कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT)

भारत में कीटनाशकों से संबंधित ढाँचा

• कीटनाशक अधिनियम, 1968: भारत में कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपयोग को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून। मुख्यतः कृषि उपयोग पर केंद्रित, जबकि घरेलू या वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए सीमित प्रावधान।
• कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025
  • लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा: कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों को कम करने का उद्देश्य।
  • सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा: जैविक कीटनाशकों तथा पारंपरिक ज्ञान आधारित समाधानों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
  • सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार करने की आवश्यकता: विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यदि सुझावों की अनदेखी की गई तो नया कानून, पुराने वर्ष 1968 के अधिनियम से भी कमजोर हो सकता है।
  • दीर्घकालिक कृषि परिवर्तन का समर्थन: भारत को रसायन प्रधान कृषि से दूर करने, जलवायु परिवर्तन, किसान मुद्दों एवं रासायनिक अवशेषों को संबोधित करने तथा दुरुपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने पर बल देता है।
• नियामक प्राधिकरण
  • केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड: कीटनाशक मानकों और स्वीकृतियों पर सलाह देता है।
  • पंजीकरण समिति: सुरक्षा और प्रभावशीलता के आधार पर नए कीटनाशकों के पंजीकरण को स्वीकृति देती है।
  • राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में बिक्री, भंडारण और उपयोग को विनियमित करती हैं।

आगे की राह

• निगरानी और शमन: TAT की वैश्विक निगरानी नीति और हस्तक्षेप रणनीतियों का मार्गदर्शन कर सकती है।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ का “ईयू कीटनाशक डेटाबेस” रसायनों के उपयोग और विषाक्तता प्रवृत्तियों की निगरानी करने में सहायता करता है।
• बेहतर विनियमन एवं सतत् प्रथाओं की आवश्यकता: सुरक्षित कीटनाशक विकल्पों, समेकित कीट प्रबंधन (IPM) और जैविक खेती का उपयोग TAT से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • उदाहरण: वियतनाम और भारत में जैव-कीटनाशकों को अपनाने से स्थानीय कीटनाशक विषाक्तता में कमी आई।
• जैविक कृषि की ओर परिवर्तन: जैविक कृषि को व्यापक रूप से अपनाना तथा कम विषैले कीटनाशकों की ओर स्थानांतरण इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है।
• वैश्विक सहयोग: राष्ट्रीय नीतियों को संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कीटनाशक जोखिम-घटाव लक्ष्यों के अनुरूप समायोजित करना।

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