नीति से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, शिखर सम्मेलन ने ‘24 घंटों में AI जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएँ प्राप्त करने’ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया।
  • 25 लाख से अधिक नागरिकों (मुख्य रूप से छात्रों) द्वारा AI का नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग करने की प्रतिज्ञा के साथ, भारत ने MANAV विजन के प्रति एक अद्वितीय जमीनी स्तर की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, जिससे यह सिद्ध हुआ कि डिजिटल परिवर्तन केवल एक शीर्ष-स्तरीय आदेश नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है।

जिन चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है

• स्वैच्छिक विरोधाभास: चूँकि नई दिल्ली घोषणा और सीमा प्रतिबद्धताएँ बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए यह एक महत्त्वपूर्ण जोखिम है कि तकनीकी महाशक्तियाँ लोकतांत्रिक प्रसार के वादे के बजाय व्यावसायिक गोपनीयता को प्राथमिकता दे सकती हैं।
• बुनियादी ढाँचे की कमी: जैसा कि सैम ऑल्टमैन (ओपनAI के CEO) ने उजागर किया है, भारत को पूरी तरह से AI-प्रधान समाज बनने के लिए आवश्यक विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की वर्तमान में दुनिया में कमी है, और ऑर्बिटल डेटा सेंटर अभी भी एक दशक दूर हैं।
• सामाजिक अस्थिरता: डीपफेक और फेक सामग्री का प्रसार प्रगतिशील समाजों और चुनावों को अस्थिर करने की क्षमता रखता है, जिससे डिजिटल प्रामाणिकता के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता होती है।
• श्रम व्यवधान: भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8% IT क्षेत्र से आता है, इसलिए नौकरी छूटने की संभावना सामूहिक चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर मानव पूँजी के पुनर्कौशल की आवश्यकता है।
• सामाजिक अस्थिरता और नियामक प्रतिक्रिया: डीपफेक का प्रसार एक खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार ने शिखर सम्मेलन का उपयोग IT संशोधन नियम, 2026 को अधिसूचित करने के लिए किया।
  • यह महत्त्वपूर्ण ढाँचा औपचारिक रूप से ‘कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना’ (Synthetically Generated Information-SGI) को परिभाषित करता है और अवैध सामग्री के लिए तीन घंटे की संक्षिप्त समय सीमा निर्धारित करता है।
  • इसके अलावा, यह अनिवार्य वॉटरमार्किंग और तकनीकी मेटाडेटा ट्रैसेबिलिटी को लागू करता है, जिससे AI-जनित मीडिया को उसके स्रोत तक पता लगाया जा सके और इस प्रकार एक प्रगतिशील समाज में डिजिटल प्रामाणिकता को संरक्षित किया जा सके।

आगे की राह

• सामग्री लेबलिंग मानक: भारत को ‘डिजिटल पोषण मानक’ के विकास में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें वास्तविक और AI-जनित मीडिया के बीच अंतर करने के लिए अनिवार्य वॉटरमार्किंग और स्रोत-ट्रैकिंग का उपयोग किया जाए।
• बाल-सुरक्षित AI पारिस्थितिकी तंत्र: ‘परिवार-निर्देशित’ AI स्पेस विकसित करना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा के लिए AI उपकरण स्कूल के पाठ्यक्रम की तरह ही सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हों।
• ऊर्जा-अवसंरचना तालमेल: नेट जीरो लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए AI की अधिक विद्युत माँगों को पूरा करने के लिए, भारत को परमाणु और हरित ऊर्जा संचालित डेटा केंद्रों को गति देनी चाहिए।
• जिम्मेदारी का संस्थागतकरण: वर्तमान ‘जिम्मेदारी सौंपने’ के मॉडल से आगे बढ़कर वैश्विक तकनीकी शासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए AI शिखर सम्मेलनों के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना करना।

निष्कर्ष

इंडिया-AI इंपैक्ट समिट, 2026 एक निर्णायक क्षण था, जब भारत प्रौद्योगिकी का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होने से वैश्विक डिजिटल व्यवस्था का सक्रिय निर्माता बन गया। MANAV विजन को बढ़ावा देकर, भारत ने भू-राजनीतिक शक्ति संघर्ष और मानव-केंद्रित विकास प्रतिबद्धता के बीच सफलतापूर्वक संतुलन स्थापित किया है। यह शिखर सम्मेलन सिद्ध करता है कि भारत के लिए AI केवल भाग्य का साधन नहीं है, बल्कि एक संप्रभु, समावेशी और भरोसेमंद भविष्य की आधारशिला है।

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