16वें वित्त आयोग का नगरीय केंद्रीकरण: भारत के राजकोषीय संघवाद को पुनः परिभाषित करना

शहरी स्थानीय सरकारों के बारे में

• शहरी स्थानीय सरकारें, भारत के लोकतंत्र का तृतीय स्तर हैं, जो संघ और राज्य स्तर से नीचे स्थित हैं। इन्हें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा विधिक मान्यता प्रदान की गई।
• संवैधानिक दायित्व: 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विशिष्ट कार्यों की जिम्मेदारी, जैसे भूमि उपयोग की योजना बनाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
• ‘3 Fs’ की अवधारणा: किसी नगर के प्रभावी संचालन हेतु तीन तत्त्व आवश्यक हैं:-
  • Funds (धन)
  • Functions (स्पष्ट दायित्व)
  • Functionaries (प्रशिक्षित कार्मिक)।
    • ऐतिहासिक रूप से नगरपालिकाओं के पास दायित्व तो थे, परंतु उन्हें पूरा करने हेतु पर्याप्त धन और कार्मिकों का अभाव रहा है।

शहरी स्थानीय सरकारों का महत्त्व

• आर्थिक उत्पादकता: शहर भारत की वृद्धि के इंजन हैं। जब किसी शहर में अच्छी सड़कें और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति होती है, तो वह व्यवसायों को आकर्षित करता है, जिससे सभी के लिए अधिक रोजगार सृजित होते हैं।
• लचीलापन वित्तपोषण: चूँकि जलवायु परिवर्तन (जैसे- हीटवेव या बाढ़) का सर्वाधिक प्रभाव शहरों पर पड़ता है, इसलिए “जलवायु-सुरक्षित” अवसंरचना के निर्माण हेतु स्थानीय सरकारों को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• सहायकता सिद्धांत (Subsidiarity): इसका मूल विचार यह है कि समस्याओं का समाधान यथासंभव स्थानीय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को दूर स्थित राजधानी नगर की तुलना में बेहतर समझता है।

उच्च अनुदानों की आवश्यकता क्यों?

• जनगणना अंतराल (Census Gap): लंबे समय तक वित्तपोषण वर्ष 2011 के आँकड़ों पर आधारित रहा, जब केवल 31% भारतीय शहरों में निवास करते थे।
  • 16वें वित्त आयोग द्वारा 45% हिस्सेदारी की ओर बढ़ना इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पिछले 15 वर्षों में करोड़ों लोग शहरों की ओर स्थानांतरित हुए हैं।
• अवसंरचना घाटा: अधिकांश भारतीय शहरों में भारी कार्य-भार शेष है।
  • वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा निपटान) और सार्वजनिक परिवहन में व्यापक निवेश की आवश्यकता है।
• परि-शहरी संक्रमण: बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों के अनेक “गाँव” तीव्र गति से कस्बों में परिवर्तित हो रहे हैं।
  • इन परि-शहरी क्षेत्रों को समय पर पाइपलाइन, सड़कें और मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने हेतु तत्काल वित्तपोषण आवश्यक है, ताकि वे भीड़भाड़ वाली झुग्गियों में परिवर्तित न हों।

प्रमुख चुनौतियाँ जिनका समाधान आवश्यक है

• पैरास्टेटल जाल (Parastatal Trap): कई बार राज्य सरकारें, धनराशि निर्वाचित महापौर को देने के बजाय अपने नियंत्रण वाली “विशेष एजेंसियों” (पैरास्टेटल निकायों) को सौंप देती हैं।
  • इससे स्थानीय जवाबदेही कम हो जाती है, क्योंकि नागरिक किसी राज्य एजेंसी को उसके खराब प्रदर्शन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हटाने में सक्षम नहीं होते हैं।
• नगरपालिका क्षमता: यदि किसी शहर को अरबों रुपये दे दिए जाएँ, परंतु उसके पास प्रशिक्षित अभियंता या शहरी योजनाकार न हों, तो वह समुचित सीवरेज प्रणाली या स्मार्ट यातायात नेटवर्क का निर्माण प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा।
• राजकोषीय आलस्य: यदि केंद्र सरकार अत्यधिक “मुफ्त” अनुदान प्रदान करती है, तो कुछ शहर अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (जैसे- संपत्ति कर) संग्रहण के प्रयास कम कर सकते हैं, जिससे वे दीर्घकालिक रूप से अन्य पर निर्भर हो जाएँगे।

शहरी रूपांतरण हेतु भारत की रणनीतिक पहलें

जहाँ 16वाँ वित्त आयोग राजकोषीय ईंधन प्रदान करता है, वहीं भारत सरकार ने शहरी विकास को संरचनात्मक गति देने के लिए अनेक “मिशन” प्रारंभ किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य शहरों को “स्मार्ट”, “स्वच्छ” और “रहने योग्य” बनाना है।

• PM-eBus सेवा (2024–2026): यह शहरी क्षेत्रों में हरित गतिशीलता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती।
  • यह पहल शहरी प्रदूषण को कम करने तथा परिवहन क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को घटाने में सहायक है, जो भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप है।
• अमृत 2.0 (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन-AMRUT): यह मिशन शहरी जीवन की “मूलभूत आवश्यकताओं” पर केंद्रित है और इसके लिए व्यापक बजट निर्धारित है।
  • लक्ष्य: लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी परिवारों को 100% जल आपूर्ति कवरेज प्रदान करना।
  • चक्रीय अर्थव्यवस्था : अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन (सीवेज जल का उपचार कर पुनः औद्योगिक या उद्यान उपयोग में लाना), जो 16वें वित्त आयोग के विशेष अवसंरचना अनुदान का भी प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U): केवल शौचालय निर्माण से आगे बढ़ते हुए, इसका द्वितीय चरण “कचरे से संपदा” (Waste-to-Wealth) पर केंद्रित है।
  • कार्यवाही: 100% स्रोत पृथक्करण (गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण ), सभी नगर ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण।
  • वर्ष 2026 तक सभी विरासत डंपसाइट्स (पुराने कचरे के विशाल ढेर) का निवारण।
• स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM): यह भारत के शहरी शासन की “प्रौद्योगिकी परत” है।
  • एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCCs): ये शहर के “मस्तिष्क” की तरह कार्य करते हैं, जहाँ CCTV कैमरों और सेंसरों के माध्यम से यातायात प्रबंधन, अपराध निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया का वास्तविक समय में समन्वय किया जाता है।
  • डेटा-आधारित शासन: नगरों को डेटा के आधार पर निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे नए पार्क कहाँ विकसित किए जाएँ या जल रिसाव की समस्या कैसे सुलझाई जाए।
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0: शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु घोषित।
  • मुख्य फोकस: केवल “मकान उपलब्ध कराने” से आगे बढ़कर विद्युत, जल एवं गैस कनेक्शन सहित जीवंत शहरी पड़ोसों का निर्माण।
  • किराए पर आवास: कार्य हेतु शहरों में आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती किराए के आवास परिसर (ARHCs) पर विशेष बल।
• हालिया नीतिगत परिवर्तन (2025–2026)
  • शहरी अवसंरचना विकास कोष (UIDF): राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित यह कोष टियर-II और टियर-III शहरों को अवसंरचना हेतु सस्ते ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे विकास केवल दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों तक सीमित न रहे।
  • म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार समर्थन: केंद्र सरकार अब “म्युनिसिपल बॉण्ड” जारी करने वाले शहरों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे नगर निकाय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित होंगे, बजाय केवल राजकोषीय अंतरण की प्रतीक्षा करने के।
  • राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM): “साझा डिजिटल अवसंरचना” के निर्माण पर बल, ताकि प्रत्येक शहर को संपत्ति कर ऑनलाइन भुगतान जैसी सेवाओं के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेयर विकसित न करना पड़े।

PWOnlyIAS विशेष शहरी शासन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ ये मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “सफल” शहरों के मानक के रूप में देखे जाते हैं: सशक्त महापौर मॉडल (लंदन एवं न्यूयॉर्क): भारतीय शहरों के विपरीत, जहाँ प्रायः नियुक्त नौकरशाह के पास वास्तविक शक्ति होती है, इन शहरों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर होते हैं। इस नेतृत्वकर्ता के पास पूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति होती है और वह सीधे नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, जिससे वह शहर की प्रगति का “चेहरा” बनता है। भागीदारी आधारित बजट (ब्राजील): पोर्टो एलेग्रे जैसे शहरों में नगर बजट का एक हिस्सा स्वयं नागरिकों द्वारा सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से तय किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि धन उसी कार्य पर व्यय हो, जिसकी वास्तव में जनता को आवश्यकता है, न कि केवल अधिकारियों की प्राथमिकताओं पर। एकीकृत नियोजन (सिंगापुर): सिंगापुर सघन शहर नियोजन का स्वर्ण मानक माना जाता है। वहाँ परिवहन, आवास और हरित क्षेत्रों का समन्वय इस प्रकार किया गया है कि अधिकांश लोग रेलवे स्टेशन या पार्क से थोड़ी दूरी पर निवास करते हैं। स्कैंडिनेवियाई कर हिस्सेदारी मॉडल (स्वीडन/नॉर्वे): इन देशों में नागरिक द्वारा दिया गया आयकर का बड़ा भाग सीधे स्थानीय नगर सरकार को प्राप्त होता है। इससे नगरों को संसाधनों का पूर्वानुमेय हस्तांतरण मिलता है और वे केंद्र सरकार पर कम निर्भर रहते हैं। वैश्विक स्तर पर की गई हालिया पहलें (2024–2026): अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं शहर नेटवर्क शहरी जीवन को पुनर्परिभाषित करने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं: अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर (2025): यूएन-हैबिटेट और C40 सिटीज द्वारा प्रारंभ, यह एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक शहरों को “जलवायु-संवेदनशील” बनाना है। लक्ष्य: “शहरी विस्तार” (Urban sprawl) से हटकर सघन, बहु-केंद्रित मॉडल (Polycentric models) की ओर बढ़ना, जिससे प्रदूषण और यात्रा में लगने वाले समय में कमी हो। विश्व बैंक का सतत् शहर कार्यक्रम (2026): विश्व बैंक ने अपने कार्यक्रम का अगला चरण प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर 40 अतिरिक्त शहरों को प्रतिवर्ष 5 अरब डॉलर से अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। फोकस: लचीलापन वित्तपोषण अर्थात् शहरों को अत्यधिक गर्मी और बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना करने योग्य अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता। COP30 कार्यसूची (रियो डी जनेरियो): COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन से पूर्व वैश्विक नेताओं ने SHIFT पहल प्रस्तुत की है। फोकस: छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों (केवल महानगरों तक सीमित नहीं) को हरित वित्त उपलब्ध कराना, ताकि वे पर्यावरण-अनुकूल रोजगार और सतत् आवास का सृजन कर सकें।

आगे की राह

• महापौर को सशक्त बनाना: नए अनुदानों के उपयोग में स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु महापौर को अधिक कार्यपालिकीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।
• सुधार को प्रोत्साहन: अनुदानों को प्रदर्शन मानकों से जोड़ा जा सकता है, जैसे वायु गुणवत्ता में सुधार या जल पुनर्चक्रण प्रणाली की शुरुआत।
• डिजिटल पारदर्शिता: नगरों को प्रत्येक संपत्ति की पहचान हेतु GPS मैपिंग का उपयोग करना चाहिए, ताकि सभी नागरिक उचित कर प्रदान करें और शहर दीर्घकाल में अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
• स्थानीय कैडर का निर्माण: भारत को पेशेवर नगर प्रबंधकों के एक समर्पित समूह की आवश्यकता है, जो विभिन्न शहरों में कार्य करते हुए बड़े अवसंरचना बजट के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकें।

निष्कर्ष

16वें वित्त आयोग का निर्णय राजकोषीय संघवाद (सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध) के संदर्भ में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 45% हिस्सेदारी की ओर बढ़ते हुए इसने भारत के शहरी इंजनों को “ईंधन” प्रदान किया है। हालाँकि, शहरों को वास्तविक रूप से रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि इस पूर्वानुमेय वित्तीय अंतरण को राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति का समर्थन मिले, जिससे वे नियंत्रण छोड़कर स्थानीय नेतृत्व को वास्तविक शासन का अवसर प्रदान करें।

वित्त आयोग के बारे में संवैधानिक स्थिति: वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। नियुक्ति प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष में या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करते हैं। संरचना: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल: कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए होता है। आयोग का पुनर्गठन सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में इसे प्रायः कुछ वर्ष लगते हैं। सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। योग्यता: संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदस्यों की योग्यता और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करे। संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार— अध्यक्ष को लोक मामलों का अनुभव होना चाहिए। अन्य चार सदस्यों का चयन निम्नलिखित में से किया जाता है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस पद के लिए पात्र व्यक्ति सरकारी वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वित्तीय मामलों एवं प्रशासन में अनुभव रखने वाला व्यक्ति अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। शक्तियाँ: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आधार पर वित्त आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त हैं। साक्ष्य संबंधी अधिकार: आयोग गवाहों को बुला सकता है तथा किसी भी कार्यालय या न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने की माँग कर सकता है। दायित्व कर वितरण: संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का बँटवारा तथा राज्यों के बीच उनके हिस्से का आवंटन। हालाँकि, केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। अनुदान नियम: भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के नियम निर्धारित करना। राज्य स्तर पर कर अंतरण: राज्य की संचित निधि को सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की वृद्धि, ताकि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। 10वें वित्त आयोग (जो भारत में तृतीय स्तर की सरकार—शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण पंचायत—को अपनाने के बाद प्रथम था) से प्रत्येक वित्त आयोग ने इन संरचनाओं को अनुदान प्रदान किए हैं। अन्य विषय: राष्ट्रपति द्वारा स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन के हित में आयोग को संदर्भित कोई अन्य विषय। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना: आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। रिपोर्ट के साथ उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है।

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