डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 25 फरवरी

उत्तर: (a)

केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक रूप से “केरलम् ” करने का आग्रह किया था।

• कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद-3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं—
  • नए राज्यों का गठन करना
  • राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करना
  • राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना
  • किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना।
• अतः केरल से केरलम् नाम परिवर्तन संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है।
• कथन 2 सही नहीं है: संविधान के अनुसार—
  • राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल को विधेयक उसके विचार व्यक्त करने हेतु निर्दिष्ट अवधि के भीतर संदर्भित करते हैं।
  • परंतु राज्य विधानमंडल की सहमति संसद पर बाध्यकारी नहीं होती।
  • अतः पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है, केवल परामर्श आवश्यक है।
• कथन 3 सही नहीं है: संविधान के अनुच्छेद-4 के अनुसार, अनुच्छेद-2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून—
  • प्रथम अनुसूची (राज्यों की सूची) तथा चतुर्थ अनुसूची (राज्यसभा की सीटें) में संशोधन कर सकते हैं।
  • इन्हें अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

अतः संसद में साधारण बहुमत पर्याप्त होता है।

उत्तर: (b)

भारत ने 14 वर्ष आयु की बालिकाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की है।

• कथन 1 सही है: ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (विशेषकर प्रकार 16 एवं 18) गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्रमुख कारण है।
• कथन 2 सही है: यह कार्यक्रम पात्र किशोरियों के लिए स्वैच्छिक तथा निःशुल्क है।
• कथन 3 सही नहीं है: वैश्विक टीका गठबंधन (GAVI) की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।
• इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विभिन्न सरकारें तथा निजी भागीदार शामिल हैं।
• यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व आर्थिक मंच के बीच गठबंधन नहीं है।

उत्तर: (c)

• भारत–इजरायल सहयोग वार्ताओं के दौरान MASHAV ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के संबंध में भारतीय राज्यों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• MASHAV ने हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ एकीकृत जल प्रबंधन में सहयोग हेतु समझौते किए।
• विकल्प (c) सही है: माशाव इजरायल के विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी है।
• यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है—
  • जल संसाधन प्रबंधन
  • कृषि एवं ग्रामीण विकास
  • क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहयोग

उत्तर: (a)

भारत की हालिया वैश्विक व्यापार रणनीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना तथा एक प्रमुख वैश्विक व्यापार साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना है। 

• इसके अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों में सक्रिय भागीदारी सम्मिलित है।
• कथन 1 सही है: विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक वस्तु एवं सेवा निर्यात को मिलाकर कुल 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो विकसित भारत की परिकल्पना और वैश्विक एकीकरण को समर्थन प्रदान करता है।
• कथन 2 सही नहीं है: वाणिज्य विभाग की वर्ष 2025 की वर्षांत समीक्षा के अनुसार, भारत के कुल निर्यात में लगभग 6.05% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल निर्यात लगभग 825 अरब डॉलर तक पहुँच गया। अतः निर्यात में 6% की गिरावट नहीं हुई।

उत्तर: (a)

जब वर्ष 2025 में वॉशिंगटन द्वारा नए H-1B वीजा आवेदनों पर एकमुश्त 1,00,000 डॉलर शुल्क लगाया गया, तो इसका व्यापक प्रभाव विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत युवा भारतीय अभियंताओं पर पड़ा।

• कथन 1 सही है: वित्तीय वर्ष 2024 में H-1B वीजा स्वीकृतियों में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 70–71% रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कार्यक्रम भारतीय पेशेवरों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• कथन 2 सही नहीं है: H-1B वीजा कार्यक्रम वर्ष 1990 में प्रारंभ किया गया एक अस्थायी, गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है।
• यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों को विशेषीकृत क्षेत्रों (जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित आदि) में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
  • इसकी वैधता अधिकतम छह वर्ष तक होती है।
  • यह स्वतः नागरिकता प्रदान नहीं करता।
  • अवधि समाप्त होने पर धारक को या तो देश छोड़ना होता है या पृथक प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करना होता है।