भारत को अपनी पड़ोस नीति का पुनर्गठन करना चाहिए

संदर्भ:

बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हालिया राजनीतिक बदलाव भारत के लिए पड़ोसी नीति को पुनः संतुलित करने का अवसर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें व्यापार एकीकरण, कनेक्टिविटी और पारस्परिक लाभकारी आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी जाए।

भारत के पड़ोस में बदलते राजनीतिक परिदृश्य

• बांग्लादेश: तारिक रहमान के नेतृत्व में “बांग्लादेश फर्स्ट” दृष्टिकोण वाली नई सरकार के उदय से भारत के लिए एक व्यावहारिक, हित-आधारित साझेदारी विकसित करने का अवसर उत्पन्न होता है, बजाय इसके कि इसे रणनीतिक असफलता के रूप में देखा जाए।
• नेपाल: राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेताओं और बालेन्द्र शाह जैसे व्यक्तित्वों सहित नई राजनीतिक पीढ़ी के उदय से यह संकेत मिलता है कि भारत को नेपाल के साथ समानता और संप्रभुता के सम्मान के आधार पर संबंध विकसित करने की आवश्यकता है।
• श्रीलंका: वर्ष 2024 के चुनावों के बाद, श्रीलंका की नई नेतृत्व ने भारत के प्रति व्यावहारिक और रचनात्मक रुख अपनाया है, जो पिछले राजनीतिक मतभेदों से परे सहयोग की तलाश करता है।

भारत की क्षेत्रीय व्यापार नीति में विद्यमान आर्थिक विरोधाभास

• पड़ोसियों के प्रति संरक्षणवाद: अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के बावजूद, भारत पड़ोसी देशों के साथ अपेक्षाकृत संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को बनाए रखता है।
• गैर-शुल्क सीमा बाधाएँ (Non-Tariff Barriers): व्यापक कागजी कार्रवाई, गुणवत्ता जाँच और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं जैसे उपाय बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आयात को सीमित करते हैं।
• चीन की बढ़ती भूमिका: भारत के भौगोलिक निकट होने के बावजूद, कई दक्षिण एशियाई पड़ोसी मुख्य रूप से पश्चिमी बाजारों में निर्यात करते हैं और आयात के लिए चीन पर निर्भर रहते हैं।
• नीतिगत दोहरापन: हालाँकि भारत चीन के साथ अपने व्यापार घाटे की आलोचना करता है, वही छोटे पड़ोसियों के साथ व्यापार में अधिशेष बनाए रखता है, जो संतुलित क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं से बाजार पहुँच और आयात बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने संबंधी उपाय

• पड़ोसी देशों से आयात को बढ़ावा देना: भारत के निर्यात को कम किए बिना, क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक पारस्परिक निर्भरता में उन्हें अधिक हिस्सेदारी देने के लिए पड़ोसी देशों से आयात बढ़ाना चाहिए।
• पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश को बढ़ावा देना: बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय निवेश, कारखानों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करके आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए।
• सीमा अवसंरचना का आधुनिकीकरण: क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुशल सीमा क्रॉसिंग, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और व्यापार सुविधा तंत्र विकसित करना चाहिए।
• उत्पत्ति के नियम लागू करना: तीसरे देशों के माल, विशेषकर चीन से, को पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए मूल देश नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए, ताकि व्यापार नियमों की अवहेलना न हो।

वैश्विक बदलाव और ऊर्जा सुरक्षा सहयोग

• बिखरती वैश्विक व्यवस्था: शीत युद्ध के बाद की खुली वैश्विक व्यापार प्रणाली कमजोर हो रही है, और अमेरिका तथा यूरोप लगातार शुल्क और प्रतिबंध लगा रहे हैं।
• पड़ोसियों पर प्रभाव: बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी निर्यात-प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ते जोखिमों का सामना करना पड़ता है और उन्हें एक बड़े, स्थिर बाजार—भारत—तक पहुँच की आवश्यकता होती है।
• खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता: दक्षिण एशियाई देश तेल और ऊर्जा के लिए खाड़ी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  • मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।
• भारत एक ऊर्जा केंद्र के रूप में: भारत क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, आवश्यक हाइड्रोकार्बन प्रदान करके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों की ऊर्जा सुरक्षा को स्थिर कर सकता है।

भारत की पड़ोसी नीति में मानसिकता परिवर्तन

• पुराना ‘बड़ा भाई’ दृष्टिकोण: भारत अक्सर पड़ोसियों को कनिष्ठ भागीदार के रूप में देखता था, जहाँ सहायता राजनीतिक अनुपालन से जुड़ी होती थी, जो एक प्रकार के ग्राहकवाद को दर्शाता है और इससे नाराजगी उत्पन्न होती थी, जैसे मालदीव में “इंडिया आउट” अभियान।
• नई साझेदारी मॉडल की आवश्यकता: पड़ोस में उभरती सरकारें एक समान संप्रभु सम्मान, ठोस आर्थिक परिणाम और पारस्परिक लाभ चाहती हैं, न कि एकतरफा राजनीतिक अपेक्षाएँ।
• सहयोगी से भागीदार की ओर बदलाव: भारत की पड़ोसी नीति को शीर्ष-नीचे, अनुग्रह-आधारित दृष्टिकोण से हटाकर हित-आधारित साझेदारी की दिशा में ले जाना चाहिए, जो पारस्परिक लाभ, सहयोग और साझा विकास पर आधारित हो।
• गुजराल सिद्धांत का उपयोग मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में: बड़े शक्ति होने के नाते, भारत को असममित जिम्मेदारियाँ अपनानी चाहिए, पड़ोसियों को समर्थन प्रदान करना चाहिए बिना तत्काल प्रतिपूर्ति या राजनीतिक सम्मान की उम्मीद किए, जिससे क्षेत्रीय विश्वास और स्थिरता मजबूत हो सके।

निष्कर्ष

भूगोल को नियति के रूप में: जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, “आप अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं।” जहाँ भूगोल स्थिर है, नीति यह तय करती है कि क्या वह भूगोल साझा समृद्धि की ओर ले जा सकता है।

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